पाँच बुँदे माग सहित मुख्यमन्त्री र मन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण पत्र

शेयेर गर्नुहोस


धनगढी/सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह र साझेदारी वन उपभोक्ता समूहले विभिन्न ६ बुदे माग सहित सुदूरपश्चिम सरकारका मुख्यमन्त्री र उधोग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रीललाइ ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् ।


नेपाल सरकारले मिति २०७७ माघ ११ गते निर्णय अनुसार वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि ७१, खारेज गरे पछि बैज्ञानिक बन ब्यबस्थापन लागू भएका सामुदायिक वनहरु अहिले अलपत्रमा परेका छन् ।


वर्षों देखी वन सम्बद्र्धनमा आधारित वन व्यवस्थापन गर्दै आएकोमा स्वीकृत व्यवस्थापन कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न रोक लगाईएकोले नेपालको काठ दाउरा बनमा नै कुहाएर अर्बौं काठ तथा काठ जन्य बस्तु विदेशबाट आयातित गरि व्यापार घाटा भईरहेकोमा सुदूरपश्चिम प्रदेश वन ऐन २०७७ मा सामुदायिक वनको परिच्छेद ३ को दफा ३० नियम (१) र साझेदारी वनको दफा २३ को नियम (१) (क), र वन नियमावली २०७८ को नियम २ (छ) मा व्यवस्था भए अनुसार वन सम्वर्द्धन प्रणाली (सिल्भिकल्चर सिस्टम) छनौट गरि व्यवस्थापन गर्न प्रदेशको पहल गर्दै दिगो वन व्यवस्थापन कार्यविधि ल्याउनु पर्ने माग गर्दै मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाह र उधोग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री रमेश धामिलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो ।


ध्यानाकर्ष पत्रमा सामुदायिक वन र साझेदारी वनको स्वीकृत वन व्यवस्थापन कार्ययोजनामा वनको सबै क्षेत्र खण्डबाट ढलापडा सुख्खाखडा रुखबाट काठ दाउरा संकलन गर्न सकिने भन्ने व्यवस्था रहेकाले सोही अनुसारको सबै वन क्षेत्र तथा खण्डबाटडलापडा तथा सुख्खाखडा रुख निकाल्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, दिगो वन व्यवस्थापन (सिल्भिकल्चर सिस्टम) कार्यविधि तयारी र स्वीकृत गरि तत्काल कार्यान्वयन गरिनु पर्ने, वन उपभोक्ता समुह नाफा मुलक संस्था नभइ संरक्षण तथा व्यवस्थापनमा आधारित अविछिन्न उत्तराधिकारी स्वशासित संगठित संस्था रहेको र साधारण सभाबाट वार्षिक योजना अनुमोदन तथा स्वीकृत गरि कार्यान्वयन गरिने हुदा कुनै विशेष कारण आर्थिक वर्षको अन्तिममा आम्दानी भई तथा खर्चहुनबाकी रही अडिट रिर्पोटमा वचत देखिन गएमा समुहको नाफा भएको मानी आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट वचत रकमको २५ प्रतिशत रकम असुल गर्ने व्यवस्था गरिएको हुदा सो रकम वन ऐन, नियम तथा समुहको विधान र वन कार्ययोजना अनुसार आम्दानी र खर्च गरिने हुदा नाफा नभएकोले बचत रकमको २५ प्रतिशत राजस्व मानी असुल गर्ने व्यवस्था खारेजी गर्न आवस्यक सहजिकरण गरिनु पर्ने माग गरिएको छ ।


त्यसैगरि प्रचलित कार्यविधि अनुसार वन कार्ययोजना निमार्ण र वन व्यवस्थापन कार्ययोजना अनुसार काठ दाउरा संकलन तथा व्यवस्थापन गर्न घुम्ती कोषको रुपमा आवस्यक बजेटको व्यवस्थापन गरिनु संघिय वन नियमावली २०७९ र पर्ने। सुदूरपश्चिम प्रदेश वन नियमावली २०७८, मा बाझिएका नियम तथा उप नियमहरु संशोधन गरि कार्यान्वय गरिनु पर्ने,. वन उपभोक्ता समूहले वन ऐन २०७६ को दफा १८ अनुसार उपभोक्ताहरुले स्वतन्त्र रुपमा मुल्य निर्धारण गरी विर्कि वितर गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गरिनु पर्ने मागहरु प्नि ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ नेपाल सु.प.प्र. अध्यक्ष पुस्कल बमले जानकारी दिए ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

सम्बन्धितखवर

छुटाउनु भयो कि !

समाचार

हिमालयन गौरीशंकर डेन्टल एनएफजेएफ मिडिया कप हुने

धनगढी/कैलालीको धनगढीमा हिमालयन गौरीशंकर डेन्टल एनएसजेएफ मिडिया कप फुटसल प्रतियोगिता हुने भएको छ । नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च कैलालीको आयोजनामा तेस्रो संस्करणको हिमालयन गौरीशंकर डेन्टल

अझै पढ्नुहोस्
लेखहरु

धर्तीपुत्रको रक्तकोषमा मुलुक बिरानोको कल्पना कहाँ हुन्छ र ?

रेशम चौधरी,टीकापुर/इन्द्रैलाई चाहिने पुष्पबाटीका, अप्सराले घेरिएको महादेव मगन भई धतुरोमा, नागले बेरिएको लङ्कैजल्दा पनि रावणलाई, सुनकै सिंहासनको चिन्ता भेद खोलेर भाइ मार्ने विभिषणलाई, केको बोध

अझै पढ्नुहोस्
समाचार

बसन्ता संरक्षित क्षेत्रमा बाघको आवातजावत बढ्दै

धनगढी/कैलाली जिल्लाको वसन्ता सरक्षित वन क्षेत्रमा हरेक बर्ष जस्तै यो बर्ष पनि बघिनी बाघ बच्चा हुर्काउनका लागि बसन्ता बनमा आएको छ । बघिनीले आफ्नो बच्चालाई

अझै पढ्नुहोस्
समाचार

नेपाली लाईफ इन्स्योरेन्स क.लि अभिकर्ता तथा पूनताजकी तथा सम्मान कार्यक्रम सम्पन्न

दिपक विश्वकर्मा/ टीकापुर : कैलाली स्थित टीकापुरमा नेपाली लाईफ इन्स्योरेन्स क.लि अभिकर्ता तथा पूनताजकी तथा सम्मान कार्यक्रम शनिबार सम्पन्न गरिएको छ। टीकापुर शाखाको आयोजनामा उक्त

अझै पढ्नुहोस्