धनगढी , २६ असोज / बालबालिकाका अधिकार सुनिश्चित गर्ने, उनीहरूको आवाजलाई निर्णय प्रक्रियामा समेट्ने र स्थानीय शासन व्यवस्थालाई बालमैत्री बनाउने विषय जति महत्त्वपूर्ण छ, त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयन त्यति नै चुनौतीपूर्ण छ। नीति तथा कानुन बने पनि त्यसअनुसारका संरचना, जनशक्ति, बजेट र प्रभावकारी कार्यान्वयनको अभावमा बालबालिकाका सवाल अझै प्राथमिकतामा पर्न सकेका छैनन्।
यही चुनौतीलाई सम्बोधन गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बालमैत्री शासन व्यवस्था स्थापना गर्ने अभियानमा सामुदायिक विकास केन्द्र डोटी सक्रिय रूपमा अघि बढिरहेको छ। स्थानीय तहका कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिदेखि बालसंरक्षणसम्बन्धी अन्तरक्रिया, बालसञ्जाल गठन र बालअधिकारसम्बन्धी कानुन कार्यान्वयनका लागि समन्वय तथा पैरवीसम्मका गतिविधिमार्फत केन्द्रले बालमैत्री शासनको आधार तयार गर्ने प्रयास गरिरहेको छ।
नेपाल सरकारले २०८७ सालसम्म नेपाललाई बालमैत्री देश घोषणा गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यो लक्ष्य पूरा गर्न स्थानीय तहमा बालमैत्री वातावरण निर्माण, बालबालिकाको अर्थपूर्ण सहभागिता र उनीहरूका आवश्यकताअनुसार योजना तथा बजेट निर्माण अपरिहार्य हुन्छ। यही आवश्यकतालाई केन्द्रमा राखेर सामुदायिक विकास केन्द्र डोटीले सुदूरपश्चिमका स्थानीय तह, प्रदेश सरकार र नागरिक समाजका संस्थासँग सहकार्य गर्दै आएको छ।
८८ वटै स्थानीय तहमा पुग्यो बालमैत्री अभियान
बालमैत्री शासन व्यवस्था निर्माणका लागि स्थानीय तहको भूमिका सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। बालबालिकासम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्ने, उनीहरूको संरक्षणका लागि आवश्यक संयन्त्र निर्माण गर्ने र बालकेन्द्रित बजेट विनियोजन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय सरकारसँग जोडिएको छ।
तर, जिम्मेवारी पाएअनुसार काम गर्न आवश्यक ज्ञान, सीप र संस्थागत क्षमता सबै स्थानीय तहमा समान रूपमा विकास हुन सकेको छैन। यस अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै सामुदायिक विकास केन्द्र डोटीले सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८८ वटै स्थानीय तहमा बालसंरक्षणसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ। त्यस्तै, सबै ८८ स्थानीय तहका बालकल्याण अधिकारीहरूको क्षमता अभिवृद्धि कार्यशाला पनि सम्पन्न गरिसकेको छ।
यी कार्यक्रमले स्थानीय तहका कर्मचारीलाई बालअधिकार, बालसंरक्षण र बालमैत्री शासन व्यवस्थाको अवधारणाबारे बुझ्न तथा त्यसलाई कार्यान्वयनमा लैजान सहयोग पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
केन्द्रको प्रयास बालबालिकाका सवालमा जानकारी दिने कार्यक्रम सञ्चालनमा मात्रै सीमित छैन। स्थानीय तहमा जिम्मेवारी पाएका कर्मचारीलाई व्यवहारमै काम गर्न सहज बनाउने, उनीहरूको क्षमता बढाउने र बालअधिकारका विषयलाई नियमित सरकारी कामसँग जोड्ने उद्देश्य पनि यसमा समेटिएको छ।
साझा पहलबाट मात्रै सम्भव छ बालमैत्री शासन
बालमैत्री शासन व्यवस्था कुनै एक संस्था वा निकायको प्रयासबाट मात्रै सम्भव हुँदैन। यसका लागि सरकार, स्थानीय तह, नागरिक समाज, समुदाय र बालबालिकासँग प्रत्यक्ष रूपमा काम गर्ने सरोकारवालाबीच साझा प्रतिबद्धता र सहकार्य आवश्यक हुन्छ।
सामुदायिक विकास केन्द्र डोटीका कार्यकारी निर्देशक हेमराज जोशी बालमैत्री शासन व्यवस्था लागू गर्न सबै पक्षको साझा पहल आवश्यक रहेको बताउँछन्।
उनका अनुसार बालबालिकाका अधिकार सुनिश्चित गर्ने विषयलाई कुनै एउटा संस्थाको कार्यक्रमका रूपमा मात्रै बुझ्नु हुँदैन। बालमैत्री व्यवस्था कायम गर्न सबै सरोकारवालाले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्छ। स्थानीय तहमा आवश्यक संरचना निर्माण गर्ने, बालबालिकाका सवाललाई प्राथमिकता दिने र कानुनी व्यवस्थालाई व्यवहारमा लागू गर्ने काममा सबैको सहकार्य आवश्यक हुन्छ।
नेपाल सरकारले लिएको २०८७ सालसम्म नेपाललाई बालमैत्री देश घोषणा गर्ने लक्ष्य प्राप्त गर्न पनि यही साझा प्रयास महत्त्वपूर्ण हुने जोशीको भनाइ छ।
केन्द्रले प्रदेशका सबै स्थानीय तहका बालकल्याण अधिकारीहरूको क्षमता अभिवृद्धिमा काम गर्नु यसै अभियानको एउटा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। कर्मचारीको क्षमता विकाससँगै स्थानीय सरकारको प्रतिबद्धता र अन्य सरोकारवालाको सहयोग जोडिन सके मात्रै बालमैत्री शासनलाई संस्थागत गर्न सकिने देखिन्छ।
स्थानीय सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण
बालमैत्री शासन व्यवस्था कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवारी स्थानीय सरकारसँग जोडिएको छ। बालबालिकाका आवश्यकता पहिचान गर्ने, उनीहरूको संरक्षण र विकासका लागि कार्यक्रम बनाउने, बजेट विनियोजन गर्ने तथा बालबालिकाको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने काममा स्थानीय तहको प्रत्यक्ष भूमिका हुन्छ।
सामुदायिक विकास केन्द्र डोटीका कार्यक्रम प्रमुख एकराज बडु बालमैत्री शासन व्यवस्था लागू गर्न स्थानीय सरकारहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको बताउँछन्।
स्थानीय सरकारले बालबालिकासम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई व्यवहारमा उतार्न सके मात्रै बालअधिकार संरक्षण प्रभावकारी बन्ने उनको भनाइ छ। बालबालिकाका सवाललाई योजना निर्माण र बजेट विनियोजनको प्रक्रियामा समेट्नुका साथै उनीहरूको सहभागितालाई पनि सुनिश्चित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।
स्थानीय तहले बालमैत्री शासनलाई नियमित कार्यसम्पादनको हिस्सा बनाउन सके यसले बालबालिकाको संरक्षण, विकास र सहभागितामा प्रत्यक्ष योगदान पुर्याउन सक्छ। त्यसका लागि कर्मचारीको क्षमता विकास, आवश्यक स्रोतसाधनको व्यवस्था र नेतृत्व तहको प्रतिबद्धता एकसाथ अघि बढ्नुपर्छ।
कर्मचारीलाई जिम्मेवारी, तर संरचना र स्रोतको अभाव
बालमैत्री शासन व्यवस्था कार्यान्वयनमा कर्मचारीको क्षमता मात्रै होइन, आवश्यक संरचना र स्रोतसाधनको उपलब्धता पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। स्थानीय तहमा बालकल्याण अधिकारीको जिम्मेवारी तोकिए पनि सबै ठाउँमा छुट्टै जनशक्तिको व्यवस्था हुन सकेको छैन।
उपलब्ध विवरणअनुसार बाजुराको बडिमालिका नगरपालिकाबाहेक प्रदेशका अन्य ८७ स्थानीय तहमा बालकल्याण अधिकारीको जिम्मेवारी तोकिएको छ। बडिमालिकामा भने छुट्टै बालकल्याण अधिकारी नियुक्त भएको अवस्था छ।
