धनगढी/नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नाउपाबाट सुदूरपश्चिम प्रदेशमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री भएका लक्ष्मण किशोर चौधरीको आर्थिक लेनदेनसम्बन्धी अडियो छानबिन गर्ने विषयमा सत्ता पक्ष र विपक्षको फरक मत दायर भएको छ ।
मन्त्री चौधरीले दिगो वन व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि आर्थिक लाभ लिनेगरी बनाउनेबारे छलफल गरेको अडियो गत साता सार्वजनिक भएको थियो । अडियो सार्वजनिक भइसकेपछि उनले राजीनामा दिएका थिए ।
निरन्तर प्रदेश सभा बैठक अवरुद्ध गरेको प्रतिपक्षी दलले तत्काल उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समिति गठन गरेर उक्त विषयमा छानबिनको माग गरिरहेका छ भने सत्ता पक्षले सार्वजनिक लेखा समितिबाटै उक्त विषयमा छानबिन हुने बताएको छ । सोमबार मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले संसद् सुचारु गर्न भन्दै सर्वदलीय बैठक बोलाएका थिए । सत्ता पक्षको तर्फबाट कांग्रेस संसदीय दलका नेता स्वयम मुख्यमन्त्री शाह, प्रमुख सचेतक विक्रमसिंह धामी, नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता पूर्व मुख्यमन्त्री राजेन्द्र रावल, प्रमुख सचेतक चक्र मल्ल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नाउपाको तर्फबाट संसदीय दलका नेता घनश्याम चौधरी र रामेश्वर चौधरी उपस्थित थिए ।
प्रतिपक्ष दलको तर्फबाट माओवादी केन्द्रका अक्कल रावल, शिवसिंह ओली, नेकपा एकीकृत समाजवादीका प्रकाश रावल, नरेश शाही, राप्रपाकी खेमादेवी विष्ट र स्वतन्त्र सांसद डा। तारा जोशी थिए । बैठकमा प्रतिपक्षी दलले सरकारका मन्त्रीको अडियो रेकर्डबारे गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै उच्चस्तरीय संसदीय छानबिन समितिको माग गरेका थिए । बैठकमा रहेका स्वतन्त्र सांसद जोशीका अनुसार प्रतिपक्षी दलले उच्च स्तरीय संसदीय छानबिन गरेर आर्थिक लेनदेनसम्बन्धी विषय छानबिनको माग गर्दा सरकारले त्यस विषयमा चासो राखेको थिएन ।
‘मन्त्रीले राजीनामा दिइसकेका छन् । त्यस विषयमा किन संसदीय समितिमार्फत छानबिन गर्न आवश्यक प¥यो ?’ छलफलमा सत्ता गठबन्धनका नेताहरूले भनेको कुरा उल्लेख गर्दै सांसद जोशीले भने, ‘कांग्रेस यो विषयमा केही लचिलो देखिए पनि एमाले भने छानबिन हुँदैन भन्ने सङ्केत दिएको थियो ।’ बैठकमा प्रतिपक्षी दलले मन्त्रीलेको रेकर्डबारे उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनु पर्ने, सरकारले खर्च कटौती प्रस्ताव ल्याउनु पर्ने, प्रदेश नीति तथा योजना आयोगमा गरिएको थप सदस्य खारेज गर्नु पर्ने र स्थानीय तह सम्बन्धी विधेयकमा रहेको विवादास्पद व्यवस्था हटाउनु पर्ने माग गरेका थिए ।
सत्ता पक्षले प्रतिपक्षमा माग सम्बोधन गर्न चासो नदिएपछि संसद् बैठक अवरुद्ध नै रहने सन्देश दिँदै प्रतिपक्ष दलहरू बैठकबाट बाहिर निस्किएका थिए । सोमबारको बैठकबाट पनि संसद् सुचारु गर्ने गरी सहमति नभए पनि मङ्गलवार मुख्यमन्त्री ले सत्ता गठबन्धनका दलहरूलाई बैठकमा बोलाएर निकास निकाल्ने प्रयास गरेका थिए । प्रतिपक्षी दलले मन्त्रीको अडियो बारे उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन माग बारे सत्ता पक्षले त्यसो गर्न नपर्ने ठहर गरेको छ । तर, उक्त विषय सार्वजनिक लेखा समिति मार्फत छानबिन गर्ने सत्ता पक्षको बैठकले ठहर गरेको छ ।
यसअघि पनि आर्थिक अनियमितताको विषय सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन गरेको भन्दै कांग्रेसका प्रमुख सचेतक विक्रमसिंह धामीले यो विषय पनि सार्वजनिक लेखा समितिबाटै छानबिन हुने बताए । उच्च स्तरीय छानबिन समिति नबन्ने तर, लेखा समितिले मन्त्रीको अडियो रेकर्डबारे छानबिन गर्ने निष्कर्ष सुनाउन मङ्गलवार कांग्रेसका प्रमुख सचेतक धामी र नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक चक्र बहादुर मल्ल सभामुख भीम भण्डारीसमक्ष सन्देश पुराएका थिए । सभामुखलाई यस विषयमा छलफल गर्न र निकास निकाल्न दुवै प्रमुख सचेतकहरूले बताएका थिए ।
‘हामीले छानबिन नगरौँ भनेका छैनौँ सार्वजनिक लेखा समिति मार्फत नै छानबिन गरौँ भनेका छौँ’ एमाले प्रमुख सचेतक मल्लले भने ‘ संसद्बाट समितिमा छानबिनको विषय ल्याउँछौँ ।’ प्रमुख सचेतक मल्लले सरकार छानबिन गर्न तयार हुँदा पनि संसद् अवरुद्ध गरेर प्रतिपक्षले हलो अड्काउन नहुने बताउँछन् । सभामुख भण्डारी पनि अहिले संसद् सुचारु गर्ने विषयमा छलफलमा छन् । मङ्गलवारको कार्य व्यवस्था परामर्श समिति बस्न नसकेपछि बुधवार सभामुख भण्डारीले यस विषयमा सांसदहरूसँग आन्तरिक छलफल गरिरहेका छन् । माओवादीका सांसद शिवसिंह ओलीले प्रतिपक्षी दलको माग सम्बोधन नहुँदासम्म आफूहरूको आन्दोलन जारी रहने बताएका छन्
