धनगढी । वन व्यवस्थापनका लागि पूरा गर्नुपर्ने लामो प्रशासनिक प्रक्रिया घटाएर सहज बनाउने तयारी भइरहेका बेला सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दिगो वन व्यवस्थापन कार्यविधि पारित गर्न सरोकारवालाहरूले माग गरेका छन्।
वन निर्देशनालयले हालका ९२ वटा प्रशासनिक चरणलाई घटाएर आठवटामा सीमित गर्ने प्रयास गरिरहेको जनाएको छ। तर, दिगो वन व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित नहुँदा वन पैदावारको उपयोग र व्यवस्थापनमा समस्या भइरहेको सरोकारवालाहरूको गुनासो छ।
फरेस्ट एक्सन नेपाल र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको आयोजनामा धनगढीमा आयोजित ‘समृद्धिका लागि वन : अर्थ–राजनीतिक बहस’ कार्यक्रममा सहभागीहरूले वन संरक्षणसँगै काठ तथा अन्य वन पैदावारको सदुपयोग गर्न नीतिगत र प्रशासनिक अवरोध हटाउनुपर्नेमा जोड दिएका हुन्।
वन निर्देशनालयका निर्देशक हेमराज बिष्टले वन व्यवस्थापनका क्रममा पूरा गर्नुपर्ने ९२ वटा प्रशासनिक चरणलाई घटाएर आठवटामा सीमित गर्ने प्रयास भइरहेको बताए। लामो प्रक्रियाका कारण उपभोक्ताले झन्झट बेहोर्नुपरेको उल्लेख गर्दै उनले प्रक्रिया सहज बनाउने प्रयास भइरहेको तर सुशासन र पारदर्शितामा सम्झौता नहुने स्पष्ट पारे।
दिगो वन व्यवस्थापन कार्यविधि पारित नहुँदा वन व्यवस्थापनका काममा थप अन्योल सिर्जना भएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ (फेकोफन) का महासचिव डण्डीराज सुवेदीले बताए। कार्यविधि तयार भएको छ महिना बितिसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद्बाट पारित हुन नसकेको उनको भनाइ छ।
“उपभोक्ताले कानुन बनाइदिनुस्, हामी काम गर्छौं भन्दा पनि वर्षौं लाग्ने अवस्था छ,” उनले भने, “दिगो वन व्यवस्थापन कार्यविधि बनेको छ महिना भइसक्यो, तर मन्त्रिपरिषद्बाट पारित नहुँदा रोकिएको छ।”
पूर्वसांसद महेशदत्त जोशीले वन ऐन, २०७७ दुई महिनामै निर्माण भएको स्मरण गराउँदै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कार्यविधि पारित गर्न ढिलाइ हुनु दुःखद भएको बताए। कानुन बने पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया स्पष्ट र प्रभावकारी नहुँदा वनको व्यवस्थापन तथा उपयोगमा समस्या देखिएको उनको भनाइ थियो।
सामुदायिक वन समन्वय समिति मसुरियाका अध्यक्ष ओमप्रसाद सापकोटाले काठको मूल्य निर्धारण र बिक्री वितरणमा स्पष्टता नहुँदा उपभोक्ताले समस्या भोग्नुपरेको बताए। काठको व्यवस्थित दररेट र बिक्री प्रक्रियामा स्पष्टता नहुँदा वन पैदावारको कारोबारमा अन्योल हुने गरेको उनले बताए।
पर्यावरण वन पैदावार सङ्घका प्रदेश अध्यक्ष हिक्मत कुँवरले वनमा उपलब्ध काठको उपयोग हुन नसक्दा आर्थिक लाभ गुमिरहेको बताए। वनमा रहेका काठ कुहिएर तथा बगेर खेर जाने गरेको उल्लेख गर्दै उनले वन पैदावारको सदुपयोग गर्न सहज नीतिगत व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए।
उनका अनुसार वनको संरक्षणसँगै उपयोगको व्यवस्था मिलाउन सके स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना हुनुका साथै प्रदेशको अर्थतन्त्रमा समेत योगदान पुग्न सक्छ। ‘हरियो वन नेपालको धन’ भन्ने नारालाई व्यवहारमा उतार्न वन पैदावारको उपयोगसम्बन्धी अवरोध हटाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव दीर्घनारायण कोइरालाले खारेज भइसकेको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधिको विषयमा अल्झिनुभन्दा अहिले आवश्यक रहेको दिगो वन व्यवस्थापन कार्यविधि कार्यान्वयनमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए। वन व्यवस्थापन गर्दा संरक्षण, भू–संरक्षण, सुशासन र पारदर्शितासहितका सातवटा मापदण्ड पालना गर्नुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले स्वीकृत कार्ययोजनाअनुसार मात्रै वन कटान तथा व्यवस्थापनका काम अघि बढाउनुपर्ने बताए।
वन पैदावारको बिक्री वितरण र लिलाम प्रक्रियामा पारदर्शिता कायम गर्न बोलपत्र तथा अनलाइन प्रणाली अपनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै सचिव कोइरालाले सूचना लुकाएर वा रातारात काठ बिक्री गर्ने प्रवृत्ति रोक्नुपर्ने बताए। दिगो वन व्यवस्थापन कार्यविधि पारित भए वन व्यवस्थापनमा देखिएका अन्य समस्या समाधान गर्न पनि सहज हुने उनको भनाइ थियो।
वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि खारेज भए पनि सामुदायिक वनको संरक्षण तथा व्यवस्थापनको काम नरोकिएको निर्देशक बिष्टले बताए। मूल कानुनमै सुकेका, ढलेका र रोगी रुख हटाएर उपयोग गर्न सकिने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले वन व्यवस्थापनलाई कानुनी प्रक्रियाअनुसार अघि बढाउनुपर्ने बताए।
समूहबाहिर काठ बिक्री गर्दा स्थानीय तहलाई १० प्रतिशत र प्रदेश सरकारलाई १५ प्रतिशत राजस्व बुझाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान पालना गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घकी अध्यक्ष झुमा चौधरीले वन संरक्षण र उपयोगलाई सँगसँगै अघि बढाउनुपर्ने बताइन्। कुन रुख कहाँ र कस्तो अवस्थामा काट्ने भन्ने विषयमा प्राविधिक अध्ययन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले उपभोक्ता, प्राविधिक र निजी क्षेत्रबीच समन्वय हुनुपर्ने बताइन्। तालतलैया, जडीबुटी तथा अन्य वन पैदावारको संरक्षण र उपयोगबाट स्थानीयस्तरमै हरित रोजगारी सिर्जना गर्न सकिने उनको भनाइ थियो
