काठमाडौँ / सरकारले वार्तामा रहेका सरोकारवालाहरूसँगको सहमति कार्यान्वयनका लागि अलग्गै अध्यादेश ल्याएको छ ।
आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले त्यस्तो अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको सरकारका एक मन्त्रीले मेरोन्युजलाई जानकारी दिनुभयाे ।
उनका अनुसार, यो अध्यादेश जारी भएपछि नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संस्थापकसमेत रहेका र टीकापुर घटनामा आरोपित भई डिल्लीबजार जेलमा रहेका रेशम चौधरीलगायतलाई रिहाइको बाटो खुल्ने छ ।
सिके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी, नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपा लगायतका पार्टी र समुहसँग भएको सहमति कार्यन्ययनका लागि अध्यादेश ल्याईएको सरकारको भनाई छ ।
४ मंसिरको चुनाबमा सत्ता गठबन्धन दलको बहुमत नभएको र नयाँ सरकार गठन तयारीको लागी रेशम चौधरी , सिके राउत लगायतलाई सरकारमा सहभागी गराउनका लागी प्रयास गरिरहेको छ । यहि बेला सरकारले फौजदारी सम्बन्धि विषय समेटेर यस्तो अध्यादेश ल्याएकाे हो । यतिबेला रेशम चौधरी, सीके राउतलगायतलाई सरकारमा सहभागी गराउन सत्ता गठबन्धन दल छलफलमा छ ।
चौधरी सस्थापक रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले आफूहरूको माग सम्बोधन भए मात्रै सरकारमा जाने निर्णय गरिसकेको छ ।
अध्यादेश भोलि मात्रै राष्ट्रपति कार्यालय पठाउने गरी निर्णय गरेको ती मन्त्रीले बताए । राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेपछि मात्रै रेशम चौधरीलगायतको रिहाईको बाटो खुल्ने छ ।
