धनगढी/कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम यस सुदूरपश्चिम प्रदेशमा समायोजन भई यस प्रदेशमा कार्यरत सहायक चौथो तहका विभिन्न सेवा समूहमा तथा जनरल फरेष्ट्री समूह श्रेणी विहिन वन रक्षक पदमा रही कामकाज गर्दै आएका वन रक्षकहरु आज मुख्यमन्त्री कार्यलय र उधोग,पर्यटन वन, तथा वातावरण मन्त्रालयमा विभिन्न माग राखी ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।
ज्ञापन पत्रमा भनिएको छ कि मिति २०८१।०५।१३ गतेका दिन सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजपत्रमा प्रकाशित सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामति सेवा ऐन २०७९ (पहिलो संशोधन २०८१) को दफा ३८ मा भएको व्यवस्था बमोजिम पाँचौ, सातौ, आठौ र नवौं तहका कर्मचारीहरुको तह वृद्धि र बढुवाको व्यवस्था भएता पनि हामी सहायक चौथो तहका कर्मचारीहरुलाई विभेद गरी तह वृद्धिको व्यवस्था नरहेको हुदा हामी सहायक चौथो तहका कर्मचारीहरुको वृत्ति विकासमा बन्देज गरी राज्यले हामी माथि अन्याय गरेको देखिन्छ ।
ऐनको दफा १२९ को महल (ड) मा प्रदेशमा खटि आएको वा आउने संधिय कर्मचारीको हकमा ५ वर्ष सेवा अवधि पुरा भएको भए तह वृद्धि गरी समकक्षता निर्धारण गर्ने व्यवस्था भएको तर यसै प्रदेशमा ५ वर्ष भन्दा बढी सेवा अवधि भएका कर्मचारीहरुको हकमा उक्त व्यवस्था समेत नगरी हामी माथि विभेद गरिएको छ। एकै देशमा सेवा प्रवाह गरी रहेका समान तहका कर्मचारीहरु अन्य बागमती, कोशी, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेश समेतमा चौथो तहको पनि तह वृद्धि तथा बढुवाको व्यवस्था रहेकोमा हाम्रो यस प्रदेशमा मात्रै सो व्यवस्था नभएकोले हामीलाई विभेद गरेको छ ।
साथै यस प्रदेशमा कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ तथा सुदूरपश्ञ्चपिम प्रदेश लोक सेवा आयोगवाट सिफारीस भई जनरल फरेष्ट्री समूहमा कार्यरत वन रक्षक प्रथम, द्धितिय, तृतिय, चतुर्थ र पाँचौ श्रेणीमा कार्यरत कर्मचारीलाई सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामति सेवा ऐन २०७९ (पहिलो संशोधन २०८१) को दफा ३९ मा सहायक तेस्रो तह कायम गर्ने व्यवस्था रहेकोमा सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामति सेवा ऐन २०७९ संशोधितमा उक्त व्यवस्था हटाईएको छ । त्यसै गरी निजामति सेवा ऐन २०४९ मा समेत श्रेणी विहिन कर्मचारीलाई निश्चित सेवा अवधि पश्चात रा.प.अनं. द्धितिय श्रेणीमा बढुवा गर्ने व्यवस्था रहेकोमा । सो ऐनको विपरित यस प्रदेश निजामति सेवा ऐनमा श्रेणी विहिन कर्मचारीको वृत्ति विकास अवरुद्ध गरी श्रेणी विहिन कर्मचारीकै रुपमा अवकाश हुनु पर्ने अवस्था सृजना भएको छ।
त्यसै गरी यो ऐनमा कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम समायोजन भएका कर्मचारीलाई मात्र आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरेको तर सुदूरपश्चिम प्रदेश लोक सेवावाट सिफारीस भएका बन रक्षकलाई सो व्यवस्था नगरी विभेद गरिएको छ। अन्य प्रदेशमा श्रेणी विहिन कर्मचारीलाई सहायक स्तर वेस्रो तहमा कायम गरिएको व्यहोरा अवगत गराउदै नेपालको संविधानले कानुनी रुपमा सबैलाई समान व्यवहारको परिकल्पना गरेको सन्दर्भमा कर्मचारीहरुकै मनोवल घटाउने गरी बाएका यस्ता कानूनले सेवा प्रवाहमा समेत नकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ।
एउटै निकायबाट प्रचलित कानून बमोजिम नियुक्त भएका अन्य प्रदेशका सहायक चौथो तहका कर्मचारीहरुको तह वृद्धि भइ पाँचौ तहमा र श्रेणी विहिन कर्मचारीहरु सहायक तेस्रो तहमा कामकाज गरिरहेकोमा हामी यस प्रदेशमा कामकाज गर्ने सहायक चौथो तहका कर्मचारीहरु र श्रेणी विहिन कर्मचारीहरुको मनोबल घटाउने गरी आएको सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०७९ (पहिलो संशोधन २०८१) सहायक चौथो तहको र श्रेणी विहिन कर्मचारीहरुको पनि तह वृद्धिको व्यवस्था गरी राज्यले कानुनी रुपमा सबै कर्मचारीहरुलाई समान व्यवहार गरी हामी कर्मचारीहरुको कामकाज गर्ने मनोबल उच्च हुने गरी तपशिलका माग पुरा गर्न ध्यानाकर्षण गराउदछौं साथै उचित समान व्यवहारको व्यवस्था ऐनमा नभए थप संघर्षका कार्यक्रम घोषणा गर्न बाध्य हुनेछौ ।
मागहरु : १. सहायक स्तर चौथो तहका कर्मचारीहरुलाई पाँचौ तहमा तहवृद्धि गर्नुपर्ने ।
२. २० वर्ष सेवा अवधि पुरा भएका श्रेणी विहिन कर्मचारीहरुलाई सेवाका आधारमा सहायक चौथो तहमा तहवृद्धि गर्नुपर्ने ।
३. श्रेणी विहिन कर्मचारीहरुलाई निजामति सेवा ऐन २०४९ अनुसार बढुवाको व्यवस्था हुनुपर्ने । ४. अन्य प्रदेश सरह श्रेणी विहिन कर्मचारीहरुलाई सहायक स्तर तेस्रो तह व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
५. सुदूरपश्चिम प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट सिफारिस भएका वन रक्षक कर्मचारीहरुले पनि आन्तरिक प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुन पाउनु पर्ने ।
