जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी खाका अभिसन्धी अन्तर्गत पक्षराष्ट्रहरुको सम्मेलन र नेपाल

लेखक: केशव पराजुली

विश्वव्यापी जलवायु समझदारीको ऐतिहासिक कोषेढुंगाको रुपमा क्योटो प्रोटोकल ९१९९७० र पेरिस सम्झौता ९२०१५० विशेष महत्वपूर्ण छन्।

क्योटो प्रोटोकलले विकसित देशलाई हरितगृह ग्यास उत्सर्जन घटाउन बाध्य बनाएको थियो भने पेरिस सम्झौताले वैश्यिक औषत तापक्रम सिमालाई औद्योगिक क्रान्ति अघिको स्तरभन्दा यो शताव्दिको अन्त्य सम्म २ डिग्री सेल्सियस वृद्धिको सीमाभित्र राख्ने र सकेसम्म यो लक्ष्य प्राप्त गर्नमा कम्तिमा १।५ डिग्री भित्रै सिमित गर्न प्रयास गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। यो सम्भझौताले प्रत्येक देशलाई आफ्नै राष्ट्रिय रूपमा निर्धारण गरिएका योगदान ९एनडीसी० प्रस्तुत गर्न, अनुकूलन र हरित प्रविधिमा सहकार्य गर्न, जलवायु वित्त र क्षमता विकास सुनिश्चित गर्न प्रोत्साहित गरेको छ।

नेपाल जस्तो अल्पविकसित, मनसुनजन्य विपदको उच्च जोखिममा रहेको हिमाली र प्राकृतिक स्रोतमा निर्भर देशका लागि कोप सम्मेलन अत्यन्त महत्वपूर्ण मञ्चको रुपमा रहेको छ। हिमाली क्षेत्रको संवेदनशीलता, बाढी, हिमगलन तथा हिमनदीहरु खुम्चने प्रकृया, बढ्दो तापक्रम र यसले सिर्जना गरेका दुष्प्रभावहरुका साथै चरम मौसमी घटनाले नेपालको कृषि, जलस्रोत, जनजीविका र आर्थिक विकासमा प्रत्यक्ष असर पुर्‍याईरहेको छ। हिमालय पर्वतशृखला विश्वकै प्रमुख स्वच्छ पानी वग्ने नदीनालाहरूको स्रोत हो ।

यहिँबाट गङ्गा, यमुना, कोसी, गण्डकी, ब्रहमपुत्र, सिन्धु, झेलम, रावी, सतलज, मेकाङ, इरावदी जस्ता एशियाका प्रमुख नदीहरु उत्पन्न भएका छन् । यी नदीहरुले यस क्षेत्रका करिब १।९ अर्ब मानिसहरू ९ विश्वको करिव २५ प्रतिशत० लाई स्वच्छ पानी, सिँचाइ, विद्युत् र कृषीकर्म जस्ता कामको लागि अपरिहार्य स्वच्छ पानी उपलब्ध गराउँछन्।पछिल्ला अध्ययनहरुका अनुसार तापक्रम वृद्धि र जलवायु परिवर्तनको कारण हिमालय क्षेत्रमा हिउँ पग्लने क्रममा भएको तिव्रवृद्धि र हिमनदीहरुको संकुचनले यी नदीहरुको वहावमा कमी आउँदा यस क्षेत्रमा स्वच्छ पानीको चरम अभाव हुनगई जनजीवन नै संकटमा पर्न सक्ने देखाएको छ ।

“कोप” जस्ता सम्मेलनले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र अनुकूलन रणनीतिमा पहुँच प्रदान गर्दै जलवायु वित्त, हरित प्रविधि, क्षमता विकास जस्ता क्षेत्रमा अवसर दिन्छ। यसले नेपालको राष्ट्रिय जलवायु रणनीति र निर्धारित राष्ट्रिय योगदान ९एनडीसी० लक्ष्यहरूलाई विश्व मञ्चमा प्रस्तुत गर्ने प्लेटफर्म उपलब्ध गराउनुका साथै अन्य देशहरूसँग अनुभव आदान–प्रदान गर्ने, सहकार्यको नेटवर्क विस्तार गर्ने, र दिगो विकास लक्ष्य ९एसडीजी० मा योगदान पुर्‍याउने अवसर दिन सक्ने देखिन्छ ।

कोप–३० को मुख्य एजेन्डा अन्तर्गत जलवायु कार्यान्वयनलाई तीव्र बनाउने लक्ष्य राख्दै जलवायु वित्त, राष्ट्रिय रूपमा निर्धारण गरिएका योगदान ९एनडीसी०, उष्णकटिवन्धीय वन सुविधा ९टीएफएफएफ०, र जलवायु गठवन्धन ९क्लाईमेट कोलिसन० जस्ता पहलहरू प्रमुख छन्।यसैगरी ऊर्जा, उद्योग र यातायात क्षेत्रमा रूपान्तरण ल्याउने, वन, महासागर र जैविक विविधताको संरक्षण गर्ने, कृषि र खाद्य प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने र लचिलोपन वा वहन क्षमता निर्माण गर्ने उद्देश्य राखिएको भने अन्य प्रमुख विषयहरुमा जलवायु प्रतिबद्धताहरूलाई सुदृढ पार्ने, अनुकूलन र हानी तथा नोक्सानी ९लस एण्ड ड्यामेज० का लागि वित्तीय सहयोग वृद्धि गर्ने, र विश्वव्यापी जलवायु शासन प्रणालीलाई अझ समावेशी र स्थानीय यथार्थसँग जोडिने बनाउने विषयहरू समावेश छन्।

जलवायु वित्त सम्बन्धी चुनौती भनेको कोप(२९ मा सहमति भएको विकसित राष्ट्रहरूले सन् २०३५ सम्ममा विकासोन्मुख देशहरूलाई आफ्नो अर्थतन्त्रलाई हरित बनाउन र अझ खराब विपत्तिको सामना गर्न सहयोग गर्न प्रतिवर्ष कम्तीमा ३०० अर्ब अमेरिकी डलर तिर्ने प्रतिबद्धतालाई १।३ ट्रिलियन ९१३०० अरब० डलर सम्म विस्तार गर्ने प्रक्रिया हो। यसका साथै सम्मेलनमा टीएफएफएफ ९ट्रपिकल फरेष्ट फरईभर फ्यासेलिटी० मार्फत उष्णकटिबंधीय वन संरक्षण गर्ने देशहरूलाई आर्थिक प्रोत्साहन दिने विषय समेत राखिएको छ। जलवायु गठवन्धन प्रस्तावले कार्बन बजार एकीकरण, “कार्वन वोर्डर एडजस्टमेन्ट मेकानिज्म” र उत्सर्जन घटाउने रणनीतिमा सहकार्यको अवसर दिने अपेक्षा गरिएको छ।

नेपालका लागि कोप(३० सम्मेलनमा प्रस्तुत हुनुपर्ने मुख्य रणनीतिमा हिमालय क्षेत्रको संवेदनशीलता, जलवायु न्याय र प्राकृतिक स्रोतको संरक्षण सम्वन्धी विषयहरु हुनुपर्छ। नेपालले गत जेठमा सम्पन्न गरेको सगरमाथा संवादका निष्कर्ष “सगरमाथा आह्वान” को हिमाल संरक्षणलगायत विषयलाई सम्मेलनमा उठाउने गरी तयारी गरेको छ । यसका साथै सम्मेलनका हालसम्मका उपलब्धिको विश्वव्यापी समीक्षा, जलवायुजन्य हानिनोक्सानी, अनुकूलन, न्यूनीकरण, कार्बन वित्त र पेरिस सम्झौताको धारा ६ विषयमा आधारित रहेर आफ्ना एजेण्डा प्रस्तुत गर्ने बुझिएको छ, जसलाई नेपालको सकारात्मक र रणनीतिक पहलको रुपमा लिन सकिन्छ ।

हिमालय विश्वका प्रमुख क्रायोस्फेयर प्रणालीमध्ये एक हो । यहाँको हिउँ, हिमनदी र पानीको भण्डारको भविष्य प्रत्यक्ष रूपमा विश्व तापमान वृद्धिसँग जोडिएको छ। नेपालले हिमालयन क्रायोस्फेयर संरक्षणलाई वैश्विक जलवायु नीति भित्र प्राथमिक एजेन्डा बनाउने, हानी तथा नोक्सानीको प्रत्यक्ष अनुदान प्राप्त गर्न दबाब दिने, र विज्ञानमा आधारित तथ्यांक प्रणाली स्थापना गर्न सहयोग प्राप्त गर्ने प्रस्ताव राख्नु उपयुक्त हुने देखिन्छ। हिमालय एलायन्स वा हिमालय कोएलिसनमार्फत अन्य पर्वतीय देशहरूसँग सहकार्य गर्दा नेपाललाई रणनीतिक लाभ मिल्ने कुरामा विश्वास गर्न सकिन्छ ।

नेपालले आफ्ना तर्फबाट जलवायु वित्त, जलवायुका विषयमा पारदर्शिता ढाँचा, हिमालयका कथाव्यथाहरु, क्षमता अभिवृद्धि र प्रविधि हस्तान्तरण तथा जलवायु न्यायका विषयमा आधारित रहेर एजेण्डा प्रस्तुत गर्दा प्रभावकारी हुने देखिन्छ । नेपालको जलवायु रणनीतिमा ऊर्जा, यातायात, वन र जमिन, जलस्रोत, उद्योग, अनुकूलन र जोखिम व्यवस्थापन, तथा सामाजिक समावेशीकरण जस्ता क्षेत्रीय लक्ष्यहरू समावेश छन्।

ऊर्जा क्षेत्रमा नवीकरणीय स्रोतको प्रयोग बढाउने, विद्युत उत्पादन क्षमता विस्तार गर्ने, र ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम लागू गर्ने योजना रहेको छ। यातायात क्षेत्रमा इलेक्ट्रिक सवारी साधन प्रवर्द्धन, सार्वजनिक यातायात प्रणालीमा हरित प्रविधि अपनाउने, पैदल यात्रा तथा साइकल मार्ग निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। वन र जमिन क्षेत्रको उद्देश्य भित्र कम्तीमा ४६५ जमिन वन क्षेत्रमै कायम राख्दै स्थायी वन व्यवस्थापन प्रवर्द्धन गर्ने रहेको छ । जलस्रोत र कृषि क्षेत्रमा जल–सङ्कट–प्रतिरोधी सिंचाइ प्रणाली र जलवायु–सहिष्णु कृषि प्रविधि प्रवर्द्धन गर्नु जरुरी देखिन्छ।

उद्योग क्षेत्रमा हरित प्रविधि अपनाउने, फोहोर व्यवस्थापन सुधार गर्ने, र उत्सर्जन मापदण्ड लागू गर्ने उपायहरू चाल्नुपर्छ। अनुकूलन र जोखिम व्यवस्थापनका लागि हिमालय क्षेत्रको ग्लेशियर निगरानी, बाढी र पहिरो जोखिम पहिचान, र समुदाय–आधारित अनुकूलन योजना तयार गर्नुपर्छ। सामाजिक समावेशीकरणमा महिला, आदिवासीरजनजाति, अपाङ्गता भएका समुदायको भूमिका सुनिश्चित गर्दै “कसैलाई पनि पछाडी नपार्ने वा नछुटाउने” सिद्धान्त लागू गर्नुपर्छ।

नेपालले विगतमा ऊर्जा उत्पादन, वन क्षेत्र, विद्युतीय सवारी प्रवर्द्धन, र स्थानीय तहमा अनुकूलन कार्यक्रमहरूमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको छ। तथापि, अधिकांश लक्ष्य सशर्त ९अयलमष्तष्यलब०ि रहेका छन् र अन्तर्राष्ट्रिय वित्त, प्रविधि र क्षमता निर्माणमा सहयोग उपलब्ध भएमा मात्र पुरा गर्न सम्भव छन्। उत्सर्जन दर अझै उच्च छ, अनुकूलन कार्यान्वयनमा क्षमता र समन्वय कमजोर छ, र एमआरभी ९अनुगमन, प्रतिवेदन र प्रमाणीकरण० प्रणाली पूर्ण रूपमा स्थापित छैन। यी चुनौतीहरू व्यवस्थापन गर्न कोप(३० मा स्पष्ट र तथ्य(आधारित रिपोर्टिङ गर्नु आवश्यक छ।

कोप(३० मा नेपालले आफ्नो रणनीति पाँच आधारमा प्रस्तुत गर्न सक्छ। पहिलो, विज्ञानमा आधारित आवाज — तथ्यांक, नक्सा, र अनुसन्धानसहित प्रस्तुति। दोस्रो, कूटनीतिक गठबन्धन, हिमालय गठवन्धन र अल्पविकसित राष्ट्रहरुको व्लक सक्रिय तुल्याउने। तेस्रो, जलवायु वित्तीय पहूँचमा सुधार र दाताहरुसँग प्रत्यक्ष सहकार्य। चौथो, समुदाय र स्थानीय दृष्टिकोण सहितको सफल अनुकूलनका अभ्यासहरुको प्रदर्शन। पाँचौं, एकीकृत नीति दृष्टिकोण सहित जलवायु, प्रकृति र विकासलाई एउटै रणनीतिक ढाँचामा जोड्ने।

नेपालले कोप ३० सम्मेलनमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने कुरा केवल तथ्यांक र नीतिसम्म सीमित नभइ यसको महत्व समाज, जनजीवन र सांस्कृतिक विविधतासँग पनि जोडिएको छ भनेर स्थापित गर्न जरुरी देखिन्छ। हिमालय क्षेत्रको जलस्रोत, कृषि प्रणाली, वन्यजन्तु र जैविक विविधता, जलविद्युत सम्भावना, र पर्यटन जस्ता क्षेत्रहरूको दीर्घकालीन संरक्षण जलवायु नीति र रणनीतिसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित छ। यसैले, कोप(३० मा प्रस्तुत हुने नेपालको रणनीति केवल जलवायु विज्ञानमा आधारित मात्र नभई सामाजिक–आर्थिक र सांस्कृतिक दृष्टिले पनि सन्तुलित हुनुपर्छ।

हिमालय क्षेत्रको संवेदनशीलता, प्राकृतिक विपत्तिहरू, र जलवायुजन्य जोखिमले नेपालमा नीति र योजना निर्माणमा चुनौती थपेका छन्। अत्यधिक वर्षा, हिमपात, पहिरो, बाढी र हिमगलन जस्ता घटनाले कृषक, स्थानीय समुदाय, नदी किनारका बासिन्दा र हिमाली क्षेत्रका बासिन्दालाई प्रत्यक्ष असर पुर्‍याइरहेका छन्। यसले नेपाली अर्थतन्त्र र जनजीवनमा दीर्घकालीन असर पार्ने सम्भावना बढाएको छ। त्यसैले, कोप ३० मा नेपालले आफ्नो प्रस्तुति मार्फत वैश्यिक उष्णीकरण ९ग्लोबल वार्मिंग० को प्रभाव र हिमालयको संवेदनशीलतालाई विश्व समुदायसँग साझा गर्नु अत्यावश्यक छ।

तसर्थ, नेपाल जस्ता हिमाली, संवेदनशील र विकासशील मुलुकको लागि कोप ३० एक विश्वव्यापी जलवायु रणनीति, सहयोग, र प्रतिबद्धता प्रस्तुत गर्ने प्रमुख मञ्च हो। यस सम्मेलनमा नेपालले आफ्नो एनडीसी लक्ष्यहरू, प्रगति, उपलब्धि, चुनौती, र आगामी रणनीतिहरू स्पष्ट र तथ्यसहित प्रस्तुत गरेर हिमालय क्षेत्रको आवाज विश्व मञ्चमा बलियो बनाउन सक्छ। जलवायु परिवर्तनको प्रभावलाई न्यून गर्ने, अनुकूलन क्षमता बढाउने, वित्त तथा प्रविधि सहयोग प्राप्त गर्ने यस्ता प्रयासहरुले नेपालको विकास र हिमाली पारिस्थितिकी संरक्षण दुवैमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउनेछ भन्नुमा अत्युक्ति नहोला।