गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले जेन्जि आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त भएको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको स्थलगत निरीक्षण गर्नुभएको छ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशस्तरीय सुरक्षा गोष्ठीमा सहभागी हुन प्रदेशको भ्रमणमा आउनुभएका गृहमन्त्री अर्यालले मंगलबार उक्त कार्यालयको भौतिक अवस्था तथा सञ्चालन व्यवस्थाबारे जानकारी लिन निरीक्षण गर्नुभएको हो।
निरीक्षणका क्रममा सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले आन्दोलनका क्रममा भदौ २४ गते कार्यालयमा पुगेको क्षेती तथा हाल पुनःसञ्चालनका लागि भइरहेको व्यवस्थापनबारे जानकारी गराउनुभएको थियो।
गृहमन्त्री अर्यालले क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनर्निर्माण तथा प्रशासनिक सेवा नियमित गर्ने कार्यमा सरकारले आवश्यक सहयोग गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । यसै बिच गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याललाई प्रदेश निजामती कर्मचारीहरुले संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका निजामती कर्मचारीहरूको मर्यादाक्रम सम्बन्धी विषयमा ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
उपसचिवहरूले गृहमन्त्री अर्याललाई बुझाएको ध्यानाकर्षण पत्रमा नेपाल सरकारले सम्वत् २०७६ वैशाख १६ मा प्रकाशित गरेको मर्यादाक्रम विभेदकारी, अन्यायपूर्ण र संघीयताको मर्मविपरीत रहेको उल्लेख गरिएको छ। संविधानले परिकल्पना गरेको सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको भावनाअनुरूप समान तह/श्रेणीका कर्मचारीहरूको मर्यादाक्रम तीनवटै तहमा एउटै रहनुपर्ने माग उनीहरूले राखेका छन्।
ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, “सर्वोच्च अदालतको मिति २०७८ माघ १२ गतेको पूर्ण इजलासको निर्देशनात्मक आदेश (रिट नं. ०७८-wo-०१६३) अनुसारसमेत समान तहका कर्मचारीलाई समान मर्यादाक्रममा राख्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा संघका अधिकारीलाई प्राथम्यता दिइनुले कर्मचारीबीच विभेदकारी मानसिकता उत्पन्न भएको छ।”
प्रदेश उपसचिवहरूले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत निजामती कर्मचारीबीच मर्यादाक्रमका कारण सिर्जित असमानता हटाइने हो भने संघीय प्रशासनिक संरचना थप प्रभावकारी, समन्वित र कार्यशील हुने टिप्पणी गरेका छन्।
