सुखड/सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पन्छीको वासस्थान संरक्षण र पर्यटन विकास गर्ने उद्देश्यले घोडाघोडी ताललाई मिति २०७८ साल फागुन २७ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले ठुलै तामछाम साथ नेपालको पहिलो पन्छी अभय आरण्य क्षेत्र घोषणा गरेको थियो। तर घोषणाको अढाई बर्ष सो क्षेत्रका लागि कार्ययोजनासमेत बनाएको छैन ।
विश्व रामसार सूचिमा दर्ता भएको घोडाघोडी ताल नेपालमा सबै भन्दा बढि पन्छी जम्मा हुने सिमसार क्षेत्र हो। घोडाघोडी सिमसार क्षेत्रमा ३६० प्रजातिका पन्छीले बसोबास गर्ने गरेका छन् । तीमध्ये ६४ प्रजातिका जलपन्छी बस्ने गरेका छन् । हिउँदमा यहाँ मंगोलियन, साइबेरियन पन्छीसमेत आएर बस्ने गरेका छन् भने कतिपय लोपोन्मुख प्रजातिका पन्छी पनि घोडाघोडीमा पाइने गरेका छन्।
स्थानीय पन्छी र पाहुना पन्छीको बासस्थल संरक्षण गर्ने उद्देश्यका साथ पन्छी अभय आरण्य क्षेत्र घोषणा गरिएको तत्काली घोडाघोडी पर्यटन विकास बोर्डका उपाध्यक्ष दयाराम (डीआर) चौधरीले बताए। ‘पन्छीको बास स्थान संरक्षण गर्ने, पन्छीको संख्या वृद्धि गराउने र पर्यापर्यटन विकासमा टेवा पुऱ्याउने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले पन्छी अभय आरण्य क्षेत्र घोषणा गरेको थियो,’ उनले भने, ‘बोर्डमा रहेको हुनाले हामीले पनि समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरेका थियो।
सरकारले कार्ययोजना बनाएर संरक्षण, प्रवर्द्धनका विभिन्न कार्यक्रम ल्याउने घोषणा पनि गरेको थियो। तर अहिलेसम्म कार्ययोजना बनेको छैन।’
पन्छी अभय आरण्य क्षेत्र घोषणा प्रदेश सरकारले भने जस्तै गरी संरक्षणका विभिन्न कार्यक्रम आउने र घोडाघोडीमा पर्यटन विकासले फड्को मार्ने आशसमेत मरेको घोडाघोडी क्षेत्र संरक्षण तथा जनजागरण मञ्चका अध्यक्ष हेम बमले बताए। उनले ताल संरक्षण र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी मञ्चले पाएको हुँदा आफूहरुले टिकटबाट संकलन भएको रकमले ताल संरक्षण र व्यवस्थापनको काम गर्दै आएको बताए। उनले प्रदेश सरकारले ताल र पन्छीको बास स्थान संरक्षणका लागि कार्यक्रम नल्याएको बताए ।
पन्छी संरक्षणकर्मी रामकुमार चौधरीले भने अभय आरण्य क्षेत्र घोषणा भएपनि पन्छीको बासस्थान संरक्षण
हुन नसकेको बताए।
उनले प्रदेश सरकारले संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि योजना र बजेट नल्याउँदा वार्षिक रुपमा गैरसरकारी संस्थाले चरा गणनाबाहेकको काम हुन नसकेको बताए। डीआर चौधरीले पनि प्रदेश सरकारले संरक्षणका लागि कार्ययोजना बनाउन गत वर्ष नै छलफल अगाडि बढाएको भएपनि हालसम्म कार्ययोजना तयार नगरेको बताए। उनले कार्ययोजना नभएकाले प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन नगरेको बताए। उनले डिभिजन वन कार्यालयबाट नियमित वन संरक्षणको कार्यबाहेकको काम हुन नसकेको बताए।
चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले घोडाघोडी तालमा रहेको मिचाहा प्रजाति ब्रेसम हटाउन ५ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ , तर घोडाघोडी चरा अभय आरण्य क्षेत्रका लागि विनियोजन गरेको छैन। प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रदेश सचिब प्रमोद भट्टराईले पन्छी अभय आरण्य क्षेत्र जनजागरण र समन्वयात्मक कार्यबाट संरक्षण भइरहेको बताए
। उनले बजेट विनियोजन नभएपनि स्थानीय नागरिकमा जागरण ल्याउने, सामुदायिक वन र डिभिजन वन कार्यालयबीच सहकार्य, समन्वयबाट संरक्षण गर्ने कार्य भइरहेको बताए ।
घोडाघोडी नगर पालिकाले ३ बर्ष बितिसक्दा पनि बृहत घोडाघोडी पर्यटन बिकाश बोर्ड गठन गरेको छैन ।
यसले गर्दा घोडाघोडी नगर पालिका वातावरण तथा पर्यटन क्षेत्रमा काम गर्न सकेको छैन ।
