धनगढी/सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले आज प्रदेशसभामा बजेट पेस गर्ने तयारी गरिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशपछि बजेट प्रक्रिया तत्कालका लागि रोकिएको छ।
अघिल्लो सरकारले गत असार १ गते प्रदेशसभामा पेस गरेको बजेटसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेशसहित अन्तरिम आदेश जारी गरेपछि नयाँ बजेट ल्याउने सरकारको तयारी प्रभावित भएको हो।
अधिवक्ता मनिराम उपाध्यायले दायर गरेको उत्प्रेषणसम्बन्धी रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो। आदेशमा मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म तत्कालीन सरकारले प्रदेशसभामा पेस गरेको बजेटसम्बन्धी प्रक्रिया अघि नबढाउन भनिएको छ।
प्रदेश सरकारले आज साँझ ५ बजे प्रदेशसभाको बैठकमा चालु आर्थिक वर्ष २०८३र८४ को बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको थियो। त्यसअघि मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट बजेटलाई अन्तिम स्वीकृति दिने तयारीसमेत गरिएको थियो। तर, बजेट प्रस्तुत गर्ने समय नजिकिँदै गर्दा आएको सर्वोच्चको आदेशले सरकारको योजना रोकिएको हो।
सुदूरपश्चिम प्रदेश लामो समयदेखि बजेटविहीन अवस्थामा छ। अघिल्लो सरकारले पेस गरेको बजेट पारित हुन नसकेपछि नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भए पनि प्रदेशको नियमित बजेट प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन।
बजेट शून्यताको अवस्था अन्त्य गर्न सरकारले आजै नयाँ बजेट ल्याउने तयारी अघि बढाएको थियो। तर सर्वोच्चको आदेशपछि प्रदेश सरकार अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषय अन्योलमा परेको छ।
अन्तरिम आदेशसँगै प्रदेश सरकारको बजेटसम्बन्धी निर्णय र त्यसपछिका प्रक्रियासमेत अदालतको आदेशको दायरामा परेका छन्। मुद्दाको अन्तिम फैसला नआएसम्म बजेट प्रक्रिया अघि बढाउन नपाइने भएकाले प्रदेश सरकारका लागि तत्कालको बाटो थप जटिल बनेको छ।
