धनगढी/नेकपा एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलले सुदूरपश्चिममा एमालेका मन्त्री राज्यमन्त्रीहरूले परिवारका सदस्यहरूलाई दिएको नियुक्ति खारेज गर्न भनेको छ ।
एमाले संसदीय दलको कार्यालय आगलागीले ध्वस्त भएपछि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हिरा सार्कीको सरकारी निवासमा संसदीय दलको बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकमा आन्तरिक मामिला मन्त्री हिरा सार्की, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री सुरेन्द्र पाल र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री वीरबहादुर थापा सहभागी थिए ।
उनीहरूकै अगाडी मन्त्रीहरूले स्वकीय सचिव, ड्राइभर र भान्सेमा परिवारका सदस्यहरूलाई राखेको भन्दै तत्काल उनीहरूलाई हटाउने विषयमा छलफल भएको हो । बैठकमा भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री निर्मला साउन उपस्थित थिइनन् ।
‘मन्त्रीहरूले स्वकीयदेखि भान्सेसम्म परिवारका सदस्यहरूलाई राखेको भन्दै तीव्र आलोचना भइरहेको छ । आजको बैठकमा परिवारका सदस्यलाई दिएको नियुक्ति खारेज गर्दै अन्यलाई जिम्मेवारी दिने विषयमा छलफल भएको थियो ’ बैठकमा सहभागी एक सांसदले भने ‘ बैठकमा मन्त्रीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो । अब परिवारका सदस्य हटाउन निर्देशन भइसकेको छ । केही समयपछि लिखित निर्देशन नै पुग्छ ।’
सुदूरपश्चिमकै मन्त्रीहरूले छोरा ,छोरी भाइदेखि ज्वाइँ सम्मलाई जिम्मेवारी दिएको भन्दै आलोचना भइरहेको थियो । अब उनीहरूलाई जिम्मेवारीबाट हटाउनु पर्ने बैठकमा सांसदहरूले कुरा उठाएका थिए । सोही अनुसार निर्णय गरिएको ती सांसदले जानकारी दिए ।
मन्त्रीहरू मात्रै होइन सांसददेखि समिति सभापतिसम्मले पनि अब परिवारका सदस्यहरूलाई नियुक्ति दिन पाउने छैनन् । दिएको भए उनीहरूले पनि तत्काल हटाउनु पर्ने छ ।
त्यस्तै संसदीय दलको बैठकमार्फत जेनजी आन्दोलनको क्रममा भएका तोडफोड, लुटपाट र आगजनीको विषयमा संसदीय समिति बनाएर अध्ययन गर्नुपर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो । बैठकले सरकारलाई संसदीय समिति बनाउन सुझाव दिने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै सबै जिल्ला तथा प्रदेशमा नेकपा एमालेका नेता कार्यकर्ता तथा पार्टी कार्यालयहरूमा भएको तोडफोड आगजनी र लुटपाटको छानबिन हुनुपर्ने माग पनि बैठकमा उठेको थियो ।
सबै जिल्लामा ती जिल्लाका संसद् र जनप्रतिनिधि नरहेको जिल्लामा छिमेकी जिल्लाका सांसदहरूले त्यसको प्रतिवेदन बनाउने निर्णय समेत संसदीय दलको बैठकले गरेको नेकपा एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक चक्र मल्लले जानकारी दिए ।
‘आन्दोलनको क्रममा पार्टी कार्यालय र निजी सम्पत्तिहरूमा पनि तोडफोड आगजनी र लुटपाट भएको ती सबै घटनाको छानबिन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ’ उनले भने ‘सरकारबाट एउटा संसदीय समिति बनाउने र पार्टीले पनि छुट्टै अध्ययन गर्ने भन्ने दलले निर्णय गरेको छ ।’
