जमुना न्युरे,धनगढी । नेपालका संरक्षित क्षेत्रमा संरक्षण तथा विकासका लागि स्वच्छ ऊर्जा समाधान एकीकृत गर्ने मार्गदर्शन तयार पार्न शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जका समुदाय र पारिस्थितिक प्रणालीलाई जोड्ने परियोजना (CONNCT Project) अन्तर्गत सुझाव संकलन कार्यक्रम बुधबार धनगढीमा सम्पन्न भएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयकाको आयोजना भएको कार्यक्रममा संरक्षित क्षेत्रको संरक्षण, स्थानीय समुदायको आवश्यकता, नवीकरणीय ऊर्जाको प्रयोग, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा कार्बन उत्सर्जन घटाउने विषयमा सरोकारवालासँग छलफल गरिएको थियो।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री प्रकाशबहादुर रावलले स्वच्छ ऊर्जा प्रवर्द्धनका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक कानुनी आधार तयार गरी सम्बन्धित निकाय तथा निजी क्षेत्रलाई काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने बताए।
उनले बढ्दो कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्न सौर्य ऊर्जा, वायु ऊर्जा र जलविद्युत्लगायतका नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतको उपयोग आवश्यक रहेको उल्लेख गरे। पेट्रोलियम पदार्थमा निर्भरता घटाउन स्वच्छ ऊर्जाको उत्पादन तथा प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
मन्त्री रावलले मार्गदर्शन निर्माणका क्रममा विभिन्न क्षेत्रका सुझाव समेटेर व्यावहारिक र प्रभावकारी व्यवस्थापनमा जोड दिनुपर्ने बताए। पहिलो चरणको छलफलबाट आएका सुझावलाई थप सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गरी मस्यौदालाई परिमार्जन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले यस कार्यविधिले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा स्वच्छ ऊर्जा प्रवर्द्धन गर्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने अपेक्षा व्यक्त गरे।
कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेश वन निर्देशनालयका निर्देशक हेमराज बिष्टले मार्गदर्शनको मस्यौदा छलफलका लागि प्रस्तुत गर्दै सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझाव संकलन गरेका थिए। उनले प्राप्त सुझावका आधारमा मस्यौदालाई थप परिष्कृत गर्ने उद्देश्यले छलफल अघि बढाएका थिए।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख उपसचिव झविराज ओझाले स्वच्छ ऊर्जालाई मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व न्यूनीकरणसँग कसरी जोड्न सकिन्छ भन्ने विषयमा स्पष्ट योजना आवश्यक रहेको बताए। उनले परियोजनाले स्थानीय तहमा कसरी काम गर्छ तथा जलवायु परिवर्तन र कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणमा कस्तो योगदान पुर्याउँछ भन्ने विषय मस्यौदामा प्रस्ट हुनुपर्ने बताए ।
डिभिजन वन कार्यालय बैतडीका प्रमुख डिभिजनल वन अधिकृत भक्तराज गिरीले परियोजनाको अवधि सकिएपछि निर्माण गरिएका ऊर्जा प्रणाली सञ्चालनमा नरहने समस्या औँल्याए। उनले नवीकरणीय ऊर्जाका संरचना निर्माण गरेपछि तिनको नियमित मर्मतसम्भारका लागि दक्ष जनशक्ति र आवश्यक उपकरणको व्यवस्था नहुँदा कतिपय संरचना प्रयोगविहीन हुने गरेको बताए। परियोजनाबाट प्राप्त उपलब्धिलाई दीर्घकालसम्म कायम राख्न सञ्चालन तथा मर्मतसम्भारको दिगो व्यवस्था आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
त्यस्तै, प्रदेश वन निर्देशनालयका डिभिजनल वन अधिकृत प्रकाश शाहले मार्गदर्शन निर्माण गर्दा सरोकारवाला निकायको भूमिका र जिम्मेवारी स्पष्ट रूपमा समेट्नुपर्ने बताए। सम्बन्धित निकायसँग पर्याप्त छलफल गरी प्राप्त सुझावलाई मस्यौदामा समावेश गरे मात्रै त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सहज हुने उनले उल्लेख गरे।
कार्यक्रममा संरक्षित क्षेत्रको संरक्षण र विकासलाई स्वच्छ ऊर्जासँग जोड्ने, स्थानीय समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने तथा परियोजना सम्पन्न भएपछि पनि ऊर्जा प्रणालीको निरन्तर सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउने विषयमा जोड दिइएको थियो।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव दिर्घ नारायण कोइरालाको सभापतित्वमा
कार्यक्रममा हिमालयन नेचर, नवीकरणीय विश्व, लन्डनको प्राणीशास्त्रीय समाज, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग र जर्सी वैदेशिक सहायता संस्थाको सहयोग रहेको थियो।
