धनगढी, ८ साउन / सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारअन्तर्गत विभिन्न निकायमा करार दरबन्दीमा कार्यरत कर्मचारीहरूले आफूहरूलाई महँगी भत्ता तथा सामाजिक सुरक्षामा समावेश गराउन माग गरेका छन्।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, सुदूरपश्चिम प्रदेश सचिवसमक्ष पेश गरिएको निवेदनमा उनीहरूले स्थायी दरबन्दीका कर्मचारीसरह नियमित सेवा दिँदै आएको उल्लेख गर्दै राज्यले आफूहरूप्रति विभेद गर्दै आएको गुनासो गरेका छन्।
निवेदनमा भनिएको छ, “हामी राष्ट्रसेवक भएर पनि महँगी भत्ता नपाउँदा समान कार्यको लागि असमान सुविधा भोगिरहेका छौं, जुन अन्यायपूर्ण छ।”
२०८२ साउन १ गते अर्थ मन्त्रालयबाट जारी मार्गदर्शनको बुँदा ६८ अनुसार, बजेट वक्तव्यको बुँदा ३४९ मा सबै कर्मचारीलाई महँगी भत्ता उपलब्ध गराउने भनिएको छ। सोही आधारमा स्थायी कर्मचारीलाई मासिक रु. ५,००० महँगी भत्ता दिने व्यवस्था गरिएको छ, तर करार कर्मचारी भने त्यसबाट वञ्चित भएका छन्।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा २ (घ) अनुसार करार, मनोनित वा नियुक्त सबै कर्मचारी राष्ट्रसेवकको परिभाषामा पर्छन्। साथै, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनको सन्धि र नेपालको श्रम ऐन २०७४ को दफा १०६ ले “समान कामको लागि समान ज्याला” को सिद्धान्तलाई मान्यता दिएको स्पष्ट गरिएको छ।
निवेदकहरूका अनुसार महँगी भत्ताबाट करार कर्मचारीलाई बञ्चित गरिनु विभेदपूर्ण, पूर्वाग्रही र गैरकानुनी छ। पुरानो निर्णय सच्याई न्यायोचित व्यवस्था मिलाउन आग्रह गरेका छन्।
यस विषयमा मुख्यमन्त्रीको समेत ध्यानाकर्षण गराउँदै प्रदेशभित्रका कर्मचारी बीचबसमानता र सम्मान कायम गर्न पहल गरिदिन माग गरिएको छ।
