धनगढी । अघिल्लो सरकारको बजेटमा बेथिति भएको आरोप लगाउँदै सत्ता समीकरण परिवर्तन भएको सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नयाँ सरकारले ल्याएको बजेटसमेत विवादमा परेको छ। प्रदेश सरकारले सार्वजनिक गरेको रातो किताबमा समावेश योजनाको औचित्य, छनोट प्रक्रिया र बजेट निर्माणको शैलीलाई लिएर स्थानीयदेखि सत्तारुढ दलकै सांसदसम्मले प्रश्न उठाएका छन्।
स्थानीय आवश्यकता, भौगोलिक अवस्था र योजनाको प्राविधिक सम्भाव्यताभन्दा राजनीतिक पहुँच, प्रभाव र व्यक्तिगत स्वार्थलाई प्राथमिकता दिइएको आरोप लागेपछि बजेट विनियोजनको पारदर्शितामाथि बहस चर्किएको हो। केही स्थानीयले योजना विनियोजनमा बिचौलियामार्फत कमिसनको चलखेल हुने गरेको आरोपसमेत लगाएका छन्। यद्यपि, कमिसन लेनदेन वा योजनामा अनियमितता भएको आरोपको स्वतन्त्र पुष्टि भइसकेको छैन।
सरकार गठन भएको करिब डेढ महिनापछि आइतबार साँझ सार्वजनिक गरिएको ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेटमा समावेश कतिपय योजनाको आवश्यकता र औचित्यमाथि प्रश्न उठिरहेका बेला सत्तारुढ दलकै सांसदहरूले बजेटको विरोधमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन्।
‘१० प्रतिशत अग्रिम दिए योजना पक्का हुन्छ’ भन्ने प्रस्ताव आएको दाबी नाम नखुलाउने सर्तमा एक स्थानीयले प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालयमा योजना माग गर्दै धाउँदा आफूले कमिसनसम्बन्धी प्रस्ताव सुनेको दाबी गरेका छन्।
उनका अनुसार एक जिम्मेवार राजनीतिक व्यक्तिले अग्रिम १० प्रतिशत रकम दिए योजना सुनिश्चित हुने आशयको कुरा गरेका थिए। सुरुमा आफूले उक्त कुरा पत्यार नगरे पनि रातो किताब सार्वजनिक भएपछि शंका बढेको उनले बताए।
“त्यतिबेला मैले झुटो होला भन्ने सोचेको थिएँ। तर अहिले रातो किताबमा योजना परेको देखेपछि त्यो कुरा सम्झिएँ। आफ्नै अगाडि रकम दिएको भनिएका व्यक्तिहरूले माग गरेअनुसारका योजना पाएको देखियो,” ती स्थानीयले भने।
उनले राजनीतिक नेताका निकटस्थ व्यक्तिहरूले समेत योजना पार्न रकम दिनुपरेको आरोप लगाए। तर कथित रकमको लेनदेन, सम्बन्धित व्यक्तिको संलग्नता र रातो किताबमा समावेश योजनाबीचको सम्बन्ध पुष्टि गर्ने प्रमाण सार्वजनिक भएको छैन। त्यसैले आरोपको सत्यता पत्ता लगाउन सम्बन्धित पक्षको प्रतिक्रिया र निष्पक्ष छानबिन आवश्यक देखिन्छ।
पानी नभएको ठाउँमा सिँचाइ, जोखिम नभएको ठाउँमा तटबन्ध
रातो किताबमा समावेश केही योजनाको भौगोलिक उपयुक्तता र सार्वजनिक उपयोगितामाथि पनि स्थानीयले प्रश्न उठाएका छन्।
स्थानीयका अनुसार पानीको पर्याप्त स्रोत नभएका स्थानमा सिँचाइ योजना, नदी कटान वा पहिरोको जोखिम नरहेका भनिएका क्षेत्रमा तटबन्ध, सीमित परिवारले पूजा गर्ने मन्दिरमा पर्यटन प्रवर्द्धनका नाममा लाखौँ रुपैयाँका योजना तथा वर्षमा मुस्किलले दुई–चार जना पर्यटक पुग्ने स्थानमा पर्यटकीय पदमार्ग निर्माणका योजना समावेश गरिएका छन्।
यी दाबीको पुष्टि गर्न सम्बन्धित योजनाको स्थलगत अवस्था, प्राविधिक अध्ययन, लागत अनुमान र लाभान्वित हुने जनसङ्ख्याको विवरण परीक्षण गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि वास्तविक आवश्यकता र प्राविधिक सम्भाव्यतालाई बेवास्ता गरेर योजना छनोट गरिएको हो भने त्यसले सार्वजनिक बजेटको प्राथमिकता निर्धारणमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ।
विकासका नाममा रकम छुट्याउनु मात्रै पर्याप्त हुँदैन। लगानीले कति नागरिकलाई लाभ पुर्याउँछ, कति समस्या समाधान गर्छ र सार्वजनिक स्रोतको कति प्रभावकारी उपयोग हुन्छ भन्ने विषय पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ।
सत्तारुढ सांसदकै असन्तुष्टि : ‘बजेट आवश्यकताभन्दा पहुँचमा आधारित’ रातो किताब सार्वजनिक भएपछि देखिएको असन्तुष्टि सडक र सामाजिक सञ्जालमा मात्रै सीमित छैन। सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपाकै सांसदहरूले बजेट निर्माण प्रक्रियामाथि प्रश्न उठाएका छन्।
आइतबार प्रदेशसभामा आर्थिक मामिलामन्त्री चक्रबहादुर मल्लले प्रस्तुत गरेको बजेटप्रति सत्तारुढ दलका सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै बजेटको विपक्षमा मतदान गर्ने चेतावनी दिएका छन्। सरकारलाई आफ्नै सांसदको समर्थन जुटाउन कठिन हुने अवस्था बनेपछि बजेटमाथि छलफलका लागि बोलाइएको प्रदेशसभा बैठकसमेत भोलि बिहान ९ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ।
सत्तारुढ सांसदहरूको आरोपअनुसार बजेट निर्माणमा सीमित व्यक्तिले एकलौटी निर्णय गरेका छन्। योजनाहरू आवश्यकता र प्राथमिकताका आधारमा भन्दा पहुँच तथा प्रभावका आधारमा छनोट गरिएको उनीहरूको दाबी छ।
स्रोतका अनुसार केही मन्त्रीसमेत बजेटप्रति असन्तुष्ट छन्। मन्त्रालयबाट सिफारिस गरिएका प्राथमिकताका योजना समावेश नभएको र ठूला तथा परिणाममुखी आयोजनालाई बेवास्ता गरिएको उनीहरूको गुनासो छ।
विकासका नाममा साना तथा टुक्रे योजनामा बजेट छरेर कार्यकर्ता र पहुँचवालालाई लाभ पुग्ने गरी बजेट बनाइएको आरोपसमेत सत्तारुढ पक्षबाटै उठेको छ। बजेट निर्माणमा अर्थमन्त्री मल्ल र मुख्यमन्त्री खगराज भट्टले एकलौटी गरेको आरोपसमेत सांसदहरूले लगाएका छन्।
भक्त भण्डारीको प्रश्न : विकासको योजना कि राजनीतिक भागबन्डा?
नेकपाका युवा नेता भक्त भण्डारीले सामाजिक सञ्जालमार्फत सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको रातो किताबमाथि प्रश्न उठाएका छन्।
उनले जनताको आवश्यकता, भूगोलको वास्तविकता र योजनाको औचित्यलाई बेवास्ता गरेर कमिसन, पहुँच र स्वार्थका आधारमा बजेट विनियोजन गरिए त्यसलाई विकास नभई जनताको पसिनाबाट सङ्कलित राज्यकोषमाथिको अन्यायका रूपमा बुझ्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।
उनको टिप्पणीमा बजेटमा योजना लेखिँदैमा विकास नहुने र योजनाले जनताको वास्तविक आवश्यकता सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयलाई जोड दिइएको छ। भाषणमा समाजवाद र व्यवहारमा स्वार्थवाद देखाएर जनताको जीवन परिवर्तन गर्न नसकिने उनको आशय छ।
अघिल्लो सरकारकै विवाद दोहोरियो?
सुदूरपश्चिममा बजेटलाई लिएर सत्तारुढ दलभित्रै विवाद भएको यो पहिलो घटना भने होइन। यसअघि असार १ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटप्रति तत्कालीन सत्ता साझेदार नेकपा एमालेले असन्तुष्टि जनाएको थियो।
बजेटमा बेथिति भएको आरोप लगाउँदै खर्च कटौतीको प्रस्तावसमेत दर्ता भएपछि तत्कालीन मुख्यमन्त्री शाहले एमालेका मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गरेका थिए। त्यसपछि राजनीतिक समीकरण फेरियो र खगराज भट्ट नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको थियो।
अघिल्लो सरकारको बजेटमा देखिएका कमजोरी सच्याउने र सुशासन कायम गर्ने दाबी गर्दै बनेको नयाँ सरकारको बजेटसमेत विवादमा परेपछि सरकार फेरिए पनि बजेट निर्माणको शैली भने नफेरिएको प्रश्न उठेको छ।
४० बुँदे कार्यक्रम र ९९ बुँदे मार्गनिर्देशन कहाँ पुगे?
नयाँ सरकारले आफ्ना प्राथमिकता कार्यान्वयन गर्न ४० बुँदे न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार गरेको थियो। मन्त्रालयहरूलाई आयोजना छनोट, बजेट निर्माण र सुशासनका विषयमा दिशानिर्देश गर्न ९९ बुँदे मार्गनिर्देशनसमेत तयार गरिएको थियो।
तर बजेट निर्माणमा ती प्रतिबद्धता र विज्ञका सुझाव बेवास्ता गरिएको सत्तारुढ दलकै सांसदहरूको आरोप छ। यदि यस्तो हो भने सरकारले आफ्नै न्यूनतम साझा कार्यक्रम र मार्गनिर्देशन कार्यान्वयनको अवस्थासमेत स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ।
बजेटको प्रभावकारिता रकम विनियोजनमा मात्रै होइन, योजना छनोटको पारदर्शिता, प्राविधिक सम्भाव्यता, सार्वजनिक आवश्यकताको सम्बोधन र कार्यान्वयनको परिणाममा निर्भर हुन्छ। त्यसैले विवादमा परेका योजनाको निष्पक्ष समीक्षा गर्दै सरकारले बजेट निर्माणको आधार र छनोट प्रक्रियाबारे सार्वजनिक रूपमा स्पष्ट पार्न आवश्यक छ।
