जमुना न्युरे,धनगढी /सुदूरपश्चिम प्रदेशमा श्रेणी बिहीन बन रक्षक कर्मचारीहरूले आफूहरूलाई अन्य प्रदेश सरह तृतीय श्रेणीमा समायोजन गर्न माग राख्दै उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको प्रांगणमा धर्ना सुरू गरेका छन्। लामो समयदेखि सेवा गर्दै आए पनि तह–वर्ग वृद्धि नहुँदा पेशागत विकास अवरुद्ध भएको भन्दै उनीहरूले विरोध स्वरूप धर्ना बसेका हुन्।
आन्दोलनका संयोजक रामसिंह धामीका अनुसार बन रक्षकहरूले प्रतियोगितात्मक परीक्षा पास गरी सेवा प्रवेश गरे पनि सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ का केही प्रावधानहरूले उनीहरूको संविधानसंगत मौलिक हक नै सीमित बनाइ दिएको छ। विशेषतः उक्त ऐनको दफा ३९ तथा पहिलो संशोधन ऐन, २०८० का दफा ६, ९ र ३२ का प्रावधान संशोधन गरिनुपर्ने उनीहरूको माग छ।
तह वृद्धि, तृतीय श्रेणी कायम र पेशागत विकासका स्पष्ट माग
बन रक्षकहरूले सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवा ऐन संशोधन गर्दै दफा ५ मा ‘सहायक तेस्रो तह’ कायम गरी आफूहरूलाई सो तहमा राखिनुपर्ने माग राखेका छन्। योग्यताको आधारमा उनीहरूलाई जेष्ठता, कार्यसम्पादन मूल्यांकन, कार्यक्षमता मूल्यांकन तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षामार्फत पदोन्नतिको अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
यसैगरी, दफा ९ अन्तर्गत जनरल फरेष्ट्री समूहमा सहायक चौथो तहका पदहरूको व्यवस्था स्पष्ट गरी ५०–५० प्रतिशत जेष्ठता तथा कार्यसम्पादन मूल्यांकन, १५ प्रतिशत कार्यक्षमता मूल्यांकन र २० प्रतिशत आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाका माध्यमबाट वृद्धि हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राखिएको छ। आन्तरिक प्रतियोगितामा सहभागी हुन न्यूनतम तीन वर्ष सेवा अवधि कायम गर्नुपर्ने तथा पाँच वर्ष सेवा पुगेका बन रक्षकलाई स्वतः एक तह बढुवाको व्यवस्था सुनिश्चित गरिनु पर्ने उनीहरूको भनाइ छ।
मन्त्रालय सकारात्मक, तर प्रक्रियागत समय लाग्ने
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव दीर्घनारायण कोइरालाले आफूहरू पनि बन रक्षकका मागप्रति सकारात्मक रहेको बताए। माग पूरा गर्न चाहना भए पनि प्रक्रियागत रूपमा अघि बढ्नुपर्ने भएकाले केही समय लाग्ने उनले बताए।
“हामी पनि श्रेणी बिहीन बन रक्षकको माग सम्बोधन गर्न तयार छौँ। प्रक्रिया पूरा गर्न समय लाग्छ, तर मागहरू पुरा हुनेमा ढुक्क हुन सकिन्छ,” सचिव कोइरालाले भने। उनले आन्दोलनरत कर्मचारीहरूलाई कार्यक्षेत्रमा फर्केर सहयोग गर्न पनि आग्रह गरे।
बन रक्षकहरूले भने आफ्नो पेशागत सम्मान, सेवा संरचना तथा भविष्यका अवसर सुनिश्चित नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने चेतावनी दिएका छन्।
