धनगढी, असार १ । डिभिजनल वन कार्यलय कैलालीका वरिष्ठ डिभिजनल वन अधिकृत सहित पक्राउ परेका १२ जना वन कर्मचारीको तत्काल निशर्त रिहाइको माग गर्दै डिभिजन वन कार्यलय कैलालीका वन कर्मचारीहरुले विभिन्न निकायमा ज्ञापन–पत्र बुझाएका छन्।
गोदावरी नगरपालिका–४ स्थित चुरे क्षेत्रमा वन अतिक्रमण हटाउने अभियानका क्रममा भएको घटनालाई लिएर वरिष्ठ डिभिजनल वन अधिकृतसहित १२ जना वन कर्मचारीलाई प्रहरी नियन्त्रणमा लिइएकोप्रति कर्मचारीहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका हुन्।
कर्मचारीहरूका अनुसार प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित वन अतिक्रमण नियन्त्रण समिति तथा जिल्ला वन सुरक्षा समन्वय समितिको निर्णयअनुसार नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, वन कर्मचारी, सञ्चारकर्मी र स्थानीय समुदायको सहभागितामा अभियान सञ्चालन गरिएको थियो।
ज्ञापन–पत्रमा अतिक्रमण हटाउने क्रममा भीडको उत्तेजना र असावधानीका कारण टेम्पो डाँडाबाट खसेको उल्लेख गर्दै घटनालाई सामाजिक सञ्जालमा अतिरञ्जित रूपमा प्रस्तुत गरिएको दाबी गरिएको छ। कर्तव्यपालनका क्रममा भएको घटनालाई फौजदारी कसुरसरह व्याख्या गरी कर्मचारीहरूलाई थुनामा राख्नुले वन कर्मचारीहरूको मनोबल कमजोर बनाएको उनीहरूको भनाइ छ।
वन कर्मचारीहरूले क्षतिग्रस्त टेम्पोको क्षतिपूर्ति संवाद र सहमतिबाट समाधान गर्न तथा पक्राउ परेका सम्पूर्ण कर्मचारीको तत्काल रिहाइ गर्न माग गरेका छन्।
माग सम्बोधन नभए वन संरक्षण तथा अतिक्रमण नियन्त्रणको जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका कर्मचारीहरू गृह प्रशासनसमक्ष सामूहिक गिरफ्तारी दिन बाध्य हुने चेतावनी समेत ज्ञापन–पत्रमा दिइएको छ।
साथै आवश्यक कानुनी संरक्षण र सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित नभएसम्म वन अतिक्रमण नियन्त्रण, वन तथा वन्यजन्तु संरक्षण लगायतका सेवा तथा कामकारबाही सञ्चालन गर्न नसकिने जनाइएको छ।
वन कर्मचारीहरूको टोलीले सुदूरपश्चिम प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, वन निर्देशनालय तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलालीमा ज्ञापन–पत्र बुझाएको छ।
ज्ञापन-पत्रमा गएको जेठ २९ गते गोदावरी नगरपालिका–४ स्थित चुरे क्षेत्रको वन अतिक्रमण नियन्त्रण अभियानका क्रममा भएको घटनालाई आधार बनाएर डिभिजन वन कार्यालय कैलालीका वरिष्ठ डिभिजनल वन अधिकृतसहित १२ जना वन कर्मचारीलाई प्रहरी नियन्त्रणमा लिइएकोप्रति गम्भीर आपत्ति जनाइएको छ।
कर्मचारीहरूका अनुसार उक्त अभियान प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा बसेको वन अतिक्रमण नियन्त्रण समिति तथा जिल्ला वन सुरक्षा समन्वय समितिको निर्णयअनुसार नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, वन कर्मचारी, सञ्चारकर्मी तथा स्थानीय समुदायको संयुक्त सहभागितामा सञ्चालन गरिएको थियो।
ज्ञापन-पत्रमा अतिक्रमण हटाउने क्रममा भीडको उत्तेजना तथा असावधानीका कारण टेम्पो डाँडाबाट खस्न पुगेको उल्लेख गर्दै उक्त घटनालाई सामाजिक सञ्जालमा अतिरञ्जित गरी वन अतिक्रमणलाई प्रोत्साहन पुग्ने वातावरण सिर्जना गरिएको बताइएको छ । कर्तव्यपालनका क्रममा भएको त्रुटिलाई गम्भीर फौजदारी कसुर सरह व्याख्या गर्दै वन कर्मचारीहरूलाई थुनामा राखिएको कार्यले समग्र वन कर्मचारीहरूको मनोबल कमजोर बनाएको पनि उनीहरूको भनाइ छ।
वन कर्मचारीहरूले क्षतिग्रस्त टेम्पोको क्षतिपूर्ति संवाद र सहमतिका माध्यमबाट समाधान गर्न तथा प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका सम्पूर्ण वन कर्मचारीहरूको तत्काल निशर्त रिहाइ गर्न माग गरेका छन्।
उक्त माग सम्बोधन नभए वन ऐन, २०७६ अनुसार वन अतिक्रमण नियन्त्रण तथा वन संरक्षणको जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेका सम्पूर्ण कर्मचारीहरू गृह प्रशासनसमक्ष सामूहिक गिरफ्तारी दिन तयार रहेको चेतावनी समेत ज्ञापन-पत्रमा दिइएको छ।
साथै वन कर्मचारीहरूलाई आवश्यक कानुनी संरक्षण तथा सुरक्षित कार्यसम्पादनको वातावरण सुनिश्चित नभएसम्म वन अतिक्रमण नियन्त्रण, वन तथा वन्यजन्तु संरक्षण लगायत डिभिजन वन कार्यालय तथा मातहतका कार्यालयहरूबाट प्रवाह हुने सम्पूर्ण सेवा तथा कामकारबाही सञ्चालन गर्न नसकिने जनाइएको छ। त्यसबाट उत्पन्न हुने सम्पूर्ण परिस्थितिको जिम्मेवारी सम्बन्धित निकायले नै वहन गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
टोलिले सुदूरपश्चिम प्रदेश, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, वन निर्देशनालय तथा जिल्ला प्रशासन
कार्यालय कैलालीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
