कैलालीको गौरीगङ्गा नगरपालिका–६ स्थित भैरव महिला सामुदायिक वनमा बाघको आक्रमणबाट यहि असोज १६ गते एक जनाको ज्यान गयो । जङ्गलमा एक्लै च्याउ टिप्न गएका स्थानीय कृष्ण चौधरीको घटनास्थलमै मृत्यु भयो ।
घटनाको भोलिपल्ट सामुदायिक वन उपभोक्ता राष्ट्रिय महासङ्घ, नेपाल (फेकोफन) का महासचिव डण्डीराज सुवेदीले सार्वजनिक अपिल गर्दै बाघको गतिविधि नियन्त्रण गर्न आग्रह गरे । “बाघ अझै पनि मानव बस्ती नजिकैका जङ्गलवरिपरि घुमिरहेको छ भन्ने जानकारी प्राप्त भइरहेको छ । यसलाई छिटो नियन्त्रणमा लिनुप¥यो, अन्यथा थप मानवीय क्षति हुन सक्छ,” उनले भने ।
त्यसपछिका केही दिनसम्म बाघ वन क्षेत्रमा नै रहेको चर्चा भए पनि विस्तारै अवस्था सामान्य बन्दै गयो । तर, त्यस क्षेत्रमा बाघ देखिने घटना नौलो भने होइन । “यसपटक मात्रै होइन, त्यस क्षेत्रमा बेलाबखत बाघ देखिने गरेको छ । त्यसक्रममा कहिले मानिस त कहिले पशुपन्छी निसानामा पर्ने गरेका छन् । अब थप क्षति हुन नदिन प्रभावकारी उपायबारे सोच्न जरुरी छ,” महासचिव सुवेदीले भने ।
कैलालीमा मात्रै होइन, कञ्चनपुरलगायत सुदूरपश्चिमका विभिन्न क्षेत्रमा पनि मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वका घटना दोहोरिने गरेका छन् । विजयादशमीको समयमा कञ्चनपुरको बेल्डाँडी गाउँपालिका–५ स्थित इमिलिया क्षेत्रमा पाटेबाघ बस्ती नजिकै देखिएपछि स्थानीयमा त्रास फैलियो ।
“त्यस क्षेत्रमा विगत चार–पाँच दिनदेखि पाटेबाघ देखिएपछि त्रास फैलिएको छ । हामीले बस्तीमा सतर्कता अपनाउन आग्रह गर्दै दुईवटा हात्ती परिचालन गरेर निगरानी बढाइरहेका छौँ,” शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जका रेन्जर विक्रम चौधरीले भने ।
प्रकृति संरक्षण कोष, शुक्लाफाँटा संरक्षण कार्यक्रमका अनुसार कञ्चनपुरमा सन् २०१६ देखि २०२४ सम्म मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वका दुई हजार ९०३ घटना अभिलेख भएका छन् । सन् २०२४ मा मात्रै ५१३ वटा घटना भएका थिए । उक्त अवधिमा ठूला मांसाहारी वन्यजन्तुसँगको द्वन्द्वका कारण १५ जनाको मृत्यु भएको छ भने ४६ जना घाइते र एक जना गम्भीर घाइते भएका छन् ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका अनुसार सुदूरपश्चिममा पछिल्लो पाँच वर्षमा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वका १५१ घटना दर्ता भएका छन् । ती घटनामा आठ जना गम्भीर घाइते, सात जना घाइते र एक जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ ।
यस अवधिमा ३०८ पशुधनमा क्षति पुगेको छ । तीमध्ये २७१ वटा पशुधनको मृत्यु भएको र ३७ वटा घाइते भएका छन् । वन्यजन्तुका कारण ६१५ परिवार प्रभावित भएको तथ्याङ्क छ । द्वन्द्वका क्रममा वन्यजन्तुतर्फ पनि क्षति भएको छ । यस अवधिमा १० वटा वन्यजन्तुको मृत्यु भएको, ३१ वटाको उद्धार गरिएको र सात वटालाई उपचारपछि प्राकृतिक बासस्थानमा छाडिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयका अनुसार वन्यजन्तुका कारण क्षति बेहोरेका १५१ परिवारमध्ये १३२ परिवारको क्षति मूल्याङ्कन गरिएको छ । मूल्याङ्कन गरिएका परिवारलाई ४२ लाख ५३ हजार ४९० रुपैयाँ राहत वितरण गर्नुपर्नेमा हालसम्म १७ लाख ९२ हजार ९७७ रुपैयाँ मात्रै वितरण गरिएको छ । अझै २४ लाख ६० हजार ५१३ रुपैयाँ राहत वितरण गर्न बाँकी छ भने १९ परिवारको क्षति मूल्याङ्कन हुन सकेको छैन ।
वन्यजन्तुको सङ्ख्या बढ्यो, बासस्थानमाथि दबाब
एकातिर संरक्षणका प्रयासले बाघजस्ता वन्यजन्तुको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ भने अर्कोतिर उनीहरूको बासस्थान खल्बलिँदा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वको जोखिम पनि बढिरहेको छ । प्रकृति संरक्षण कोष, शुक्लाफाँटा संरक्षण कार्यक्रमका प्रमुख लक्ष्मीराज जोशीका अनुसार सन् २००९ मा यस क्षेत्रमा बाघको सङ्ख्या आठ रहेकामा सन् २०२६ मा बढेर ५० पुगेको छ ।
शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्ज आसपास वर्षभरि २५ देखि ३० वटासम्म हात्ती रहने र मौसमी रूपमा १०० भन्दा बढी हात्ती आउने गरेको उनले बताए ।
वन्यजन्तुको सङ्ख्या बढ्नु मात्रै द्वन्द्वको कारण होइन । बासस्थानमा आएको ह्रास, वन्यजन्तुको आवागमन मार्ग खण्डित हुनु, बस्ती विस्तार, पूर्वाधार निर्माण र मानवीय गतिविधिले पनि समस्या बढाइरहेका छन् । जलवायु परिवर्तनका असरले वन्यजन्तुको बासस्थान र आहारमा प्रभाव पार्दा जोखिम थप बढिरहेको संरक्षणकर्मीहरूको भनाइ छ ।
“मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व किन र कसरी भइरहेको छ भन्नेबारे पर्याप्त छलफल भइसकेको छ । वन्यजन्तुको बासस्थानमाथि निरन्तर अतिक्रमण र छेडखानी भइरहेको छ । उनीहरूको आवागमन मार्ग खण्डित भइरहेका छन् र परम्परागत करिडोर मासिँदै गएका छन्,” वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत जोशीले भने ।
उनका अनुसार पछिल्लो समय चितुवा पाइने कतिपय क्षेत्रमा पर्याप्त आहारा छैन । चुरे क्षेत्र यसको एउटा उदाहरण हो । प्राकृतिक बासस्थानमा आहारा अभाव हुँदा सजिलै खानेकुरा पाइने मानव बस्ती आसपास वन्यजन्तु पुग्ने जोखिम बढेको उनको भनाइ छ । जङ्गल छोडेर बाहिर निस्किएका वन्यजन्तुको मानिस र बस्तीसँग जम्काभेट हुँदा द्वन्द्वका घटना हुने गरेका छन् ।
वन क्षेत्र बढे पनि सहअस्तित्व चुनौतीपूर्ण
पछिल्लो समय सुदूरपश्चिममा वन क्षेत्र बढ्दै गएको छ । प्रदेशको कुल क्षेत्रफलको ५३.५६ प्रतिशत अर्थात् १० लाख ४६ हजार ५८२ हेक्टर भूभाग वनले ओगटेको छ । सामुदायिक वन संरक्षणका प्रयास पनि प्रभावकारी बन्दै गएका छन् । तर, वनलाई काठ उत्पादन र वन पैदावारको उपयोगमा मात्रै सीमित गरेर हेर्दा वन्यजन्तुको बासस्थान र स्थानीय समुदायको सुरक्षाबीच सन्तुलन कायम गर्न कठिन भइरहेको जानकारहरू बताउँछन् ।
“जङ्गलमा बाघ, चितुवा वा कुनै वन्यजन्तु भेटियो भने आतङ्क फैलिन्छ, हङ्गामा हुन्छ । तर, बाघ वा अन्य वन्यजन्तु जङ्गलमा नभएर कहाँ हुनुपर्ने हो त ?” वरिष्ठ संरक्षण अधिकृत जोशी प्रश्न गर्छन्, “जङ्गललाई काठ उत्पादन गर्ने कारखाना र उपभोक्ताको अधिकारका कोणबाट मात्रै नहेरौँ । यसलाई वन्यजन्तुमैत्री जीविकोपार्जन तथा आर्थिक र सामाजिक क्रियाकलापसँग जोडेर हेरौँ ।”
वन्यजन्तुमाथि प्रतिशोध, संरक्षणमा थप चुनौती
मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वमा मानिसले मात्रै क्षति बेहोर्दैनन्, वन्यजन्तु पनि मानवीय प्रतिशोधको सिकार हुने गरेका छन् । यसको उदाहरण बैतडीमा सन् २०११ यता भएका घटना हुन् । यस अवधिमा चितुवाको आक्रमणबाट २९ जनाको मृत्यु भएको छ भने मानिसका कारण २६ वटा चितुवा मरेका छन् ।
पासो थापेर वन्यजन्तु मार्ने प्रवृत्तिले पनि समस्या बढाइरहेको संरक्षण अधिकृत जोशी बताउँछन् । उनका अनुसार सन् २०२० पछि सुदूरपश्चिममा यस्तै समस्यामा परेका ४५ वटा चितुवाको उद्धार गर्ने प्रयास गरिएकामा आधालाई मात्रै बचाउन सकिएको छ ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सूचना अधिकारी भोजराज पाठकका अनुसार पछिल्लो पाँच वर्षमा वन्यजन्तुसम्बन्धी अपराधका घटना घटे पनि मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्व चुनौतीका रूपमा देखिएको छ । त्यसैले अबका संरक्षण प्रयास द्वन्द्व न्यूनीकरणमा केन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
“द्वन्द्व एउटै कारणले हुने होइन । बासस्थान, जीविकोपार्जन, पूर्वाधार, प्रतिशोध र अव्यवस्थित बसोबासलगायत विषय यसमा जोडिन्छन् । त्यसैले अब वन्यजन्तु करिडोरको संरक्षण, बासस्थान सुरक्षा, मानव बस्तीमा पूर्वसूचना प्रणाली, वैकल्पिक जीविकोपार्जन र समुदायको व्यवहार परिवर्तनमा केन्द्रित हुनुपर्ने आवश्यकता छ,” पाठकले भने ।
विशेषगरी सडक, नहर तथा बस्ती विस्तारका कारण वन्यजन्तुको आवागमन मार्ग अवरुद्ध हुँदा द्वन्द्वको जोखिम बढिरहेको संरक्षणकर्मीहरू बताउँछन् । जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पूर्वसूचना प्रणाली स्थापना, वन्यजन्तुमैत्री संरचना निर्माण, सुरक्षित करिडोरको व्यवस्थापन, वैकल्पिक जीविकोपार्जनका अवसर, पशुधन बिमा तथा शीघ्र उद्धार र राहतको व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ ।
जोखिम न्यूनीकरणका लागि समन्वित प्रयास आवश्यक
सुदूरपश्चिम वन निर्देशनालयका प्रमुख वन निर्देशक हेमराज विष्ट शुक्लाफाँटा–लालझाडी–मोहना क्षेत्रसहित मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वबाट प्रभावित र सम्भावित जोखिमयुक्त क्षेत्रमा विशेष प्राथमिकताका साथ काम गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
प्रदेशस्तरीय वन्यजन्तु अपराध तथा मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वसम्बन्धी ‘ड्यासबोर्ड’ निर्माण, जोखिम नक्साङ्कन, संयुक्त सूचना संयन्त्र, सीमा क्षेत्रका निकायबीच समन्वय, शीघ्र उद्धार प्रणाली, जोखिमयुक्त समुदायका लागि वैकल्पिक आयआर्जन र सहअस्तित्वमा आधारित संरक्षण कार्यक्रम अघि बढाउन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
“वन बढ्दै जाने तर मानव–वन्यजन्तु द्वन्द्वका कारण सहअस्तित्व नै सङ्कटमा पर्ने अवस्था विरोधाभासपूर्ण छ । वन क्षेत्रको ठूलो हिस्सा समुदायमा आधारित व्यवस्थापनमा रहेकाले वन, वन्यजन्तु र स्थानीय समुदायबीचको सम्बन्धलाई संरक्षणको मुख्य आधार बनाउनुपर्छ,” वन निर्देशक विष्टले भने ।
सुदूरपश्चिममा वन क्षेत्र विस्तार र वन्यजन्तु संरक्षणका प्रयास भइरहे पनि मानिस र वन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व न्यूनीकरण चुनौतीपूर्ण बनिरहेको छ । संरक्षण अभियन्ता कौशिला विक वन क्षेत्र बढ्नु मात्रै संरक्षणको सफलता नभएको बताउँछिन् । वन्यजन्तुको बासस्थान सुरक्षित राख्दै स्थानीय समुदायको जीवन, जीविकोपार्जन र सुरक्षाको प्रत्याभूति पनि उत्तिकै आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
“यसकारण पनि अब संरक्षणका कार्यक्रमलाई वन क्षेत्र विस्तारमा मात्रै सीमित नराखी मानव–वन्यजन्तु सहअस्तित्व कायम गर्ने दिशामा केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिन्छ,” उनी भन्छिन् ।
वन संरक्षणको सफलता वन क्षेत्रको विस्तार र वन्यजन्तुको सङ्ख्या वृद्धिमा मात्रै मापन गर्न सकिँदैन । वन्यजन्तुको सुरक्षित बासस्थान, स्थानीय समुदायको सुरक्षा, क्षतिको उचित क्षतिपूर्ति र मानिस तथा वन्यजन्तुबीचको सहअस्तित्व सुनिश्चित गर्न सकिए मात्रै संरक्षणका प्रयास दिगो बन्न सक्छन् ।
