धनगढी / सुदूरपश्चिम प्रदेशमा वन उपभोक्ता समूहका माग सम्बोधनमा सरकारको ढिलासुस्ती देखिएको भन्दै स्थगित आन्दोलन पुनः सक्रिय पारिने भएको छ। आन्दोलन परिचालन समन्वय समिति तथा सरोकारवालाहरुले मंसिर १९ गते पत्रकार सम्मेलन मार्फत विस्तृत आन्दोलन कार्यक्रम घोषणा गर्ने बताएका छन्।
मंसिर १४ गते बसेको समितिको बैठकले प्रदेश सरकारले विगतमा दिएको प्रतिवद्धता समयमै कार्यान्वयन नगरेको निष्कर्ष निकालेपछि आन्दोलन पुनः सुरु गर्ने निर्णय गरेको हो।
यसअघि कार्तिक २८ गते उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा प्रदेश सचिव दिर्घनारायण कोईराला ज्यूको अध्यक्षता र मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको प्रमुख आतिथ्यमा सम्पन्न छलफलमा समितिले राखेका २५ बुँदे माग १ हप्ता र १ महिनाभित्र सम्बोधन गरिने आश्वासन सरकार पक्षबाट प्राप्त भएको थियो।
सोहीअनुसार दिगो वन व्यवस्थापन (सिल्भिकल्चर सिस्टम) कार्यविधि एक महिनाभित्र तयार र स्वीकृत गर्ने तथा लिलाम फुकुवा एक हप्ता भित्र गर्ने सहमति बनेको थियो। माग सम्बोधनका लागि प्रदेश वन निर्देशक हेमराज विष्टको संयोजकत्वमा १७ सदस्यीय कार्यदल समेत गठन गरिएको थियो। कार्यदलले १० दिनभित्र प्रतिवेदन तयार पारेको भए पनि सरकारले बुझ्न आलटाल गरिरहेको समिति आरोप छ।
प्रतिवद्धता व्यवहारमा नआएको र कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा समेत शंका उत्पन्न भएपछि आन्दोलनका कार्यक्रम पुनः सार्वजनिक गर्न लागिएको समितिले जनाएको छ।
संयुक्त विज्ञप्तीमा वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन उपभोक्ता महासंघ, साझेदारी वन उपभोक्ता महासंघ, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, वन सम्पदा उपभोक्ता महासंघलगायत विभिन्न संघ–संस्थाका प्रतिनिधिहरूको संयुक्त हस्ताक्षर रहेको छ।
समितिले मंसिर १९ गते आयोजना हुने पत्रकार सम्मेलनबाट स्थगित आन्दोलनका सबै कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ।
