धनगढी,२४ जेठ । कैलालीको चुरो गाउँपालिका प्राकृतिक मात्र होइन ऐतिहासिक महत्व बोकेको पालिका हो। कृषि, पर्यटन, फलफुल जातका खेती र बाख्रा उत्पादनका हिसाबले यो सुदूरपश्चिमकै लोभलाग्दो क्षेत्रका रुमा प्रमाणित हुँदै गएको यस क्षेत्रमा रहेका सरकारी निकायले नै ठहर गरिसकेको क्षेत्र हो।
त्योभन्दा कैलालीको चुरे गाउँपालिका–४ मा रहेको करिब ९० वर्ष पुरानो राणाकालिन दरबार यस क्षेत्रका लागि मात्र होइन सुदूरपश्चिम प्रदेशकै लागि पुरातात्विक महत्वको गहनाका रुपमा रहेको छ।
साविक खैराला ४ मा अवस्थित ऐतिहासिक गर्भा दरबारको संरक्षण भने हालसम्म पनि हुन सकेको छैन। यद्यपति राजनीतिक स्वार्थ र कमिसनका अनेकन लोभपापमा यो ऐतिहासिक दरबारमा बेलाबखत प्रदेश सरकारले सानातिन बजेट छुट्याउने गरेको छ। तर तीं बजेटहरु दरबारको संरक्षण र प्रवर्धनभन्दा पनि अनियमितताका लागि खर्च गरिने गरेको गुनासो उच्च छ।
यसपटक पनि प्रदेश सरकारको पर्यटन मन्त्रालयले दिएको १० लाखको बजेट त झन दरबारको क्षेत्रफल नै खुम्च्यायने प्रयोजनका लागि खर्च भएको गुनासो स्थानीय शिक्षक भिमलोक चन्दको छ। चुरे गाउँपालिकाका अध्यक्ष चक्रबहादुर बोगटीका अनुसार आफूहरुसँग जानकारी र समन्वय नै नगरेर दिइएको योजनाले दरबारको वास्तविक सिमाना बाहिर छोडेर पर्खाल लगाइएको छ ।
प्रदेश सरकारको पर्यटन मन्त्रालयको बजेटबाट दरबारको संरक्षणका लागि भन्दै १० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेर पर्खाल निर्माणको काम भइरहेको छ। तर पर्खाल यसरी निर्माण गरिँदै छ कि दरबारको वास्तविक सिमाना बाहिर छोडेर पर्खाल लगाइएको छ। जसले दरबारको नममा रहेको केही जग्गा पर्खालबाहिरै छुटेको छ।
अध्यक्ष बोगटी भन्छन्, ‘हामीले प्राविधिक पठाएर सिमाना छुट्याउने काम गरेका हौँ, तर स्थानीय जनताको केही घर समेत दरबारको जमिन मिचेर बनाइएको पाइयो, हामीले त्यो हुनु हुँदैन भनेपछि स्थानीय प्रदेशको बजेटमा भइरहेको काममा प्रदेशकै प्राविधिक र नापी टोली चाहिने माग गरे, अनि हामी पछि हट्यौँ।’
अध्यक्ष बोगटीको अनुसार प्रदेश सरकारको उक्त योजना कसरी, कहाँबाट र कुन उद्देश्यका लागि आएको त्यसबारे आफूहरुसँग कुनै जानकारी र समन्वय भएको छैन।पालिकाले अमिन बोलाएर सिमाना छुट्याएको भए पनि त्यसअनुसार काम नभएको चुरे गाउँपालिका–४ का अध्यक्ष चन्द्रबहादुर लामिछाने मगरले बताए । ‘मैले त सीमा भन्दा दायाँबायाँ पर्खाल लगाउनु हुँदैन भनेको थिएँ। तर त्यहाँका जनताहरूले नै हामी गर्छौं भने तलाई के चासोँ ्भनेपछि केही गर्न सकिन’, उनले दुखेसो गरे।
दरबार क्षेत्रफलभित्र केही स्थानीयको घरसमेत पर्ने अवस्था छ । ‘कतिपयको घर र गोठ सिमाभित्रै पर्छन्। पछि पुरातत्त्व विभागले हेरेपछि यो पर्खाल भत्काउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ,’ वडा अध्यक्ष लामिछाने मगरले भने।
अध्यक्ष बोगटी भने यो विषय पुरातत्व विभागले हेर्ने भएकाले यसमा आफूहरुको दायित्व नरहने दाबी गर्छन। पर्खाल लगाउने काममा स्थानीय श्रमिक नसमेटिएको भन्दै स्थानीयवासी असन्तुष्ट छन्। ‘काम गर्ने मान्छेहरू सबै बाहिरबाट ल्याइएका छन्। स्थानीय एकजना पनि छैनन्, न त स्थानीय जनताले लाभ पाएका छन्, न त स्थानीय पालिकाको सम्पत्तिमाथि न्याय हएको छ’, शिक्षक चन्दले भने।
पर्यटन इकाइका प्रमुख डबल बोहरा भने यसलाई संरक्षणको प्रयासमात्र भएको जिकिर गर्छन। ‘अहिलेको उद्देश्य दरबारको संरक्षण गर्ने मात्रै हो, सिमाना छुट्याउने होइन’, पुरानै पर्खाल भत्काएर नयाँ बनाइएको दाबी उनले गरे। जबकी पुरानो पर्खालभन्दा निकै भित्र रहेर नयाँ पर्खाल निर्माण गरिएको स्थानीयको गुनासो छ। सिमाना छोडिएको विषयमा पालिका जिम्मेवार हुने पर्यटन इकाइका प्रमुख डबल बोहराको जिकिर छ।
उनले भने ‘ दरबार क्षेत्रको सीमा अतिक्रमण भएको छ भने हामीले हटाउन मिल्दैन। पालिकाले पनि हटाउदैँन’,संरक्षण जिम्मेवारी कसको भन्नेमा अन्योल छ। स्थानीय तह, वडा कार्यालय, प्रदेश सरकार वा पुरातत्त्व विभागमध्ये कसले मुख्य भूमिका खेल्ने भन्ने प्रस्ट नभएको बोहराको भनाइ छ। तर प्रदेश सरकारले विकासका नाममा दिने योजनाले सिर्जना गर्ने विवादको जिम्मेवार को रु भन्ने प्रश्नको उत्तर भने बोहरासँग छैन।
संरक्षणको जिम्मेवारी पुरातत्त्व विभागको भए पनि प्रदेशले अनुमति नलिएर काम गरिरहेको गाउँपालिका अध्यक्ष चक्र बोगटीको आक्रोस छ। यस विषयमा पर्खाल निर्माणको जिम्मेवारी लिएका प्रकाश सापकोटा सम्पर्क गर्न खोज्दा उनको मोबाइल अफ गरिएको छ।
दरबारमा निर्माण भइरहेको पर्खालमा अनियमितता भइरहेको बारे स्थानी जनता मात्र होइन नेपाली कांग्रेसका स्थानीय नेताले समेत असन्तुष्टि जनाएका छन्। कांग्रेसका स्थानीय नेता हेम बिष्टले दरबारको वास्तविक क्षेत्रफल छोडेर निर्माणकर्ताले स्थानीय निकाय, प्रदेश सरकार र अमिनको नापजोखलाई समेत वेवास्था गरेर पर्खाल लगाइरहेकोबारे सामाजिक सञ्जालमा आपत्ति जनाएका छन्।
