सामुदायिक वन महासघले बुझायो ध्यानाकर्षण सहित ज्ञापन पत्र

शेयेर गर्नुहोस

जमुना न्युरे ,धनगढी/कैलाली डिभिजन बन कार्यलय धनगढीले सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहको अधिकार कटौती हुने गरि गरिएको परिपत्र को सम्बन्धमा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासघले गम्भीर ध्यानाकर्षण सहित आपत्ति जनाउदै निमित कायलय प्रमुख भिम प्रसाद ढकाललाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासघ कैलालीले नेपालको संविधान २०७२ अनुसार वन ऎन २०७६ को दफा १८ को १ र ३१ बमोजिम गठन भएको सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहले बनको बिकास , सरक्षण ,उपयोग , ब्यबस्थापन तथा वन पैदावरको स्वतन्त्र रुपमा मूल्य निर्धारण गर्ने कानुनी ब्यबस्था रहेको र वन नियमावली २०७९ नियम ४६को कार्ययोजना तर्जुमा र वन हस्तान्तरण (१ ) मा नियम ४२को उपनियम ७ बमोजिम दर्ता भएका सामुदायिक बनहरुले आफ्नो समुहको बिधान र कार्ययोजना अनुसार वन पैदावर मुल्य निर्धारण आन्तरिक बिक्रीवितरण गर्न पाउने पर्ने भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको फेकोफन कैलाली अध्यक्ष डन्डी राज सुबेदीले बताए ।

ज्ञापनपत्रमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहको उपभोक्ता भेलाबाट अनुमोदित वन पैदावर मूल्य तथा स्वीकृत वन कार्ययोजनामा भए अनुसारको मुल्यमा आन्तरिक बिक्रीवितरण गर्न पाउने पर्ने , काठदाउरा संकलन तथा बिक्रीवितरण प्रक्रिया सहज बनाउनु पर्ने , संकलन गरि घाटगद्दिमा रहेकको काठ दाउरा आन्तरिक खपत गरि बाकी रजेको काठको २५ प्रतिशत काठ जिल्ला आपूर्ति समितिलाई उपलब्ध गराउने ब्यबस्था गर्ने पर्ने , सामुदायिक वन उपभोक्ता समुहको वन कार्ययोजनाको अवधी समाप्त भएका समुहहरुको वन कार्ययोजना नविकरण गर्न आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगको ब्यबस्थापन गर्नु पर्ने जस्ता ४ बुदे मग राखेर ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।

काठ व्यवसायी र उपभोक्ताले खरिद गर्ने काठको मूल्य फरक छ ।डिभिजन वन कार्यालय धनगढीले चैत १० गते सामुदायिक वनहरुलाई पत्र पठाउदै सिसौ र सालको काठको मूल्य एक हजारसम्म लिन निर्देशन दिएको छ। सामुदायिक वनले स्वीकृत कार्ययोजना अनुसार काठ तथा वन पैदावारको मूल्य लिनुपर्ने भए पनि डिभिजन वन कार्यालयले मुल्य बढाएको आरोप छ।

सामुदायिक वनहरुले स्वीकृत समुहको बिधान र कार्ययोजना अनुसार वन पैदावारको मूल्य निर्धारण गर्नुपर्नेे हुन्छ। तर डिभिजन वन कार्यालय धनगढीले पछिल्लो समयमा नेपाल सरकारले ल्याएको वन पैदावर सम्बन्धि कार्य विधि २०७९ अनुसार काठको विभिन्न ग्रेड अनुसारको मूल्यसहितको पत्र सामुदायिक वनहरुलाई पठाएको छ।

डिभिजन वन कार्यालयले सरकारी दरसेटमा काठ बिक्री गर्न निर्देशन दिएको दाबी गरेको छ। वन ऐनले स्वीकृत कार्ययोजना अनुसार काम गर्न पाउने व्यवस्था छ। आन्तरिक खपतका लागिसमेत वितरण गरिएको काठ कैलालीमा बिक्री हुँदै आएको तर्क वन अधिकारीको छ।
सामुदायिक वनहरुलाइ अहिले आयको सरकारी दररेटलाई पनि मध्य नजर गरि काठ बिक्रीवितरण गर्न डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका निमित्त प्रमुख भिम प्रसाद ढकालले बताए ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धितखवर

छुटाउनु भयो कि !

समाचार

सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने ११ जना एकल महिला सम्मानित

जमुना न्युरे,धनगढी/सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने धनगढीका ११ जना एकल महिला सम्मानित भएका छन् । ११३ औँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवसको अवसर पारेर मानव अधिकारको लागि महिला,

अझै पढ्नुहोस्
पर्यटन

जिबिको पार्जनको माध्यम बन्दै होमस्टे

जमुना न्युरे ,धनगढी / ग्रामिण क्षेत्रमा होमस्टेको प्रचलन बढ्दो छ । ब्यवस्थित होटल,लज नभएको स्थानमा होम स्टे एउटा राम्रो बिकल्प पनि हो । होम स्टेको

अझै पढ्नुहोस्
राजनीति

सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाइ लालपुर्जा दिन्छाै : प्रचण्ड

भजनी/ नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीहरुलाइ आफ्नो पालामा लालपुर्जा वितरण गर्ने बताउनु भएको छ । कैलालीको भजनी नगरपालिकाको नव

अझै पढ्नुहोस्
समाचार

उज्यालो टीकापुर कार्यक्रम अन्तर्गत टीकापुर झिलिमिलि , स्थानीय खुसी

टीकापुरमा थप ५ वटा हाइमास्क लाइटकाे उद्घाटनश:- टीकापुुर नगरपालिकाका नगर प्रमुख रामलाल डगाैरा थारु ज्युले ५ वटा हाइमास्क लाइटकाे उद्घाटन गर्नुभएको छ । शुक्रबार एक

अझै पढ्नुहोस्