टीकापुर/निर्वाचन आयोगले रेशम चौधरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्ष बन्न नपाउने निर्णय गरे पनि सर्वोच्चको यसअघिको नजिरले भने उनलाई पार्टी अध्यक्ष बन्न रोक्न नसक्ने देखिएको छ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले रेशम चौधरीलाई दिएको आममाफी सर्वोच्च अदालतबाट बदर नभएसम्म उनलाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्ष बन्न रोक्न नमिल्ने कानुन व्यवसायीको तर्क छ ।गत २४ फागुनमा निर्वाचन आयोगले रेशमलाई पार्टी अध्यक्ष मात्रै नभई साधारण सदस्य पनि बन्न नपाउने निर्णय गरेसँगै उनी कानुनी उपचारका लागि सर्वोच्च जाने तयारीमा छन् ।
निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयअनुसार भनिएको छ, फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५९ (१०)मा राष्ट्रपतिबाट कुनै व्यक्तिलाई तोकिएको सजाय माफी, परिवर्तन वा कम भएकै आधारमा सम्बन्धित अदालतको फैसला बदर नहुने व्यवस्था रहेको उद्धृत गर्दै आयोगले भनेको छ, ‘सजाय माफी हुनु भनेको भोग्न वा असुल हुन बाँकी रहेको सजाय मात्र भोग्न नपर्ने वा असुल नहुने हो । फैसला बदर भएको भनी परिभाषित गर्न मिल्दैन ।’
