जमुना न्युरे ,धनगढी/कैलाली डिभिजन बन कार्यलय धनगढीले सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहको अधिकार कटौती हुने गरि गरिएको परिपत्र को सम्बन्धमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासघले गम्भीर ध्यानाकर्षण सहित आपत्ति जनाउदै निमित कायलय प्रमुख भिम प्रसाद ढकाललाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासघ कैलालीले नेपालको संविधान २०७२ अनुसार वन ऎन २०७६ को दफा १८ को १ र ३१ बमोजिम गठन भएको सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहले बनको बिकास , सरक्षण ,उपयोग , ब्यबस्थापन तथा वन पैदावरको स्वतन्त्र रुपमा मूल्य निर्धारण गर्ने कानुनी ब्यबस्था रहेको र वन नियमावली २०७९ नियम ४६को कार्ययोजना तर्जुमा र वन हस्तान्तरण (१ ) मा नियम ४२को उपनियम ७ बमोजिम दर्ता भएका सामुदायिक बनहरुले आफ्नो समुहको बिधान र कार्ययोजना अनुसार वन पैदावर मुल्य निर्धारण आन्तरिक बिक्रीवितरण गर्न पाउने पर्ने भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको फेकोफन कैलाली अध्यक्ष डन्डी राज सुबेदीले बताए ।
ज्ञापनपत्रमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहको उपभोक्ता भेलाबाट अनुमोदित वन पैदावर मूल्य तथा स्वीकृत वन कार्ययोजनामा भए अनुसारको मुल्यमा आन्तरिक बिक्रीवितरण गर्न पाउने पर्ने , काठदाउरा संकलन तथा बिक्रीवितरण प्रक्रिया सहज बनाउनु पर्ने , संकलन गरि घाटगद्दिमा रहेकको काठ दाउरा आन्तरिक खपत गरि बाकी रजेको काठको २५ प्रतिशत काठ जिल्ला आपूर्ति समितिलाई उपलब्ध गराउने ब्यबस्था गर्ने पर्ने , सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहको वन कार्ययोजनाको अवधी समाप्त भएका समुहहरुको वन कार्ययोजना नविकरण गर्न आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगको ब्यबस्थापन गर्नु पर्ने जस्ता ४ बुदे मग राखेर ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
काठ व्यवसायी र उपभोक्ताले खरिद गर्ने काठको मूल्य फरक छ ।डिभिजन वन कार्यालय धनगढीले चैत १० गते सामुदायिक वनहरुलाई पत्र पठाउदै सिसौ र सालको काठको मूल्य एक हजारसम्म लिन निर्देशन दिएको छ। सामुदायिक वनले स्वीकृत कार्ययोजना अनुसार काठ तथा वन पैदावारको मूल्य लिनुपर्ने भए पनि डिभिजन वन कार्यालयले मुल्य बढाएको आरोप छ।
सामुदायिक वनहरुले स्वीकृत समुहको बिधान र कार्ययोजना अनुसार वन पैदावारको मूल्य निर्धारण गर्नुपर्नेे हुन्छ। तर डिभिजन वन कार्यालय धनगढीले पछिल्लो समयमा नेपाल सरकारले ल्याएको वन पैदावर सम्बन्धि कार्य विधि २०७९ अनुसार काठको विभिन्न ग्रेड अनुसारको मूल्यसहितको पत्र सामुदायिक वनहरुलाई पठाएको छ।
डिभिजन वन कार्यालयले सरकारी दरसेटमा काठ बिक्री गर्न निर्देशन दिएको दाबी गरेको छ। वन ऐनले स्वीकृत कार्ययोजना अनुसार काम गर्न पाउने व्यवस्था छ। आन्तरिक खपतका लागिसमेत वितरण गरिएको काठ कैलालीमा बिक्री हुँदै आएको तर्क वन अधिकारीको छ।
सामुदायिक वनहरुलाइ अहिले आयको सरकारी दररेटलाई पनि मध्य नजर गरि काठ बिक्रीवितरण गर्न डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका निमित्त प्रमुख भिम प्रसाद ढकालले बताए ।
