धनगढी । सामुदायिक वनमा योजनाभन्दा बढी रुख कटान गरी कारोबार गर्न लागेको उजुरीपछि कैलालीमा चार महिनादेखि वन पैदावारको बिक्रीवितरण ठप्प छ। गत असार ९ गतेदेखि लगाइएको रोकका कारण करिब पाँच लाख क्युफिट काठ घाटगद्दीमा थन्किएको छ। यसबाट वन पैदावार व्यवसायी, उपभोक्ता र सरकारी राजस्व प्रभावित भएका छन्।
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा, अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको निर्देशनपछि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले छानबिनका लागि बिक्रीवितरण रोक्न मातहतका कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो। त्यसपछि सङ्कलन गरी घाटगद्दीमा राखिएको र लिलाम प्रक्रियासमेत पूरा भएको काठ बिक्री हुन सकेको छैन।
मन्त्रालयका सचिव दीर्घनारायण कोइरालाले छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेकाले अब चाँडै समस्या समाधान हुने बताए। प्रदेश वन निर्देशनालयका प्रमुख वन निर्देशक हेमराज विष्टका अनुसार लामो समय काठ थन्किँदा गुणस्तर घट्ने, राजस्व गुम्ने र उपभोक्तालाई समस्या हुने जोखिम बढेको छ।
संसदीय समितिका सभापति घनश्याम चौधरीले धनगढी र पहलमानपुर क्षेत्रका केही सामुदायिक वनमा आवश्यकताभन्दा बढी रुख कटान गरी अनियमितता गरेको उजुरी परेपछि छानबिन गर्न निर्देशन दिइएको बताए। उनका अनुसार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत यस विषयमा चासो देखाएको छ।
सोही आधारमा असार १० गते वरिष्ठ डिभिजनल वन अधिकृत गोकुल रिजालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको थियो। समितिले डिभिजन वन कार्यालय धनगढीअन्तर्गतका चार र पहलमानपुरअन्तर्गतका छ सामुदायिक तथा साझेदारी वनको अध्ययन गरी असार मसान्तभित्र प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
पर्यावरण संरक्षण एवं वन पैदावार व्यवसायी सङ्घ, कैलालीका महासचिव लालबहादुर शाहीले लामो समय कारोबार रोकिँदा व्यवसायी आर्थिक सङ्कटमा परेको बताए। बैंकको ब्याज र किस्ता तिर्नुपर्ने समयमा कारोबार ठप्प हुँदा थप आर्थिक भार परेको उनको भनाइ छ।
“छानबिन समितिले प्रतिवेदन बुझाइसक्दा पनि समस्या के हो र समाधान किन भएन भन्ने स्पष्ट जानकारी दिइएको छैन,” शाहीले भने, “यसबाट व्यवसायी र उपभोक्ता मारमा परेका छन् भने सरकारको राजस्वसमेत गुमिरहेको छ।”
साझेदारी वन उपभोक्ता महासङ्घ, नेपालका केन्द्रीय महासचिव यादव भण्डारीले समस्या देखिएका वनमा मात्र आवश्यक कारबाही गरी जिल्लाभरको बिक्रीवितरण खुला गर्नुपर्ने बताए। काठ लामो समय घाटगद्दीमा राख्दा गुणस्तर बिग्रिने र सरकारी राजस्वमा समेत क्षति पुग्ने उनको भनाइ छ।
डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका निमित्त प्रमुख जीवछ यादवका अनुसार मातहतका सामुदायिक तथा साझेदारी वनमा तीन लाखभन्दा बढी क्युफिट काठ थन्किएको छ। यस्तै, डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुरका प्रमुख जनक पाध्यायले आफ्नो क्षेत्रमा डेढ लाखभन्दा बढी क्युफिट काठ घाटगद्दीमा रहेको र केही काठ सङ्कलनकै चरणमा रोकिएको बताए।
कैलालीमा गत आर्थिक वर्षमा समेत दुई पटक काठ बिक्रीवितरण रोकिएको थियो। यसपटक पनि लामो समयसम्म रोक कायम रहँदा सङ्कलित काठको गुणस्तर खस्किने, व्यवसायीको लगानी जोखिममा पर्ने र उपभोक्ताले काठ अभाव झेल्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ। सरोकारवालाले छानबिनको निष्कर्षका आधारमा दोषीमाथि कारबाही गर्दै बिक्रीवितरण तत्काल खुला गर्न माग गरेका छन्।
