जमुना न्युरे,धनगढी /कैलाली जिल्लाको धनगढीमा भएको नेपालको संक्रमणकालीन न्यायमा परिपूरण, पुनस्र्थापकीय न्याय र मेलििमलाप विषयक परामर्श बैठठकमा कार्यक्रममा बोल्दै द्वन्द्व पीडितहरुले दस वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा हत्या, बलपूर्वक बेपत्ता, यातना, बलात्कार, यौनजन्य हिंसा र क्रूर अमानवीय तथा अपमानजनक व्यवहारबाट निःशस्त्र नागरिक पीडित भएको र हजारौं नागरिकको सम्पत्ति कब्जा, सम्पत्तिको गैरकानुनी तवरबाट स्वामित्व हस्तान्तरण, सम्पत्ति क्षति, आगजनीलगायतका घटनाको अहिलेसम्म तत्कालीन द्वन्द्वरत पक्ष र सरकार पक्षले पटक पटक सरकारको बागडोर सम्हाल्दा पनिसंक्रमणकालीन न्यायमा परिपूरण गर्न नसकेको गुनासो गरेका हुन् ।
मानवअधिकारका लागि महिला एकल महिला समूह सुदूरपश्चिम प्रदेशको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा बोल्दै द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीका गणेश मल्लले सरकार र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबाट आफूहरुजस्ता हजारौं निःशस्त्र नागरिक पीडित भएको गुनासो पोखे । उनले भने,‘हामी जनता न त तत्कालीन समयमा विद्रोही माओवादी थियौँ, न त राज्य पक्ष नै । तर, पनि हामी जस्ता गाउँमा बस्ने निःशस्त्र नागरिकले सरकार र विद्रोही पक्षबाट अकालमै ज्यान गुमाउनु परेको पीडा एकातिर छ भने सम्पत्ति कब्जा गरेर सहरमा आफन्तको शरणमा बस्दाको पीडा अहिले पनि झलझली आउँछ ।’
कार्यक्रममा बोल्दै गौरिगंगा नगरपालिका कृति चौधरी ले तत्कालीन समयमा सशस्त्र विद्रोहको नेतृत्व लिएको नेकपा माओवादीका ओ सरकारी पक्षमा रहेका कांग्रेस तथा नेकपा एमालेका नेताहरुकै कारण देश शन्ति प्रक्रियामा आएको यतिका वर्षसम्म पनि न्यायमा परिपूरण पाउन नसकेको गुनासो गरिन ।
उनले विगतका दिनदेखि आफूहरु सत्य उजागर गर्न चाहिरहेको भए पनि सरकारी पक्षबाट केही न केही बाधा आइरहेको बताए । संक्रमणकालीन न्यायमा परिपूरण गर्ने खालको कार्यक्रम लागू गर्न नसक्दा पीडितले अहिलेसम्म झनै पीडित भएर बस्नु परेको उनको गुनासो थियो । उनले स्थानीय तहले पनि द्वन्द्व पीडितलाई केही गर्न नसकेको उनले बताए ।
‘सशस्त्र द्वन्द्वबाटै परिवर्तन आएको र देशमा गणतन्त्र ल्याउन सफल भएको भन्दै पुर्नसंरचना भयो,’ उनले भने,‘त्यही अनुसार दुई–दुई वटा स्थानीय तहका निर्वाचन भइसके, त्यही परिवर्तन गर्न ज्यान गुमाउने र धनमाल लुटिने द्वन्द्वपीडितका समस्या स्थानीय तहले सम्बोधन गर्नै सकेको छैन ।’ सम्पूर्ण राजनीतिक दलका शीर्ष नेतृत्वले नेपालको संविधान २०७२, विस्तृत शान्ति सम्झौता २०६३, संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्त तथा पीडितहरुको भावनाअनुरुप संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई चाँडोभन्दा चाँडो निष्कर्षमा पुर्याउनु पर्ने उनी बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै अधिवक्ता पुष्पविक्रम शाहीले द्वन्द्व घटाउन अहिलेसम्म जिम्मेवार को हो ? त्यसको सोधीखोजी अहिलेसम्म किन भएन भन्ने जवाफ दिने निकाय को हो भन्दै प्रतिप्रश्न गरे । उनले भने,‘विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको यतिका वर्ष वितिसक्दा पनि अहिलेसम्म किन पीडित र पीडकलाई एक ठाउँमा उभ्याएर न्यायमा परिपूरण गर्न नसक्नुमा दोषी को हो ?’ यो विषयलाई चाँडोभन्दा चाँडो टुंग्याउनु पर्ने उनी बताए ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयका उपसचिव गणेशबहादुर सिंहले संक्रमणकालीन न्याय र परिपूरणका कुरा स्थानीय र प्रदेश सरकारले गर्न नसक्ने हुँदा त्यसलाई संघीय सरकारबाटै टुंग्याउनु पर्ने बताए । उनले भने,‘या त संघीय सरकारबाटै टुंग्याइयोस्, नभए संघीय सरकारले नै प्रदेश र स्थानीय तहले यो यो गर्ने भनेर जिम्मेबारी देओस् । खाली अल्झाएर मात्रै केही हुँदैन ।’
बेपत्ता पारिएका द्वन्द्व पीडित महिला समूहकी अध्यक्ष कृति चौधरीले आफूहरुका समस्या, बेदना नजिकको सिंहदरवार भनिएको स्थानीय सरकारले पनि नसुनिदिएको गुनासो गरिन् । उनले भनिन्,‘स्थानीय सरकारले बजेट ल्याउँदा तथा कार्यक्रम राख्दा द्वन्द्व पीडितहरुलाई सधैँ छुटाउने गरेको गुनासो पोखिन् । त्यस्तै उनले आफूहरु पीडित पक्षको मुद्दा लिएर लडिरहेको बताउँदै भनिन्,‘अहिले पनि द्वन्द्वकालीन समयमा यौन हिंसामा परेका महिलाका बेदना सुन्नै नसकिने छन्, उनीहरु अहिले पनि मानसिक अस्वस्थतामा बाँचिरहेका छन् । खै ! कहाँबाट न्याय पाइन्छ ?’
कार्यक्रममा बोल्दै धनगढी उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख कन्दकला रानाले द्वन्द्व पीडितलाई पनि सीपसँग जोडेर काम गर्ने र गरिरहेको बताइन् । उनले भनिन्,‘म पीडित जो सुकैलाई पनि सीपसँग जोडेर लैजान चाहन्छु, ता कि ऊ खाली पेट बस्नु नपरोस् ।’ धनगढी उपमहानगरपालिकाले न्यायीक रुपमा न्याय प्रभाव गरिरहेको पनि उनले बताइन् । ‘हामी कसैलाई काखा र कसैलाई पाखा गर्दैनौँ, पीडितलाई न्याय दिलाउँदै सीपसँग जोडिने कार्यक्रमहरु गरिरहेका छौँ ।’
कार्यक्रमका सहभागीहरु ।
