राजनीतिक दल तथा संघसस्थाका युवा बिच संवाद कार्यक्रम सम्पन्न

शेयेर गर्नुहोस

धनगढी, २६  धनगढीमा राजनीतिक दल तथा संघसस्थाका युवा बिच संवाद कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । सामाजिक परिवर्तन केन्द्र (सी एस सी) ले आयोजना गरेको कार्यक्रम आज (शुक्रवार) सम्पन्न भएको हो । कार्यक्रममा नेपालमा द्वन्द्वको अवस्था, द्वन्द्वका प्रकार, कारण र यसलाई कसरी नियमन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल गरिएको थियो ।  

सी एस सी ले २०२२ जुन देखि २०२३ मे (२०७९ असार देखि २०८० जेठ ) सम्म गरेको एक अनुसन्धानमा नेपालमा सात सय ६ वटा द्वन्द्व भएको पुष्टि गरेको छ । जसमध्ये अहिले सम्म ४३ वटा द्वन्द्व मात्रै समाधान भएको सी एस सी कार्यकारी निर्देशक प्रकाश भट्टराईले बताए ।

सो अध्ययनका अनुसार नेपालमा मुख्य गरी राजनीतिक द्वन्द्व, संरचनात्मक असमानता, दशवर्षिय जनयुद्ध, पहिचानमा आधारित सङ्घर्षले ल्याएको प्रभाव र सामाजिक सञ्जालमा आउने मिथ्या समाचार कारणले द्वन्द्व हुने गरेको छ । निर्देशक भट्टराईले द्वन्द्वको अवस्था बढ्दै जानुको कारण द्वन्द्व व्यवस्थापनको संयन्त्रले काम नगर्नु र गरे पनि विवाद समाधानका लागि निष्पक्षता नहुनु बताए । यस्तै कार्यक्रममा नेपालमा सामाजिक सदभावको अवस्थाका बारेमा पनि छलफल गरिएको थियो । 

कार्यक्रममा सिएससीका कार्यकारी निर्देशक प्रकाश भट्टराई , अनुसन्धानकर्ता कल्पना राना मगर, महिला उद्यमी तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पाटीका सुदूरपश्चिम प्रदेश कोषाध्यक्ष जसु भट्ट, थारु कल्याण शाखाका माधव कुमार थारु , ठाकुर करिया, रानितिक दलका युवा लगायत पत्रकारहरूको पनि उपस्थिति रहेको थियो । सी एस सी नेपालले अहिले नेपालका चार वटा जिल्ला  कैलाली, सुनसरी, बारा र रुपन्देहीमा काम गरिरहेको छ ।

ताजा खबर

Roulette Low Stakes Australia High RTP: A Comprehensive Review

Le Tower Rush Jeu Des Tour Eiffel Roulette

Ce este Chicken Road? Definiția și caracteristicile jocului de noroc.

Information on Redbet Casino Online Gaming Platform Features and Services.

Juegos de Azar en Coolcat Casino Online Seguros y Fáciles

सम्बन्धितखवर

छुटाउनु भयो कि !

समाचार

प्रदेश सरकारको विभेदपूर्ण व्यवहारका विरुद्ध अनलाइन मिडिया सञ्चालकहरुको ध्यानाकर्षण

धनगढी – सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सञ्चालनमा रहेका अनलाइन मिडियालाई विभेद गरेको छ । मन्त्रालयले आम सञ्चार क्षेत्रको संस्थागत

अझै पढ्नुहोस्