धनगढी । “आफ्नो देशको उत्पादन, आफ्नो सान — कृषि उन्नतीमा हाम्रो अभियान” भन्ने मूलनाराका साथ नेपाल किसान महासंघ सुदूरपश्चिम प्रदेश समितिको प्रथम महाधिवेशन आज कैलालीको धनगढीमा सुरु भएको छ। अधिवेशनको बन्द सत्रमा नयाँ प्रदेश नेतृत्व चयन गर्दै कार्यक्रम सम्पन्न हुने बताइएको छ।
कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. रणबहादुर रावलले सुदूरपश्चिमको कृषि सम्भावनालाई आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको आधार बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले भने, “हिउँले ढाकिएका हिमालदेखि तराईका उर्वर खेतसम्मका वरदानलाई संगठन, नीति र प्रविधिको संयोजनमार्फत परिणाममा बदल्नुपर्छ। किसानको श्रमको उचित मूल्य बिना राष्ट्रको समृद्धि सम्भव छैन।” उनले स्व. शहीद भीमदत्त पन्तको भनाइ “कि त जोत हलो, कि त छोड थलो, यदि होइन भने छैन भलो” उद्धृत गर्दै किसान आन्दोलनको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि स्मरण गरे।
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य नृपबहादुर वडले सुदूरपश्चिमलाई जैविक उत्पादनको अग्रणी प्रदेश बनाउन दीर्घकालीन रणनीति आवश्यक रहेको बताए। अर्की केन्द्रीय सदस्य शुशिला मिश्र भट्टले महिला किसानलाई विशेष प्रशिक्षण, ऋण सुविधा र बजार पहुँच दिलाउने कार्यक्रम प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने धारणा राखिन्।
विशिष्ट अतिथि तथा महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष गणेशचन्द्र तिमिल्सेनाले किसानका हक अधिकारको संरक्षण, बीउ–मल आपूर्ति सुधार, सहकारीमार्फत बजार व्यवस्थापन र कृषि यान्त्रीकरणलाई महासंघको प्रमुख एजेन्डा बनाइने बताए। नेपाली कांग्रेस कैलाली जिल्ला सभापति तथा राष्ट्रिय सभा सदस्य नारायणदत्त भट्टले सबै तहको सरकारले सिंचाइ विस्तार, कृषि उद्यमशीलता प्रवद्र्धन र उत्पादनको मूल्य सुनिश्चित गर्न तत्काल पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
कार्याक्रमका वक्ताहरुले सुदूरपश्चिममा हाल ३४,६३० हेक्टर क्षेत्रमा मात्र सिंचाइ पुगेको छ, पहाडी क्षेत्रमा आधाभन्दा बढी खेतीयोग्य जमिन बाँझो छ, र श्रमिक पलायनका कारण गाउँका खेत खाली रहेका छन्। यद्यपि, प्रविधि र सुधारिएको खेती प्रणालीका कारण उत्पादनमा वार्षिक ०.९ प्रतिशत वृद्धि देखिएको छ, जसलाई अझै तीव्र बनाउन सकिने उल्लेख गरेका थिए ।
अधिवेशनले सुदूरपश्चिमलाई आत्मनिर्भर कृषि प्रदेश बनाउन नीतिगत, संगठनात्मक र व्यवहारिक अभियानलाई सुदृढ गर्ने संकल्प लिएको छ । यसैबीच, बन्द सत्रले सर्ब सम्मत नयाँ प्रदेश समिति चयन गर्ने महासंघका अध्यक्ष हरेन्द्र सिंह बिष्टले बताए । बन्दसत्रमा सुदूरपश्चिम प्रदेशका ९ ओटै जिल्ला प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको छ
