धनगढी– धनगढी उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख गोपाल हमाल नेतृत्वको जनप्रतिनिधिले आफनो कार्यकालको तेस्रो नीति, कार्यक्रम तथा बजेट ल्याउँदै छ। तर, यसअवधिमा हालसम्म नगरको आवधिक योजना तयार पारेको छैन।
उपमहानगरपालिकाको कार्यभार सम्हाल्दै नगर प्रमुख हमालले अगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि २०८३/८४ सम्मको पहिलो पञ्चवर्षीय आवधिक योजना बनाइ कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेका थिए। तर, अहिलेसम्म सोबारे नगर प्रमुखले चासो नदिएको जनाएको छ।
सोही आवधिक योजना निर्माणको जिम्मेवारी उपमहानगरपालिकाले नीजि कम्पनिलाई दिएको थियो। आवधिक योजना निर्माण गर्न २०७९ असोज १० गते परामर्शदाता छनौटका लागि उपमहानगरपालिकाले सूचना प्रकाशित गरेको थियो। उपमहानगरपालिकाले जिइसी मल्ल–सिएलइसि जेभि कम्पनि परामर्शदातासंग सम्झौता गरेको थियो।
‘आवधिक योजना निर्माण प्रक्रियामा रहेको हुँदा तपाईहरुका पनि केही सुझाव सल्लाह छन भने परामर्शदाता वा उपमहानगरपालिकासंग सम्पर्क गरि सहयोग गरिदिनुहोला’ नगर प्रमुख हमालको अनुरोध थियो।
उपमहानगरपालिका र सो कम्पनिबिच भ्याटबाहेक १४ लाख ५१ रकममा सम्झौता भएको थियो। सम्झौता गरेको दुई वर्ष पुग्नै लाग्दा समेत उपमहानगरले सो मस्यौदा हालसम्म पारित गर्न सकेको छैन्। उपमहानगरपालिकाका योजना तथा शाखाका तथ्यांक अधिकृत सुरेन्द्र प्रसाद पन्तले नगर प्रमुखको मस्यौदा चित्त नबुझेपछि छलफल नभएको बताए।
उनले भने, ‘मस्यौदा नगर प्रमुखज्यूले हेर्नु भयो। चित्त नबुझेपछि दोस्रो मस्यौदा बनाएर ल्याउन भनियो। त्यसपछि सो कम्पनि सम्पर्कमै आएको छैन।’ उनले आवधिक योजना तयारबारेमा सोपश्चात कुनै छलफल नभएको बताए।
महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदन २०८१ मा भनिएको छ –‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले आफनो अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा स्थानीय स्तरको विकासका लागि आवधिक, वार्षिक रणनीतिगत विषयमा क्षेत्रगत मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन विकास योजना तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको पाइएन।’
धनगढीमात्र नभइ प्रदेशका अधिकाँस स्थानीय तहले रणनीतिक आवधिक योजना तयार नगरि नीति, कार्यक्रम तथा बजेट ल्याइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आवधिक योजनाले नगर तथा गाउँपालिकालाई विकासको कुन स्थानमा पुर्याउँने भन्ने तय गर्छ। योजना तथा बजेट तर्जुमा दिगदर्शनमा टेकेर पञ्चवर्षीय आवधिक योजना निर्माण गरिनुपर्ने जनाइएको छ।
कागजमै सीमित प्रदेश पञ्च वर्षीय योजना
सुदूरपश्चिम प्रदेशले २०७८/७९–०८२/८३ सम्म प्रथम पञ्च वर्षीय योजना तयार गरेको छ। तर, सो अनुसार नीति, कार्यक्रम तथा बजेट बन्ने गरेको छैन। प्रदेश सरकारले योजना बैंक स्थापना गरि अघि बढ्ने उल्लेख गरेको भएपनि अझै पनि टुक्रे योजनाहरुमा बढी जोड दिएको पाइएको छ।
प्रदेश योजना तर्जुमा दिग्दर्शन, २०७५ मा बजेट तथा स्रोत समितिले तयार गरेको बजेट सीमाभित्र रही योजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गरि आयोजना बैंकमा समावेश भएको हुनुपर्ने, प्रस्तावित आयोजनाहरुलाई प्राथमिकीकरण गरी मन्त्रालयको आवश्यकता र उपलब्ध स्रोतको आधारमा त्रि–वर्षीय खर्च प्रक्षेपण सहितको मध्यमकालिन खर्च संरचना र बजेट तयार गरी प्रादेशिक मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणालीमा प्रविष्टि गरी प्रदेश नीति तथा योजना आयोग र आर्थिक मामिल मन्त्रालयमा पठाउने व्यवस्था गरेको छ।
तर, महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदन २०८१ मा भनिएको छ,‘आयोजनाको सम्भाव्यता, अध्ययन र आर्थिक प्राविधिक, वातावरणीय तथा प्रशासकीय उपयूक्तताको आधारमा त्यसबाट हुने प्रतिफल समेत विचार गरि प्रदेश सरकारबाट त्यस्तो आयोजना स्वीकृत भएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, उल्लिखित प्रकृया पुरा नगरेका र साना योजना समेतका लागि बजेट विनियोजन भएको सम्बन्धित मन्त्रालय र कार्यालयको लेखापरिक्षणबाट देखिएको छ। योजना तर्जुमा गर्ने विधिवत प्रकृयाभन्दा फरक गरी मातहतका औपचारिक संयन्त्र प्रयोग नगरी सोझै छनौट गरी बजेट व्यवस्था भएका योजना तथा कार्यक्रमहरु दिगो तथा वास्तविक नागरिकका मागमा आधारित तथा लाभ लागतका आधारमा मनासिब छन भन्न सकिने अवस्था देखिँदैन।’
प्रतिवेदनले प्रदेश नीति तथा योजना आयोग लगायतले तर्जुमा गरेका योजना तर्जुमा तथा दिग्दर्शनको पालना गरेरमात्र योजना तथा कार्यक्रमको छनौट, प्राथमिकिकरण तथा सञ्चालन गर्न विषयत मन्त्रालय तथा निकायहरुमा सुझाव दिएको छ।
