सर्वोच्चले बदर नगरेसम्म पार्टी अध्यक्ष रेशम चौधरीलाइ अध्यक्ष बन्न राेक्न नसक्ने

शेयेर गर्नुहोस


टीकापुर/निर्वाचन आयोगले रेशम चौधरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्ष बन्न नपाउने निर्णय गरे पनि सर्वोच्चको यसअघिको नजिरले भने उनलाई पार्टी अध्यक्ष बन्न रोक्न नसक्ने देखिएको छ ।


राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले रेशम चौधरीलाई दिएको आममाफी सर्वोच्च अदालतबाट बदर नभएसम्म उनलाई नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको अध्यक्ष बन्न रोक्न नमिल्ने कानुन व्यवसायीको तर्क छ ।गत २४ फागुनमा निर्वाचन आयोगले रेशमलाई पार्टी अध्यक्ष मात्रै नभई साधारण सदस्य पनि बन्न नपाउने निर्णय गरेसँगै उनी कानुनी उपचारका लागि सर्वोच्च जाने तयारीमा छन् ।

निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयअनुसार भनिएको छ, फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा १५९ (१०)मा राष्ट्रपतिबाट कुनै व्यक्तिलाई तोकिएको सजाय माफी, परिवर्तन वा कम भएकै आधारमा सम्बन्धित अदालतको फैसला बदर नहुने व्यवस्था रहेको उद्धृत गर्दै आयोगले भनेको छ, ‘सजाय माफी हुनु भनेको भोग्न वा असुल हुन बाँकी रहेको सजाय मात्र भोग्न नपर्ने वा असुल नहुने हो । फैसला बदर भएको भनी परिभाषित गर्न मिल्दैन ।’

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धितखवर

छुटाउनु भयो कि !

समाचार

बन्दले टीकापुर लगायत सुदूरपश्चिमको जनजीवन प्रभावित

टीकापुर/ नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले गरेको नेपाल बन्दको प्रभाव टीकापुर लगायतका सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रमुख शहरहरुमा परेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्य शहरका

अझै पढ्नुहोस्
समाचार

बैतडी विद्यार्थी समाजको आयोजनामा वक्तृत्वकला र शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रम सम्पन्न

धनगढी २० असोज/ दशरथ चन्द बैतडी विध्यार्थी समाज कैलालीको आयोजनामा वक्तृत्वकला प्रतियोगिता तथा दशै , तिहारको र छठ पर्वको शुभकामना आदान प्रदानको कार्यक्रम कैलाली बहुमुखी

अझै पढ्नुहोस्
समाचार

नायल तालको प्रचारका लागि गर्‍यो फोटो पत्रकार महासङ्घको अन्तरक्रिया 

धनगढी/कैलालीको नायल तालको प्रचारप्रसारका लागि फोटो पत्रकार महासङ्घ कैलालीले शनिवार अन्तरक्रिया गरेको छ । जिल्लाको गोदावरी नगरपालिका वडा नम्बर-१२ मा पर्ने नायल ताल क्षेत्रमै पुगेर

अझै पढ्नुहोस्
समाचार

धनगढीमा स्वास्थ्यकर्मीद्वारा दबाबमुलक कार्यक्रम

जमुना न्युरे,धनगढी  /  धनगढी उपमहानगरभित्र कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरूले दबाबमुलक कार्यक्रमहरू अघि बढाएका छन् ।तलबभत्ता यथाशिघ्र पाउनुपर्ने भन्दै उनीहरूले दबाबमुलक कार्यक्रम अघि बढाउन लागेका हुन् । उनीहरुले

अझै पढ्नुहोस्