जमुना न्युरे,
सुखड/सुदुर पश्चिम प्रदेशका अर्थ विकास तथा प्राकृतिक श्रोत समितिका सभापति तथा प्रदेश सभा सदस्य हर्कबहादुर कुँवरले बाढीपहिरो पीडितहरुको वास्तविक रुपमा छानबिन गर्नुपर्ने बताउनुभयाे ।
आइतबार स्थलगत चुरे गाउँपालिका–४, पनेरुवागडास्थित राष्ट्रिय वनकाे अनुगमनमा पुगेका प्रदेशका अर्थ विकास तथा प्राकृतिक श्रोत समितिका सभापति तथा प्रदेश सभा सदस्य हर्कबहादुर कुँवरले बाढीपहिरो पीडितहरुको वास्तविक रुपमा छानबिन गर्नुपर्ने बताउनुभएको हाे ।
सभापति कुँवरले निर्वाचनको समयमा बढी वन क्षेत्र अतिक्रमणको चपेटामा पर्ने भएकाले वन कार्यालय र सम्बन्धित निकाय चनाखो हुनुपर्ने बताए ।
समितिका सदस्य प्रदेश सभा सदस्य अकलबहादुर रावलले बाढीपहिरो पीडितको नाममा भइरहेको अनियन्त्रीत वन अतिक्रमण बन्द हुनुपर्ने जोड दिए । उनले चुरे गाउँपालिकाको बाढीपहिरो पीडितको वास्तविकता के हो ? वैज्ञानिक विश्लेषण र सत्यतथ्य पहिचान गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।
पहिरोले घर भत्काईदिएपछि वन क्षेत्रमा घर टहरा बनाएर बस्न बाध्य भएको बाढीपीडित संघर्ष समितिका संयोजक टीकाराम कार्कीले बताए । चुरे गाउँपालिका–६, आमपानी सिउतीमा आएको पहिरोले घर भत्काएपछि घरबार बिहिनहरु यो राष्ट्रिय वनमा बसोबास गरिरहेको सन्त कार्कीले बताए ।
गाउँपालिकाले दिएको टेन्ट हालेर बालबालिकाका लागि कक्षा ३ सम्म बिद्यालय समेत सञ्चालन गरिरहेको कार्कीले बताए ।
मासिक ५० रुपैयाँ उठाएर शिक्षकलाई दिएर विद्यालय सञ्चालन गर्दै आएको सुन्दर शाहीले बताए ।
गगन सिंहले बर्खाको भेल र हिउँदको कठ्याङ्ग्रीदो जाडोमा सानो टहरामा ९ जनाको परिवार बस्न बाँध्य भएको बताए । ‘गर्नका लागि काम केही छैन । नत बस्ने बास छ नत खाने गाँस छ’ गगन सिंहले भने, ‘तीन तहको सरकार छ । तर, आफूहरुले सरकारको अनुभूति गर्न पाएका छैनौं ।’
चौमाला सव डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख किशोर धामीले बि.स. २०७७ सालमा चुरे गाउँपालिका वडा नम्बर ५ र ६ का ५०÷५५ घरधुरीलाई विपद् व्यवस्थापन समितिले केही समयका लागि आश्रय दिएको बताए । ‘सुरुमा ५०÷५५ घरधुरी थियो’ प्रमुख किशोर धामीले भने, ‘अहिले बढेर २८६ घरधुरी पुगेको छ ।’ उनीहरुले १० हेक्टर वन क्षेत्र अतिक्रमण गरेर घरटहरा, अन्नबाली र तरकारी खेती गर्दै आएको उनले बताए ।
