कैलाली/आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारीमा जुटेको सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकारले विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरुको राय सुझाब संकलन गर्दै छ ।
सुदुरपश्चिम प्रदेश सरकार प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले शुक्रबार धनगढीमा आ.व. २०८२, ०८३ को नीति तथा कार्यक्रमको र प्रदेशका प्राथमिकता विषयक अन्तिक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरी सम्बन्धित बिज्ञहरुको राय सुझाब लिएको छ । प्रदेश सरकारले मुलत ९ वटा क्षेत्रका योजनाहरुलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
जसअन्तर्गत १. कृषिको आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरण, २. पर्यटन विकास, ३. गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार विकास (ऊर्जा, यातायात, संचार, आवास,खानेपानी र सिँचाइ), ४. सामाजिक विकास (शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा, संरक्षण एवम् रोजगारी), ५. औद्योगिकीकरण, ६. गरिबी निवारण, ७. जडिवुटीको उत्पादन सहितको वन तथा वातावरण मैत्री हरित विकास, ८. संस्थागत सवलीकरण र सुशासन र ९. डिजिटल प्रदेश रहेका छन । “आत्मानिर्भरता उन्मुख, समृद्ध सुदुरपश्चिम” नाराका लिएको प्रदेश सरकारले अर्थ र विकास बिज्ञ, निजि क्षेत्र, उद्योगी तथा व्यवसायीहरुसँग छुट्टा छ्ुट्टै छलफल गरेको छ ।
छलफमा विज्ञहरुहरुले स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, धार्मिक र सांस्कृतिक पर्यटन क्षेत्रलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकता दिनु पर्ने र सरकारले नीति तथा कार्यक्रम समेट्न सुझाब दिएका छन । कार्यक्रम सहभागीहरुले जल श्रोतलाई आम्दानीको रुपमा प्रयोग गर्नसक्नुपर्ने त्यसै गरी सामुदायिक बनलाई वन संरक्षण मात्र होइन प्रतिफलको रुपमा लिनु पर्ने, शैक्षिक सुधारका लागि गुणस्तरिय शिक्षा, रोजगार मुलक शिक्षा, प्राविधिक शिक्षामा जोड दिनुपर्ने, अनुसन्धान र विकासलाई ध्यान दिनुपर्ने, व्यवसाय गर्ने युवा लक्षित कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने, व्यवसाय गर्ने युवालाई ११ लाख देखि २० लाखसम्म सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने, पर्यटन प्रवद्धनलाई ध्यान दिनुपर्ने, साहसी पर्यटन (हाइकिगं, ट्रेकिगं) साथै यहाँ कृषिलाई समेत पर्यटनसँग जोड्नु पर्ने, करलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने, साना घरेलु उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने, उत्पादनमा अनुदान उपलब्ध गराउनु पर्ने, कृषिजन्य उत्पादनको मूल्य तोक्नुपने, औद्योगिक करिडोर निर्माण गर्न र एकविन्दुबाट फर्म दर्ता प्रक्रिया गर्नुपर्ने लगायतका सुझाब दिएका थिए ।
कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री शाहले विज्ञहरुले दिएको सुझाबलाई आगामी नीतिमा तथा कार्यक्रममा समेट्ने बताउनु भयो । “प्रदेशको सामथ्र्य अनुसार ठोस ठोस कुरामा लगानी गरिनेछ, मुख्यमन्त्री शाहले भन्नुभयो “जसबाट जनताले प्रत्यक्ष रुपमा लाभ लिने र अनुभूती गर्न सक्ने होस ।” साथै उहाँले विवज्ञहरु दश दिन भित्र लिखित रुपमा सुझाब दिन समेत आग्रह गर्नु भयो ।
दीर्घकालीन महत्वका कार्यक्रमहरू र कार्यान्वयनको अवस्था, आयोजना बैंकको कार्यान्वयनको प्रारम्भ एवं आगामी वर्ष संस्थागत गर्ने विषय, आयोजनाको डिजाइन, डि.पि.आर.मा एकरूपता कायम गर्ने विषय, चालु खर्च कटौती गर्ने र पुँजीगत खर्च बढाउने, प्रदेशको आन्तरिक राजश्व बढाउने, विकासमा सुशासन, नागरिक सहभागिता एवं उपभोक्ता समितिको काम कारवाहीको प्रभावकारिता र आगामी आ.व.को नीति तथा कार्यक्रमका लागि नागरिक जनजीवनसँग सम्बन्धित प्रभावकारी र नविनतम नीति, कार्यक्रम र आवश्यकतानुसार योजना छनौट गरिने मुख्यमन्त्री शाहले बताउनु भयो ।
