सडक क्षेत्रका संरचना भत्काउन डाेजर डोकेबजार

शेयेर गर्नुहोस

जमुना न्युरे,सुखड/ कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकामा  पनि सडक क्षेत्रका संरचना भत्काउन सुरु गरिएको छ । नगरपालिकाले सडक क्षेत्र अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका संरचना भत्काउन सुरु गरेको हो । पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तरगत वडा नम्बर २ को  सुक्तिकाडाँ देखी सडक क्षेत्रका संरचना भत्काउन सुरु गरीएको हो ।

पटक पटक सूचना जारी गर्दासमेत हटाउन अटेर गरेपछि नगरपालिकाले डोजर प्रयोग गरी संरचना हटाउन थालिएको घोडाघोडी नगरपालिकाले जनाएको छ । सवारी दुर्घटना न्यूनीकरण कम गर्न तथा स्वच्छ, सफा र सुन्दर नगरपालिका बनाउन सडकमा रहेका सबै प्रकारका अतिक्रमण हटाउने काम थालिनी सुरु गरीएको नगरप्रमुख खडक बहादुर रावतले बताए ।

सडक क्षत्रेमा पर्ने सबै प्रकारका अतिक्रमण हटाई सहयोग गरिदिन हुन उनले सबैमा आग्रह समेत गरेका छन् । नगरपालिका भित्र पर्ने पूर्व पश्चिम राजमार्गको २५-२५ मिटर भित्रका संरचनाहरू हटाइने उनले बताए । सडक विस्तार गर्न नगरपालिकाका नगर प्रमुख खडक बहादुर रावतको टोली फिल्डमा खटिएको छ । 
स्थानीयले अटेर गरेपछि बुधवार देखि डोजर प्रयोग गरेर घर टहरा, छाप्रा र सडक छेउ छेउमा भयको रुख पनि हटाएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिपक कुमार आचार्यले जानकारी दिए ।

बुधबार देखि सन्चालन गरियको अभियान आज डोकेबजार सम्म पुगेको छ । पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तरगत  वडा नम्बर २ को  सुक्तिकाडाँ देखी वडा नम्बर १० को आमखौया सम्मको सडक सम्म बनेका अनेक संरचना भत्काइने उनले बताए । साँघुरो सडकका कारण अस्तव्यस्त हुन थालेपछि नगरपालिकाले सडक अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका संरचना भत्काउन सुरु गरेको हो ।

ताजा खबर

Die allerbesten Online-Glücksspielunternehmen Liste: Das passende Glücksspiel-Erlebnis entdecken

Comprehending ESA Letters in North Dakota: A Comprehensive Overview

Kasyno Online Polska Blik: Poradnik dla doświadczonego gracza

Exploring the World of 10 Minimum Deposit Casinos

Amerikanisches Roulette Tisch: Ein Expertenleitfaden für Spieler

The Ultimate Guide to Online Roulette Real Money App

सम्बन्धितखवर

छुटाउनु भयो कि !

समाचार

कानुन बमोजिम नै याेजनाकाे काम अघि बढाउन स्थानीय तहलाई मन्त्रालयकाे पत्र

टीकापुर/ सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उपभोक्ता समितिमार्फत याेजना कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धमा कानुन बमोजिम नै हुने प्रस्ट्याएको छ । स्थानीय तहको वार्षिक बजेट तथा

अझै पढ्नुहोस्