कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा बजेटलाई लिएर विवाद चर्किएका बेला सत्तारूढ नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले बजेट पारित गर्ने निर्णय गरेको छ।
बजेटमा उठेका विवादित विषय छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्ने र कात्तिक १५ गतेभित्र पूरक बजेट ल्याउने सहमति पनि भएको छ। तर, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले भने प्रदेशसभा बैठक बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको छ।
मंगलबार बसेको नेकपा संसदीय दलको बैठकले आइतबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत बजेट पारित गर्ने र त्यसमा समावेश विवादित योजनाबारे संसदीय छानबिन गर्ने सहमति गरेको हो। छानबिन प्रक्रिया पूरा नहुँदासम्म पुँजीगत खर्च रोक्ने निर्णयसमेत भएको नेकपा सांसद अक्कल रावलले जानकारी दिए।
“अहिले आइतबार सार्वजनिक भएकै बजेट पारित गर्ने, तर पुँजीगत खर्च रोकेर विवादित विषय छानबिन गर्ने र कात्तिक १५ भित्र पूरक बजेट ल्याउने सहमति भएको छ,” रावलले भने।
आर्थिक वर्ष सुरु भएको करिब तीन महिनापछि प्रस्तुत बजेटलाई लिएर सत्तारूढ दलभित्रै असन्तुष्टि चुलिएको थियो। नेकपाकै सांसदहरूले बजेट निर्माणमा बिचौलियाको प्रभाव परेको, कमिसनको चलखेल भएको र पहुँचका आधारमा योजनाहरू छनोट गरिएको आरोप लगाउँदै आएका थिए। विवाद समाधान गर्न संसदीय छानबिन समिति गठन गर्ने र पूरक बजेट ल्याउने सहमति भएपछि बजेट पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णयमा नेकपा पुगेको हो।
आइतबार आर्थिक मामिलामन्त्री चक्रबहादुर मल्लले प्रदेशसभामा ३७ अर्ब ७० करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका थिए। बजेटमाथि छलफल सुरु नहुँदै विवाद चर्किएपछि प्रदेशसभा बैठक प्रभावित भएको थियो। मंगलबार बिहान ९ बजेका लागि तय गरिएको बैठकसमेत विवादकै कारण दिउँसो १ बजेका लागि सारिएको थियो।
यता, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले बजेट जनपक्षीय नभएको र सरकारले प्रतिपक्षीसँग आवश्यक समन्वय नगरेको आरोप लगाउँदै सदन बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेको छ। कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले आजदेखि प्रदेशसभाका सबै बैठक बहिष्कार गर्ने जानकारी दिएका छन्।
सत्तारूढ दलले बजेट पारित गर्ने, विवादित योजनाको छानबिन गर्ने र पूरक बजेट ल्याउने सहमति गरे पनि कांग्रेसको बहिष्कार निर्णयले प्रदेशसभाको कार्यसूची प्रभावित हुने देखिएको छ। यससँगै सुदूरपश्चिममा बजेट पारित गर्ने प्रक्रिया सत्ता पक्षको आन्तरिक असन्तुष्टि र प्रतिपक्षको विरोधका बीच अघि बढ्ने भएको छ।
