जमुना न्युरे,सुखड/नेपाल सरकारले वि.सं. २०६८ मा कैलाली को बसन्ता वन र कञ्चनपुर को मोहना–लालझाडी वनसहित देशभर पाँच वटा वन संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरेको थियो।
यी क्षेत्रहरू जैविक विविधता संरक्षण, वन्यजन्तुको आवास व्यवस्थापन तथा पर्यावरणीय सन्तुलन कायम राख्ने दृष्टिले अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छन्। तर, घोषणा भएको वर्षौं बितिसक्दा पनि आवश्यक कार्ययोजना समयमै नबन्दा यी संरक्षण क्षेत्रहरू प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सकेका छैनन्।
नियमअनुसार प्रत्येक ५ वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने कार्ययोजना वि.सं. २०७३ मै नवीकरण भइसक्नुपर्ने भए पनि हालसम्म त्यसको प्रक्रिया पूरा हुन सकेको छैन । कार्ययोजना अभावले संरक्षण गतिविधि, बजेट व्यवस्थापन, समुदायको संलग्नता तथा दीर्घकालीन रणनीतिक कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष असर परेको देखिन्छ ।
संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्दा स्थानीय समुदायको सहभागिता सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले प्रभावित क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू समेटेर बसन्ता तथा मोहना–लालझाडी वन परिषद् गठन गरिएको थियो। यस्ता परिषद्हरूले संरक्षण, व्यवस्थापन र विकासका गतिविधिमा समन्वयकारी भूमिका खेल्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर, हालसम्म नयाँ कार्ययोजना तयार हुन नसक्दा ती परिषद्हरूको भूमिका पनि सीमित बनेको छ। कार्ययोजना नै नहुँदा संरक्षणसम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा अन्योल देखिएको छ भने कतिपय गतिविधि ठप्पजस्तै अवस्थामा पुगेका छन्।
चालु आर्थिक वर्षमा संघीय सरकारले बसन्ता वन संरक्षण क्षेत्रका लागि ३५ लाख रुपैयाँ मात्र बजेट विनियोजन गरेको छ। तर, उक्त बजेटको ठूलो हिस्सा कर्मचारी व्यवस्थापनमै खर्च हुँदा वन संरक्षण, जैविक विविधता संरक्षण तथा स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न कठीनाइ भइरहेको छ । यसले संरक्षण क्षेत्रको मूल उद्देश्यमै असर पुर्याइरहेको छ।
बसन्ता वन संरक्षण क्षेत्र परिषद्का अध्यक्ष पुस्कल बहादुर वमका अनुसार कार्ययोजना निर्माणका लागि ‘जल, जंगल र जमिन’ परियोजनासँग समन्वय गरी काम अघि बढाइएको थियो। उक्त परियोजनाबाट प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोग प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको भए पनि परियोजना समाप्त भएसँगै कार्ययोजना निर्माणको काम बीचमै रोकिएको हो। “प्रभावकारी संरक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिएको छैन उनले भने, “ वन संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापन संघीय सरकारको जिम्मामा केन्द्रित भएकाले स्थानीय तथा प्रदेश तहबाट अपेक्षित पहल हुन सकेको देखिँदैन।”
डिभिजन वन कार्यालय कञ्चनपुरका प्रमुख लक्ष्मीराज जोशीका अनुसार लालझाडी मोहना वन संरक्षण क्षेत्रका लागी चालु अर्थिक बर्षमा बजेट बिनियोजन भएको छैन । जसका कारण जैविक विविधता संरक्षण लगायतका बिभिन्न क्रीयाकलामहरू अपेक्षित रूपमा अघि बढ्न सकेका छैनन् ।
जोशिले भने, नजिकका सामुदायिक वन, समन्वय समिति तथा सब–डिभिजन वन कार्यालयमार्फत सीमित रूपमा संरक्षणका क्रीयाकलापहरू सन्चालन गरिरहेका छै ।
सङ्घीय र सुदूरपश्चिम प्रदेशको वन ऐन तथा नियमावलीमा वन संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापनका लागि दोहोरो जिम्मेवारी सहितको छुट्टा छुट्टै विवादित प्रावधानहरू रहेका कारण कार्ययोजना नविकरण हुन सकेको छैन ।
कार्ययोजना अभावले संरक्षण क्षेत्रमा थप चुनौती सिर्जना गरेको डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुरका डिभिजनल वन अधिकृत जनकराज पाध्याय बताउछन् । उनी भन्छन, “सामुदायिक वन र संरक्षण क्षेत्रबीचको भिन्नता स्पष्ट नहुँदा संरक्षणप्रति बेवास्ता हुने अवस्था देखिएको छ” ।
वन संरक्षण क्षेत्र घोषणा गर्नु मात्र पर्याप्त नहुने, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि समयमै कार्ययोजना निर्माण, पर्याप्त बजेट विनियोजन, स्पष्ट जिम्मेवारी बाँडफाँड र तीनै तहका सरकारबीच समन्वय अपरिहार्य देखिन्छ। अन्यथा, यस्ता महत्वपूर्ण संरक्षण क्षेत्रहरू कागजमै सीमित हुने र जैविक विविधता संरक्षणको लक्ष्य नै कमजोर बन्ने जोखिम बढ्दै जाने देखिन्छ।
