धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रदेश सरकारका सबै संयन्त्रलाई ‘हाई अलर्ट’मा राखेको बताउनुभएको छ। उहाँले सम्भावित विपदबाट हुने मानवीय तथा भौतिक क्षति न्यूनीकरण गर्न प्रदेश सरकारले आवश्यक सबै पहल गर्ने बताउनुभयो।
सरोकारवाला निकायहरूको सहकार्यमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले आयोजना गरेको ‘विपद् जोखिम व्यवस्थापन तथा जलवायु परिवर्तन अनुकूलन बजेटसम्बन्धी नीतिगत संवाद’ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री भट्टले पछिल्ला विपद्का घटनाबाट पाठ सिक्दै पूर्वतयारीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
रसुवाको भोटेकोसीमा आएको बाढी लगायतका पछिल्ला विपद्का घटनाले सम्भावित जोखिमप्रति थप सचेत हुनुपर्ने पाठ सिकाएको उहाँको भनाइ थियो। ‘हिजो भएको क्षतिबाट पाठ सिकेर भोलि आउन सक्ने विपद्का लागि आजै तयारी गर्नुपर्छ,’ मुख्यमन्त्री भट्टले भन्नुभयो।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा विगतमा बाढी, पहिरो तथा अन्य विपद्का कारण ठूलो मानवीय तथा आर्थिक क्षति भएको तथ्य प्रस्तुत गर्दै उहाँले पछिल्लो १० वर्षमा मात्रै ५ हजार १९५ जनाको मृत्यु, ५१७ जना बेपत्ता, १५ हजार ७५१ जना घाइते तथा २ लाख २ हजार ५८५ परिवार प्रभावित भएको बताउनुभयो। सो अवधिमा विपद्का कारण ३२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको आर्थिक क्षति भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
मुख्यमन्त्री भट्टले विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रदेश सरकार एक्लैले मात्र प्रयास गरेर सम्भव नहुने भन्दै संघीय सरकार, स्थानीय तह तथा सम्बन्धित सरोकारवाला निकायसँगको सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताउनुभयो। जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दै गएको जोखिमको सामना गर्न सबै तह र निकायबीच समन्वय आवश्यक रहेको उहाँको भनाइ थियो।
सम्भावित विपद्को जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै प्रदेश सरकार पूर्वतयारीमा जुटिरहेको बताउँदै मुख्यमन्त्री भट्टले आगामी दिनमा आउन सक्ने जोखिमप्रति सरकार सजग रहेको उल्लेख गर्नुभयो। विपद् आउनुअघि नै आवश्यक तयारी, स्रोत–साधनको व्यवस्थापन र उद्धार तथा राहतका संयन्त्रलाई चुस्त बनाउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।
प्रदेश सरकार आगामी बजेट निर्माणको तयारीमा समेत रहेकाले जलवायु परिवर्तन र विपद् जोखिम न्यूनीकरणका क्षेत्रमा आवश्यक कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरिने मुख्यमन्त्री भट्टले बताउनुभयो।
उहाँले विपद् व्यवस्थापनलाई राहत र उद्धारमा मात्र सीमित नगरी जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी र दीर्घकालीन अनुकूलनका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो।
