धनगढी/कैलालीमा कोभिड–१९ महामारीको समयमा सुनसान देखिएको गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर ४ स्थित ‘गाइमारा डाँडा’ पछिल्ला वर्षहरूमा फेरि अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ ।
एक समय डिभिजन वन कार्यालय धनगढीले डोजर लगाएर हटाएको अवैध संरचना त्यही स्थानमा पुनः देखिन थालेपछि उक्त क्षेत्र पुनः अतिक्रमणको चपेटामा पर्दै गइरहेको हो ।
महामारीका बेला मानवीय चहलपहल कम हुँदा गाइमारा डाँडा शान्त देखिन्थ्यो । त्यतिबेला यहाँ अतिक्रमण गरी बनाइएका टहरा तथा अस्थायी संरचनाहरूलाई डिभिजन वन कार्यालयले हटाएको थियो । वन कार्यालयको उक्त कारबाहीपछि केही समयका लागि क्षेत्र खाली जस्तो देखिए पनि पछिल्लो समय अवस्था फेरि पुरानै दिशातर्फ फर्किएको स्थानीयहरूको भनाइ छ ।
हाल उक्त क्षेत्रमा पुनः अस्थायी टहरा निर्माण गरिएको छ । घामपानीबाट जोगिन त्रिपाल टाँगिएको छ भने सेवाग्राही बस्नका लागि कुर्सी, टेबल जस्ता सामग्री राखिएका छन् । चिया, नास्ता लगायतका साना व्यवसाय सडक किनारमै सञ्चालनमा ल्याइएको छ । यसरी क्रमशः फैलिँदै गएको व्यापारिक संरचनाका बाबजुद डिभिजन वन कार्यालय धनगढी र सडक डिभिजन कार्यालय भने यस विषयमा मौन बसेको आरोप स्थानीयले लगाएका छन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा वन अतिक्रमणलाई सबैभन्दा ठूलो चुनौतीका रूपमा लिइन्छ । तर, सरकारी निकायहरूले यसलाई प्रभावकारी रूपमा नियन्त्रण गर्न नसकेको स्पष्ट देखिन्छ । चार वर्षअघि हटाइएका टहरा पुनः सोही स्थानमा निर्माण हुनु यस समस्याको पुनरावृत्ति भएको स्थानीयको बुझाइ छ । पहिले तीन वटा अस्थायी टहरा मात्र रहेको गाइमारा डाँडामा अहिले फेरि विस्तार हुँदै गएको व्यवसायिक संरचना देखिन थालेको छ ।
यसअघि इलाका वन कार्यालय गोदावरीको सहयोगमा डिभिजन वन कार्यालयले ती तीन वटै टहरा हटाएको थियो । तर, लकडाउन खुलेपछि र पछिल्लो समय आवागमन सहज भएपछि सोही स्थानमा पुनः टहरा निर्माण भएको स्थानीयहरू बताउँछन् । अहिले ती संरचनाहरू झनै विस्तार हुँदै सडक किनारसम्म फैलिएको देखिन्छ ।
डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका प्रमुख रामबिचारी ठाकुरका अनुसार वन अतिक्रमण हटाउने प्रयास पटक–पटक भए पनि स्थायी समाधान हुन सकेको छैन । उनका अनुसार हटाइएका स्थानमा पुनः अतिक्रमण हुने प्रवृत्ति दोहोरिनु चुनौतीपूर्ण विषय बनेको छ । उनले भने, ‘हामीले पटक–पटक हटाइरहेका छौँ, तर केही समयपछि पुनः त्यही स्थानमा आएर बस्ने समस्या देखिन्छ ।’
उनका अनुसार स्थानीय प्रशासनसँग समन्वय गरेर अतिक्रमणमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने तयारी भइरहेको छ । तर, प्रभावकारी निगरानी र दीर्घकालीन व्यवस्थापन नहुँदा समस्या दोहोरिइरहेको उनले स्वीकार गरे । गाइमारा डाँडा पहाडतर्फ यात्रा गर्ने यात्रुहरूका लागि विश्राम तथा शौच गर्ने स्थानका रूपमा प्रयोग हुँदै आएको थियो ।
सुरुमा यहाँ एक स्थानीय वनकर्मीले व्यापारिक प्रयोजनका लागि सानो संरचना निर्माण गरेका थिए । विस्तारै दुई वटा टहरा थपिए र क्रमशः व्यवसायिक गतिविधि बढ्दै गएपछि वन कार्यालयले ती संरचना हटाएको थियो । तर, पुनः लकडाउनपछि परिस्थिति परिवर्तन भयो । मानिसहरूको आवागमन बढेसँगै यहाँ पुनः अस्थायी टहरा निर्माण हुन थाले । अहिले यो क्षेत्र केवल विश्रामस्थल मात्र नभई साना व्यापारिक गतिविधिको केन्द्र जस्तो बनेको छ ।
स्थानीय यज्ञबहादुर रावलका अनुसार पछिल्लो समय सडक किनारमा बस्नेहरू सामुदायिक वनको सीमा मिच्दै भित्रतर्फ प्रवेश गरिरहेका छन् । उनका अनुसार वन क्षेत्रभित्रै घरटहरा निर्माण गर्ने क्रम तीव्र रूपमा बढेको छ । उनले भने, ‘यहाँ रातारात टहरा निर्माण हुने क्रम बढेको छ, कसैले रोक्ने प्रयास गरेको देखिँदैन ।’
उनका अनुसार धनगढी–डडेल्धुरा सडक खण्डको गाइमारा क्षेत्रमा मात्र नभई अन्य भागमा पनि वन फँडानी बढेको छ । सडक छेउमा टहरा बनाएर बस्ने केही व्यक्तिहरूले भित्रतर्फको जंगल समेत फँडानी गरिसकेको उनले बताए । यसले भविष्यमा ठूलो बस्ती विस्तारको आधार तयार भइरहेको उनको चिन्ता छ ।
उनका अनुसार जंगल किनारमा बसेका केही व्यक्तिहरूले आफ्ना नजिकका आफन्तहरूलाई पनि ल्याएर जमिन विस्तार गर्ने प्रवृत्ति बढाइरहेका छन् । सुरुमा साना टहरा बनाएर तरकारी वा खुर्सानीजस्ता खेती गर्ने बहानामा बिस्तारै जंगलको सिमाना पछाडि सारिने गरेको उनको आरोप छ ।
गोदावरी मात्र होइन, राजमार्ग छेउका अन्य क्षेत्रमा पनि डाँडा काटेर टहरा तथा साना व्यापारिक संरचना निर्माण गर्ने क्रम बढ्दो छ । चुरे गाउँपालिकाका अनुसार सडक क्षेत्र अतिक्रमण गर्ने प्रवृत्ति तीव्र रूपमा फैलिएको छ । पहाडी क्षेत्रमा पहिरोको जोखिम बढेपछि धेरै मानिसहरू सुरक्षित स्थान खोज्दै सडक किनारमै बसोबास गर्न थालेका छन् ।
वन अतिक्रमण बढ्नुको पछाडि प्राकृतिक विपद् पनि एक कारणका रूपमा देखिएको छ । बाढी तथा पहिरोका कारण विस्थापित भएका परिवारहरू सुरक्षित स्थानको खोजीमा सडक छेउ र वन क्षेत्र नजिक बस्न थालेका छन् । तर, यही बहानामा वन क्षेत्र अतिक्रमण हुँदै गएको देखिन्छ ।
वन विभागका तथ्यांकअनुसार देशभरमा सबैभन्दा बढी वन अतिक्रमण कैलाली जिल्लामा रहेको छ । यहाँ करिब ३८ हजार ४० दशमलव ९१ हेक्टर सरकारी वन क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा परेको छ । डडेल्धुरा दोस्रो स्थानमा रहेको छ, जहाँ करिब १५ हजार १ सय २० हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमित छ । त्यस्तै कञ्चनपुरमा पनि करिब ९ हजार ८ सय ५९ हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको तथ्यांकले देखाउँछ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले २०७५ साल असोज १२ गते गोदावरीको तेघरी जंगललाई प्रदेश राजधानीका रूपमा घोषणा गरेपछि यस क्षेत्र वरिपरि अतिक्रमण झनै तीव्र बनेको स्थानीयहरूको दाबी छ । राजधानी घोषणा भएपछि आसपासका सामुदायिक तथा राष्ट्रिय वन क्षेत्रमा बसोबास गर्ने क्रम बढ्दै गएको देखिन्छ ।
हनुमान मन्दिर क्षेत्र, गोदावरी आर्यघाट जाने मार्ग, चुनेपानी, समाधीगडा, भ्यागुत्तेपानी, बासपानी र गाइमारा जस्ता क्षेत्रहरू अहिले अतिक्रमणको उच्च जोखिममा छन् । यी क्षेत्रमा बाढीपीडित र सुकुम्वासीको नाममा बसोबास विस्तार हुँदै गएको छ । चुरे बोर्डले गरेको एक अध्ययनअनुसार कैलाली जिल्लामा मात्र १ लाख २६ हजार २ सय ३ हेक्टर क्षेत्रफलबराबर वन आवरण घटेको छ, जुन करिब ९.२० प्रतिशत हो । यो तथ्यांकले वन विनाश र अतिक्रमणको गम्भीर अवस्था देखाउँछ ।
स्थानीय रामचन्द्र अवस्थीका अनुसार अहिले वन अतिक्रमण केवल आर्थिक वा बसोबासको समस्या मात्र नभई राजनीतिक संरक्षणसँग पनि जोडिएको छ । उनका अनुसार बाढीपीडित तथा सुकुम्वासीको नाममा राजनीतिक दलका समर्थकहरूले वन क्षेत्र कब्जा गर्ने क्रम बढेको छ ।
उनले भने, ‘राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र सामुदायिक वनका केही पदाधिकारीको मिलेमतोमा वन क्षेत्र मिच्ने काम भइरहेको छ । बाढीपीडित र सुकुम्वासीको नाममा जंगल किनार विस्तार हुँदै गएको छ ।’
उनका अनुसार अत्तरिया क्षेत्रमा समेत वन अतिक्रमण तीव्र गतिमा भइरहेको छ । यसरी वन क्षेत्र क्रमशः घट्दै जाँदा वातावरणीय असन्तुलन, पहिरोको जोखिम र जलवायु परिवर्तनका असरहरू झनै गम्भीर बन्ने खतरा रहेको विशेषज्ञहरूको पनि चेतावनी छ । गाइमारा डाँडा मात्र होइन, सुदूरपश्चिमका धेरै वन क्षेत्रहरू अतिक्रमणको चपेटामा परेका छन् । सरकारी प्रयासहरू भए पनि स्थायी समाधान नदेखिनु, स्थानीय राजनीतिक संरक्षण, प्राकृतिक विपद् र जनसंख्याको दबाबले यो समस्या झनै जटिल बन्दै गएको स्पष्ट देखिन्छ ।
