अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री सोडारीले फेरि दिए मन्त्रीहरूलाई नयाँ जिम्मेवारी

शेयेर गर्नुहोस

धनगढी/सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री दीर्घ बहादुर सोडारीले फेरि मन्त्रीहरूलाई नयाँ जिम्मेवारी तोकेका छन् । अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री सोडारीले एक महिनामै मन्त्रालयको संख्या पुरानै अबस्थामा कायम गरेर नयाँ जिम्मेवारी तोकेका हुन् ।

वैशाख ६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका सोडारीले भागबन्डा मिलाउन १० मन्त्रालय बनाएर मन्त्री नियुक्त गरेका थिए । जेठ २८ गते एकैसाथ ७ जनालाई मन्त्रीमा नियुक्त गरेका उनले ७ मन्त्रालय विभाजन गरेर १० मन्त्रीलाई असार १६ गते जिम्मेवारी तोकेका थिए ।

सत्ता जोगाउनकै लागि मन्त्रालय विभाजन गरेका उनले अन्ततः सत्ता नजोगिने भएपछि एक महिनामै मन्त्रालयको संख्या पुरानै अबस्थामा कायम गरेका हुन् ।

मुख्यमन्त्री सोडारीले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय फुटाएर बिना विभागीय मन्त्रीहरूलाई जिम्मेवारी दिएका थिए ।

भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय विभाजन गरेर जलस्रोत तथा सहरी विकास मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात विकास मन्त्रालय बनाइएको थियो । जसअन्तर्गत जलस्रोत तथा सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी अक्कलबहादुर रावललाई दिइएको थियो ।

सामाजिक विकास मन्त्रालय विभाजन गरेर शिक्षा युवा तथा खेलकुद र स्वास्थ्य महिला तथा बालबालिका मन्त्रालय बनाइएको थियो । शिक्षा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी लक्ष्मी विकलाई दिइएको थियो । स्वास्थ्य महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयको जिम्मेवारी ओमविक्रम भाटलाई तोकिएको थियो ।

यस्तै, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी विकास मन्त्रालयलाई विभाजन गरेर वन वातावरण तथा सहकारी मन्त्रालय, कृषि तथा भूमि सुधार र उद्योग वाणिज्य पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालय बनाइएको थियो ।

जसमा वन, वातावरण तथा सहकारी मन्त्रालयमा एमालेका वीरबहादुर थापा, उद्योग वाणिज्य पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालयमा एकीकृत समाजवादीकी माया पन्तलाई जिम्मेवारी दिइएको थियो । कृषि तथा भूमि मन्त्रालयका टिका थापा थिइन् ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको जिम्मेवारी एमालेका हिरा सार्कीले पाएका थिए । भागबन्डा मिलाएर सत्ता जोगाउन ७ वटा मन्त्रालयलाई १० वटा बनाएका सोडारीले पुन साबिक कै मन्त्रालय बनाएर मन्त्रीहरूलाई जिम्मेवारी दिएका छन् ।

मुख्यमन्त्री सोडारीले मन्त्रालयको संख्या घटाउँदै बिहीबार मन्त्रीहरूको जिम्मेवारी तोकेका छन् । मुख्यमन्त्री सोडारीले माओवादीका अक्कलबहादुर रावललाई आर्थिक मामिला मन्त्रालय, लक्ष्मी विकलाई आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र ओमविक्रम भाटलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकेका छन् ।

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रीमा नाउपाका कैलाश चौधरी र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री नाउपाकै टीका थापालाई जिम्मेवारी दिएका मुख्यमन्त्री सोडारीले उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीमा आफ्नै पार्टी नेकपा एकीकृत समाजवादीकी माया पन्तलाई जिम्मेवारी दिएका छन् ।

यसअघि भागबन्डा मिलाउन मुख्यमन्त्री सोडारीले सात वटा मन्त्रालय टुक्राएर १० वटा बनाएका थिए । अहिले पुन मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्दै त्यसलाई घटाएर सात वटा कायम गरेका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सोडारी नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट पास नभएर अहिले बजेट शून्यतामा प्रदेश प्रवेश गरेको छ । सरकारको खर्च आम्दानी पनि ठप्प छ ।

असार २० मा एमालेले साथ छोडेपछि उनी अल्पमतमा परेका छन् । कांग्रेस र एमालेले दैनिकजसो उनलाई राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्न भनिरहेका छन् । तर मुख्यमन्त्री सोडारी भने आफूलाई अध्यादेश ल्याउन दिए तत्काल राजीनामा दिने भनिरहेका छन् । नभए साउन १८ गतेभित्र विश्वासको मत फेस गर्ने उनको अडान छ ।

एमाले, माओवादी, नागरिक उन्मुक्ति (रञ्जिता श्रेष्ठ समूह) र एक जना स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा सोडारी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

ताजा खबर

Recognizing How to Get an ESA Letter

Overview – 1125

hadesbet Guide

Company Update – 6757

Test rest

Casinos Online en España Reseñas, bonos y guía de juegos PokerNews

सम्बन्धितखवर

छुटाउनु भयो कि !

समाचार

सुदुरपश्चिम मुख्यमन्त्री शाहका पुजनिय पिताको ८४औ बसन्तका दिन मोहन चन्द्र शान्ति अक्षयकोषको निर्णय गरि आर्थिक सहयोगको घोषणा

मिति २०८०/०८/११ गतेका दिन सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारका माननीय मुख्यमन्त्री श्री कमल बहादुर शाह ज्युका पुजनिय पिता नेपाल प्रहरीका पुर्ब प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (SSP)श्री मंगल बहादुर

अझै पढ्नुहोस्
समाचार

हरियाली सा .ब को साधारण सभा सम्पन्न

जमुना न्युरे,सुखड/कैलाली जिल्लाको घोडाघोडि नगरपालिका वडा ५ देउकलियामा रहेको हरियाली सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहको १३ औ साधारणसभा तथा सार्बजनिक सुनुवाइ कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। वनका

अझै पढ्नुहोस्