धनगढी/सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र साझेदारी वन उपभोक्ता समूहले विभिन्न ६ बुदे माग सहित सुदूरपश्चिम सरकारका मुख्यमन्त्री र उधोग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रीललाइ ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् ।
नेपाल सरकारले मिति २०७७ माघ ११ गते निर्णय अनुसार वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि ७१, खारेज गरे पछि बैज्ञानिक बन ब्यबस्थापन लागू भएका सामुदायिक वनहरु अहिले अलपत्रमा परेका छन् ।
वर्षों देखी वन सम्बद्र्धनमा आधारित वन व्यवस्थापन गर्दै आएकोमा स्वीकृत व्यवस्थापन कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न रोक लगाईएकोले नेपालको काठ दाउरा बनमा नै कुहाएर अर्बौं काठ तथा काठ जन्य बस्तु विदेशबाट आयातित गरि व्यापार घाटा भईरहेकोमा सुदूरपश्चिम प्रदेश वन ऐन २०७७ मा सामुदायिक वनको परिच्छेद ३ को दफा ३० नियम (१) र साझेदारी वनको दफा २३ को नियम (१) (क), र वन नियमावली २०७८ को नियम २ (छ) मा व्यवस्था भए अनुसार वन सम्वर्द्धन प्रणाली (सिल्भिकल्चर सिस्टम) छनौट गरि व्यवस्थापन गर्न प्रदेशको पहल गर्दै दिगो वन व्यवस्थापन कार्यविधि ल्याउनु पर्ने माग गर्दै मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाह र उधोग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री रमेश धामिलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो ।
ध्यानाकर्ष पत्रमा सामुदायिक वन र साझेदारी वनको स्वीकृत वन व्यवस्थापन कार्ययोजनामा वनको सबै क्षेत्र खण्डबाट ढलापडा सुख्खाखडा रुखबाट काठ दाउरा संकलन गर्न सकिने भन्ने व्यवस्था रहेकाले सोही अनुसारको सबै वन क्षेत्र तथा खण्डबाटडलापडा तथा सुख्खाखडा रुख निकाल्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, दिगो वन व्यवस्थापन (सिल्भिकल्चर सिस्टम) कार्यविधि तयारी र स्वीकृत गरि तत्काल कार्यान्वयन गरिनु पर्ने, वन उपभोक्ता समुह नाफा मुलक संस्था नभइ संरक्षण तथा व्यवस्थापनमा आधारित अविछिन्न उत्तराधिकारी स्वशासित संगठित संस्था रहेको र साधारण सभाबाट वार्षिक योजना अनुमोदन तथा स्वीकृत गरि कार्यान्वयन गरिने हुदा कुनै विशेष कारण आर्थिक वर्षको अन्तिममा आम्दानी भई तथा खर्चहुनबाकी रही अडिट रिर्पोटमा वचत देखिन गएमा समुहको नाफा भएको मानी आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट वचत रकमको २५ प्रतिशत रकम असुल गर्ने व्यवस्था गरिएको हुदा सो रकम वन ऐन, नियम तथा समुहको विधान र वन कार्ययोजना अनुसार आम्दानी र खर्च गरिने हुदा नाफा नभएकोले बचत रकमको २५ प्रतिशत राजस्व मानी असुल गर्ने व्यवस्था खारेजी गर्न आवस्यक सहजिकरण गरिनु पर्ने माग गरिएको छ ।
त्यसैगरि प्रचलित कार्यविधि अनुसार वन कार्ययोजना निमार्ण र वन व्यवस्थापन कार्ययोजना अनुसार काठ दाउरा संकलन तथा व्यवस्थापन गर्न घुम्ती कोषको रुपमा आवस्यक बजेटको व्यवस्थापन गरिनु संघिय वन नियमावली २०७९ र पर्ने। सुदूरपश्चिम प्रदेश वन नियमावली २०७८, मा बाझिएका नियम तथा उप नियमहरु संशोधन गरि कार्यान्वय गरिनु पर्ने,. वन उपभोक्ता समूहले वन ऐन २०७६ को दफा १८ अनुसार उपभोक्ताहरुले स्वतन्त्र रुपमा मुल्य निर्धारण गरी विर्कि वितर गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिनु पर्ने मागहरु प्नि ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ नेपाल सु.प.प्र. अध्यक्ष पुस्कल बमले जानकारी दिए ।
