धनगढी, ४ माघ । मानव अधिकारको लागि महिला, एकल महिला समूहले प्रदेश सरकार र स्थानीय तहसँग एकल महिला सुरक्षाकोष कार्यान्वयनको माग गरेको छ ।
विहीबार सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार र स्थानीय तहलाई ज्ञापनपत्र बुझाउदै एकल महिला सुरक्षाकोष कार्यान्वयनको माग गरिएको हो । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह, सामाजिक विकास मन्त्री झपट बहादुर साउदलाई सो कोष कार्यान्वयनका लागि ज्ञापनपत्र बुझाएको मानव अधिकारको लागि महिला, एकल महिला समूहका प्रदेश अध्यक्ष सुमन शर्माले जनाएका छन ।
त्यसै गरी धनगढी उपमहानगरपालिका, कैलारी गाउँपालिका, गोदावारी नगरपालिका र गौरीगंगा नगरपालिकामा उक्त कार्यान्वयनको माग गर्दै ज्ञापन बुझाइएको छ ।
नेपाल सरकार महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले २०७० सालमा एकल महिलाको सशक्तिकरण, क्षमता तथा मर्यादा अभिवृद्धि गरि सामाजिक तथा आर्थिक दृष्टिले कमजोर सचा विपन्न वर्गका एकल महिलाहरुका हित र संरक्षण तथा प्रवद्धनको लागि एकल महिला सुरक्षाकोष स्थापना गरेको थियो ।
यस कोषवाट लक्षित वर्गका एकल महिलाहरुले (सम्बन्ध बिच्छेद गरेकी महिला, विधवा महिला, पैतीस वर्ष उमेर पुरा गरेकी अविवाहित महिला, पाच वर्ष भन्दा बढि समयदेखी पति हराई या बेपत्ता भएकी महिला, अंशबन्डा गरी वा मानो छुट्टीई पतिसंग अलग बसेकी महिला) उद्धार, राहत तथा पुनस्र्थापना, औषधि उपचार, कानूनी सहायता, शिक्षा र सीपमूलक तालिम तथा स्वरोजगार कार्य सन्चालन गर्न कोष मार्फत सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था सहित तत्कालिन समयना जिल्ला स्तरीय समिति गठन गरि महिला बालबालिका कार्यालयको मातहतमा सीह कोष परिचालन समेत भइसकेको थियो ।
राज्य व्यवस्था संघीय प्रणालीमा गएपछि महिला बालबालिका कार्यालय खारेजी सगसगै कोषपनि संचालनमा आउन नसकेको मानव अधिकारको लागि महिला, एकल महिला समूहका शान्ति परियोजना संयोजक वेद अवस्थीले बताए ।
पूनः महित्ता वालवालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको तर्फबाट एकल महिला सुरक्षाकोष मापदण्ड संसोधन गरि ७५३ तहका स्थानिय तह मार्फत लक्षित वर्गका एकल महिलाहरुलाई माथि उल्लेखित शिर्षकहरुमा सहयोग गर्नको लागि सुरक्षाकोष मापदण्ड २०७७ संसोधन पछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट २०८० श्रावण ३२ गते, सबै स्थानीय तहलाई कोष स्थानियकरणका लागि परिपत्र समेत जारी गरिसकेको अवस्था रहेको तर कार्यान्वयन नभएको उहाँले जनाए ।
सम्बन्धित मन्त्रालयबाट परिपत्र जारी भईसके पनि एकल महिला सुरक्षाकोष प्रकृयागत रुपमा हालसम्म पनि अगाडि बढन नसकेको हुनाले स्थानिय तहमा रहेका थुप्रै विपन्नताको जोखिममा परेका एकल महिलाहरु कोष मार्फत सहयोग लिनबाट बन्चित भएका छन ।
७५३ वटै स्थानीय तहलाई जानकारी गराउदै कोष कार्यान्वयनको लागि प्रभावकारी भुमिका निभाउन निवेदन गर्दै लक्षित वर्गका एकल महिलाहरुको सामाजिक न्यायमा अभिवृद्धिको लागि ध्यानाकर्षण गराउन ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
ज्ञापन पत्र बुझदै मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह मानव अधिकारको लागि महिला, एकल महिला समूहको मागप्रति सकारात्मक रहेको बताए । सो कोषलाई कार्यान्वयन गराउन छलफल गरी अघि बढाउने उहाँले बताए ।
त्यसै गरी सामाजिक विकास मन्त्री झपट बहादुर साउद एकल महिला सुरक्षाकोष बारे अध्ययन गर्ने र कार्यान्वयन गराउन पहल गर्ने बताए । एकल महिलाहरुका लागि प्रदेश सरकारसे आयआर्जन तथा सीपमुलक कार्यक्रमका लागि बजेट पनि विनियोजन गरेको जानकारी गराए ।
