कार्तिक २८ कैलाली/सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रि कमल बहादुर शाहले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा रोकिएको वन कार्यविधि तथा वन उपभोक्ता समूहका सवाल प्रदेश सरकारले एक महिनाभित्र पूरा गर्ने बताएका छन ।
शुक्रबार उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा बसेको सरोकारवालासहितको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले दिगो वन व्यवस्थापनसँगै सामुदायिक वनका समस्या सवालका बारेमा भोलिदेखि नै काम थालिने बताउनुभयो ।
“सिंगो वन क्षेत्र सङ्लो बनाउन र समस्या समाधान गर्नका लागि १३ सदस्यीय कार्यदल निर्माण हुनेछ,” मुख्यमन्त्रि शाहले भन्नुभयो, “त्यही कार्यदलले ल्याएको सकारात्मक प्रतिवेदनमा आएको कुरालाई अक्षरसः कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछु।” सुशासन कायम गर्ने र भ्र्रष्टाचार नियन्त्रणमा सवालमा कुनै सम्झौता नहुने उहाँले बताउनुभयो ।
कार्यदल गठन
प्रदेश वन निर्देशक हेमराज बिष्टको संयोजकतामा १३ सदस्यीय सुझाव सङ्कलन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ।
कार्यदलमा
१.सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ,
२.राष्ट्रिय सामुदायिक उपभोक्ता महासङ्घ,
३.साझेदारी वन उपभोक्ता महासङ्घ,
४.सामुदायिक समन्वय समिति,
५.वैज्ञानिक वन राष्ट्रिय महासङ्घ,
६.वन सम्पदा महासङ्घ,
७.नेपाल पत्रकार महासङ्घ,
८.वन सहजीकरण समिति,
९. डिभिजनल वन अधिकृत मध्ये एक जना,
१०.वन अनुसन्धान तथा परीक्षण केन्द्र प्रमुख,
११.वन व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख,
१२ वन मन्त्रालयका वातावरण महाशाखा प्रमुख भरतबहादुर श्रेष्ठलाई सदस्य सचिवमा राख्ने निर्णय गरिएको छ।
वन उपभोक्ता समितिका प्रतिनिधिहरूले वन उपभोक्ता समूहको सुदूरपश्चिम प्रदेश स्तरिय आन्दोलन पचिालन समन्वय समितिले विभिन्न २५ बुँदे मागपत्र राखि प्रदेश सरकारलाई बुझाएका थिए।
तत्काल दिगो वन व्यवस्थापन (सिल्भिकल्चर सिस्टम) कार्यविधि तयारी र स्वीकृत गरि तत्काल कार्यान्वयन गरिनु पर्ने, प्रचलित नियम अनुसार दिगो वन व्यवस्थापन कार्ययोजना निमार्ण र वन व्यवस्थापन योजना अनुसार काठ दाउरा संकलन तथा व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकारबाट घुम्ती कोष तथा बैंक ऋणको रुपमा आवस्यक बजेटको व्यवस्थापन गर्न सहयोग गर्नु पर्ने, वन नियमावलि २०७९ नियम ६४ मा साझेदारी वन बाट संकलन भएको काठदाउरा ७० प्रतिशत
साझेदारी वन उपभोक्ता समुह र ३० प्रतिशत नेपाल सरकार (डिभिजन वन कार्यालय) मा बाडफाड हुने व्यबस्था रहेको ले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट आ.व. २०८२/०८३ को आर्थिक ऐनमा सामुदायिक तथा साझेदारी बनको समूह भित्रको विकी वितरणबाट प्राप्त हुने आम्दानीको १० प्रतिशत र बाझ्य विक्रि वितरणबाट प्राप्त हुने आम्दानीको १५ प्रतिशत रकम प्रदेश संचितकोषमा र १० प्रतिशत रकम सम्बन्धित स्थानिय तहको सचितकोषमा जम्मा गर्नुपर्ने छ, भनि दोहोरो, तेहेरो र चौहोरो (संघ, प्रदेश, स्थानिय र आन्तरिक राजस्व कार्यालय) कर व्यबस्था गरिएकाले वन व्यवस्थापन मै असर पर्ने हुदाँ उक्त कर प्रणाली खारेज गरि एक द्वार कर प्रणाली लागु गर्नु पर्ने छ ।
यसै आर्थिक वर्ष देखी साझेदारी वनमा काठ दाउरा नै बाँडफाड हुने भएकाले सबै कर हटाईनु पर्ने र सामुदायिक बनमा साल र खयर लिलाममा मात्र १५ प्रतिशत कर लगाउनु पर्ने माग राखेका थिए । उनिहरुको मागलाई प्रदेश सरकारले सम्बोधन गरेको हो ।
