धनगढी/सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बाजुराको बडीमालिका र अछामको रामारोशन क्षेत्रलाई समेटेर बडीमालिका–रामारोशन वन संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरेको छ ।
वन संरक्षण क्षेत्र घोषणासँगै प्रदेशमा संरक्षण क्षेत्रको दायरा थप विस्तार भएको छ । जैविक विविधता, वन्यजन्तु तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षणसँगै पर्यापर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले गरिएको यो घोषणालाई प्रदेश सरकारले महत्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले साउन २७ गते धनगढीमा आयोजित कार्यक्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेश वन ऐन, २०७७ को दफा २६ ९१० बमोजिम बडीमालिका–रामारोशन वन संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरेको हो । शाहको अध्यक्षतामा गत साउन १९ गते बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त क्षेत्रलाई वन संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यो क्षेत्र प्रदेश वन ऐनअनुसार घोषणा भएको पहिलो वन संरक्षण क्षेत्र हो । घोषित संरक्षण क्षेत्रमा बाजुराको बडीमालिका नगरपालिका–५, ६, ७ र ८ तथा त्रिवेणी नगरपालिका–५, ६, ७ र ९ का क्षेत्र समेटिएका छन् । त्यस्तै अछामको मेल्लेख गाउँपालिका–१ र २ तथा रामारोशन गाउँपालिका–४, ५ र ६ समेत गरी कूल ४९८।४ वर्ग किलोमिटर क्षेत्र समेटिएको छ ।
बडीमालिका धार्मिक तथा प्राकृतिक पर्यटनका दृष्टिले महत्वपूर्ण क्षेत्र हो भने रामारोशन प्राकृतिक सौन्दर्य, तालतलैया र जैविक विविधताका कारण परिचित छ । यी दुई क्षेत्रलाई एउटै संरक्षण भूगोलमा समेटिएसँगै वन, वन्यजन्तु, जैविक विविधता तथा प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणसँगै पर्यटन विकासको सम्भावना बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
तर नयाँ संरक्षण क्षेत्र घोषणा भइरहँदा यसअघि सुदूरपश्चिममा सङ्घीय वन ऐनअनुसार घोषणा गरिएका वन संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापन भने सन्तोषजनक छैन । त्यसैले अहिलेको मुख्य प्रश्न हो–घोषणा मात्रै कि संरक्षण पनि ?
घोषणापछिको चुनौती
सुदूरपश्चिममा यसअघि घोषणा गरिएका वन संरक्षण क्षेत्रको अनुभवले नयाँ घोषणापछि गर्नुपर्ने काम कति चुनौतीपूर्ण छ भन्ने देखाउँछ । कैलालीको वसन्ता र कञ्चनपुरको लालझाडी–मोहना वन संरक्षण क्षेत्र २०६८ फागुन १५ गते औपचारिक रूपमा घोषणा भएका हुन् । करिब ९८ हजार ६४३ हेक्टर क्षेत्रफल ओगटेका यी दुवै क्षेत्र नेपाल–भारत सीमावर्ती भूभागका महत्वपूर्ण जैविक मार्गका रूपमा चिनिन्छन् ।
यी वनले तराई र चुरे क्षेत्रबीचको पारिस्थितिकीय सम्बन्ध कायम राख्नुका साथै भारतको दुधवा राष्ट्रिय निकुञ्जसँगको अन्तरसम्बन्ध कायम राख्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेका छन् । महत्वपूर्ण क्षेत्रका रूपमा घोषणा भएको १५ वर्ष बितिसक्दा पनि व्यवस्थापनको आधारभूत उपकरणका रूपमा रहेको कार्ययोजना समयमै अद्यावधिक हुन सकेको छैन ।
नियमअनुसार प्रत्येक पाँच वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने कार्ययोजना २०७३ सालमै नवीकरण भइसक्नुपर्ने भए पनि लामो समयसम्म प्रक्रिया पूरा हुन सकेन । कार्ययोजना अभावले संरक्षण गतिविधि, बजेट व्यवस्थापन, जनशक्ति परिचालन, समुदायको सहभागिता तथा दीर्घकालीन रणनीति कार्यान्वयनमा असर परेको छ ।
यसले नयाँ घोषित बडीमालिका–रामारोशन वन संरक्षण क्षेत्रसामु पनि प्रश्न खडा गरेको छ– के विगतका समस्या नयाँ क्षेत्रमा पनि दोहोरिन्छन् ?
अछामका वरिष्ठ डिभिजनल वन अधिकृत केशव पराजुलीले नयाँ संरक्षण क्षेत्रमा विगतका समस्या दोहोरिन नदिन सुरुदेखि नै क्षेत्रको अवस्था अध्ययन गरी स्पष्ट व्यवस्थापन योजना बनाउनुपर्ने बताउछन् । संरक्षणलाई प्रभावकारी बनाउन स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनसँग पनि जोड्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
“संरक्षण क्षेत्रको उद्देश्य पूरा गर्न क्षेत्रको अवस्था अध्ययन गरेर आवश्यक व्यवस्थापन योजना तयार गर्नुपर्छ,” उनले भने, “स्थानीय उत्पादन, पर्यटन तथा आयआर्जनका गतिविधिलाई संरक्षणसँग जोड्न सके समुदायको अपनत्व बढाउन सकिन्छ ।” उनका अनुसार प्रदेश, स्थानीय तह, वन कार्यालय र समुदायबीच सुरुदेखि नै स्पष्ट समन्वय कायम गरी कार्यक्रम अघि बढाउन आवश्यक छ ।
कानुनी अन्योल र बजेटको समस्या
कैलालीको वसन्ता तथा कञ्चनपुरको मोहना–लालझाडी वन संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापनमा देखिएको अर्को समस्या सङ्घ र प्रदेशबीचको अधिकार क्षेत्र हो । सङ्घीय वन नियमावली, २०७९ अनुसार वन तथा भू–संरक्षण विभागले वन संरक्षण क्षेत्रको कार्ययोजना तयार गरी वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराउने र डिभिजनल वन अधिकृतले कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था छ ।
तर सुदूरपश्चिम प्रदेशको वन ऐन, २०७७ ले डिभिजन वन कार्यालयले कार्ययोजना तयार गर्ने, वन निर्देशनालयको सिफारिसमा प्रदेशको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट स्वीकृत गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
एउटै विषयमा सङ्घीय र प्रदेश कानुनमा फरक व्यवस्था हुँदा कार्ययोजना निर्माण र स्वीकृतिमा अन्योल उत्पन्न भएको डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुरका डिभिजनल वन अधिकृत जनक पाध्या बताउछन् ।
उनका अनुसार वसन्ता र लालझाडी–मोहना वन संरक्षण क्षेत्रको प्रारम्भिक कार्ययोजना वन विभागले तयार गरी स्वीकृत गरेको थियो । नयाँ कानुनी व्यवस्था आएपछि कार्ययोजना निर्माण तथा स्वीकृतिको अधिकारबारे अन्योल उत्पन्न हुँदा पछिल्लो प्रक्रिया प्रभावित भएको उनले बताए ।
कानुनी अन्योलसँगै बजेट अभाव पनि संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापनको चुनौती बनेको छ । डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरका डिभिजनल वन अधिकृत लक्ष्मीराज जोशीका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा लालझाडी–मोहना क्षेत्रका लागि छुट्टै बजेट विनियोजन नहुँदा संरक्षणका गतिविधि सञ्चालन गर्न कठिन भयो ।
बजेट अभावका कारण राखिएका सहजकर्ता हटाउनुपरेको छ । भने व्यवस्थापनका अन्य कार्यक्रमसमेत प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सकेका छैनन । नियमित कार्यक्रमअन्तर्गत केही संरक्षणका गतिविधि भने भइरहेको उनको भनाइ छ ।
कैलालीको वसन्ता वन संरक्षण क्षेत्रमा पनि सीमित बजेटबाट संरक्षणका गतिविधि सञ्चालन हुँदै आएका छन् । सीमित स्रोतका कारण कर्मचारी व्यवस्थापनसँगै संरक्षणका काम गर्न कठिन हुने डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुरका वरिष्ठ डिभिजनल वन अधिकृत जनक पाध्या बताउछन् ।
प्रदेश वन निर्देशक हेमराज विष्टका अनुसार लालझाडी–मोहना क्षेत्रको कार्ययोजना नवीकरणका लागि अन्तरराष्ट्रिय साझेदारको आर्थिक सहयोगमा तयारी, सरोकारवालासँग प्रस्तुतीकरण तथा आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरिए पनि स्वीकृतिको अन्तिम चरण बाँकी छ । वसन्ता क्षेत्रको कार्ययोजना पनि तयार गरी केन्द्रमा पठाइएको छ । सङ्घीय र प्रदेश तहबीच स्वीकृतिको अधिकार प्रयोगसम्बन्धी अन्योलले प्रक्रिया लम्बिएको उनले बताए ।
कार्ययोजना र बजेटको अभावले संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरिए पनि त्यसअनुसारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न कठिन हुने विगतको अनुभव छ । यसको अर्को उदाहरण घोडाघोडी हो । रैथाने तथा आगन्तुक चराहरूको प्रमुख वासस्थानका रूपमा परिचित कैलालीको घोडाघोडी क्षेत्रलाई प्रदेश सरकारले २०७८ फागुन २७ गते नेपालकै पहिलो ‘चरा अभय आरण्य’का रूपमा घोषणा गरेको थियो ।
तर घोषणा भएको पाँच वर्षको अवधिमा उक्त क्षेत्रका लागि हालसम्म जम्मा रु पाँच लाख मात्र बजेट विनियोजन भएको छ । विनियोजित बजेटबाट मुख्यतः झाडी सफाइको काम मात्र भएको छ । चराको वासस्थान संरक्षण, जैविक विविधता व्यवस्थापन, पूर्वाधार विकास तथा दीर्घकालीन संरक्षणका अन्य कार्यक्रम सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । कार्ययोजनासमेत बन्न सकेको छैन ।
घोषणापछि संरक्षणको चुनौती
विगतका यी अनुभवले बडीमालिका–रामारोशन वन संरक्षण क्षेत्रका लागि घोषणा लगत्तै व्यवस्थापन योजना, आवश्यक बजेट र कार्यान्वयनको स्पष्ट जिम्मेवारी तय गर्नुपर्ने देखाउँछ । प्रदेश सरकारका लागि नयाँ संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापन केवल सीमाङ्कन र प्रशासनिक संरचना बनाउने विषय नभई त्यसलाई दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालन गर्नसक्ने संस्थागत आधार तयार गर्ने विषय पनि हो ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका वन निर्देशक हेमराज विष्ट नयाँ संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापनमा विभिन्न निकायबीचको समन्वयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउछन् । सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह तथा अन्य सरोकारवाला निकायले एउटै योजनाअन्तर्गत स्रोत परिचालन गर्न सके कार्यक्रम प्रभावकारी हुने उनको भनाइ छ ।
“घोषणा गर्दैमा संरक्षण हुने होइन, त्यसका लागि बजेट, जनशक्ति र कार्ययोजना चाहिन्छ,” उनले भने, “सबै निकायले छुट्टाछुट्टै कार्यक्रम गर्नुभन्दा एउटै योजनाअन्तर्गत स्रोत परिचालन गर्न सके प्रभावकारी हुन्छ ।”
विष्टका अनुसार संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापनमा नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, स्थानीय तह, प्रदेश सरकार तथा विभिन्न सङ्घसंस्थाको भूमिका रहनेछ । राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष (एनटीएनसी), रेनफरेस्ट ट्रस्ट तथा स्थानीय तहबाट प्राप्त स्रोतसमेत गरी हाल करिब पाँच करोड रुपैयाँ बजेटको व्यवस्था रहेकाले सोही स्रोतबाट संरक्षणका काम अघि बढाइने उनले बताए।
आर्थिक वर्ष २०८३/८४ भित्र बडीमालिका–रामारोशन वन संरक्षण क्षेत्रको विस्तृत कार्ययोजना तयार गरिने जानकारी दिँदै उनले कार्ययोजनाका आधारमा संरक्षण, पर्यटन, जीविकोपार्जन र पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम अघि बढाइने बताए । यसबाट बजेटको दोहोरोपन र अनावश्यक खर्च रोक्दै क्षेत्रको समग्र विकास गर्न सहज हुने उनको भनाइ छ ।
रामारोशनदेखि त्रिवेणीसम्म पदमार्ग, शौचालय, क्याम्पिङलगायत पर्यटन पूर्वाधार विकास गर्न सके पर्यटक बढ्ने र त्यसबाट स्थानीय गाइड, होटल तथा यातायात व्यवसायीले लाभ लिन सक्ने उहाँले बताउनुभयो । ‘एन्टी–पोचिङ युनिट’का जनशक्तिलाई आवश्यक तालिम दिइएको जानकारी दिँदै उनले संरक्षणका काम विभिन्न निकायबीच समन्वय गरेर अघि बढाइने बताए ।
स्थानीय समुदाय र रोजगारीको अवसर
बडीमालिका–रामारोशन वन संरक्षण क्षेत्र दुई जिल्ला र चार स्थानीय तहका विभिन्न वडालाई समेटेर घोषणा गरिएको छ । यस क्षेत्रभित्र वन तथा जैविक विविधताको संरक्षणसँगै स्थानीय समुदाय, प्राकृतिक स्रोत, पर्यटन र जीविकोपार्जनका विषय प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका छन् । त्यसैले संरक्षणको योजना बनाउँदा वन तथा वन्यजन्तुको सुरक्षासँगै स्थानीय आवश्यकता र समुदायको भूमिकालाई समेत प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने देखिन्छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव बैकुण्ठ अर्याल सांस्कृतिक सम्पदाले भरिपूर्ण बडीमालिका–रामारोशन क्षेत्रलाई संरक्षणसँगै विकासको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउछन् । धार्मिक, सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक महत्व बोकेको यस क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न सके पर्यटन प्रवर्द्धनसँगै स्थानीयस्तरमा रोजगारी र आयआर्जनका अवसर सिर्जना गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।
वन संरक्षण क्षेत्र घोषणाले प्रदेशको आयआर्जनको प्रमुख माध्यम बन्नसक्ने सम्भावना खोलेको उल्लेख गर्दै उनले संरक्षण र विकासलाई सँगसँगै अघि बढाउन नियमित अनुगमन, स्पष्ट व्यवस्थापन योजना र दीर्घकालीन गुरुयोजना आवश्यक रहेको बताए । “घोषणा गरेर मात्र पुग्दैन, देखिएका समस्या पहिचान गरी त्यसको दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्छ,” उनले भने ।
बाजुराको बडीमालिका नगरपालिकाका नगरप्रमुख अमरबहादुर खड्काले धार्मिक तथा पर्यटकीय महत्व बोकेको क्षेत्रलाई समेटेर संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरिनुले स्थानीय आर्थिक समृद्धिको सम्भावना बढाएको बताए । उनले संरक्षण क्षेत्रलाई स्थानीयवासीको रोजगारी र आयआर्जनसँग प्रत्यक्ष रूपमा जोड्नुपर्नेमा जोड दिए ।
बडीमालिका र रामारोशनमा आउने पर्यटकलाई स्थानीय उत्पादन, संस्कृति, रहनसहन र परम्परासँग जोड्न सके स्थानीयले प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ लिनसक्ने उनको भनाइ छ । स्थानीय उत्पादनको प्रवर्द्धन र बजारीकरणसँगै पर्यटन गतिविधि विस्तार गर्न सके रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने उनी बताउछन्।
संरक्षणका नाममा स्थानीय समुदायलाई अलग गर्ने वा उनीहरूको परम्परागत अधिकारमा मात्र अंकुश लगाउनेभन्दा स्थानीयकै सहभागितामा संरक्षणका कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । सामुदायिक वन तथा स्थानीय समुदायसँग समन्वय गरी संरक्षणका सम्भावनालाई आर्थिक उपार्जनसँग जोड्नसके संरक्षण क्षेत्र घोषणाको उद्देश्य पूरा हुने उनले बताए । वन संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्नु संरक्षणको अन्तिम उपलब्धि नभई त्यसपछिको कामको सुरुआत हो ।
