जमुना न्युरे,धनगढी /कैलाली कंचनपुर , बर्दिया , बाके र दाङ जिल्लामा रहेका मुक्त कमैयाहरु को सरकारले मुक्त घोषणा गरेको २३ बर्ष पुगि सक्दा पनि अझै पुर्नस्थापन हुन नसकेको एक कार्यक्रम बक्ताहरुले बताए ।
नेपालमा कृषिमा आधारित बधुवा श्रमको अन्त्य भन्ने मुल नाराका साथ मुक्त कमैयाहरुको समस्या समाधानका लागि कार्यबिधी निर्माण विषयक प्रदेश स्तरीय सरोकारवालाहरु बिच अन्तरकृया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ । आज धनगढीमा कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको आसन बाट बोल्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशका भुमी ब्यबस्था ,कृषि तथा सहाकारी मन्त्री रामेस्वर चौधरीले मुक्त कमैयाहरुको समस्या सामाधान हुदैन जब सम्म मुक्त कमैया ब्यबस्थापन सम्बन्धि कार्यबिधी नहुदा समस्या भएको छ , सरकारले मुक्त कमैया पुर्नस्थापन जग्गाको नापी नक्सा , अव्यवस्थित बसोबास मुक्त कमैया निसा सहित लालपुर्जा दिनु पर्छ ।विभिन्न खालका परिचय पत्र क , ख , ग र घ बर्ग मा छुट्याइएको छ त्यो यथासके चाडो दिनु पर्ने , मुक्त कमैयाहरुलाइ स्वास्थ्य बिमा, शिक्षण , सन्चार , बिधुत जस्ता कुरामा जग्गा ऎलानी भयकै कारण सेवा बाट मुक्त गराइनु हुदैन ।
सरकारले २०५७ साल सावन २ मा कमैया मुक्त घोषणा गर्यो २०५८ सालमा ऎन निर्माण गर्यो तर गुरुयोजना निर्माण भएन त्यो कारणले अझै पनि कमैया पहिचान कसरी गर्ने , जनसंख्या बढेको छ त्यो कसरी अभिलेखिकरण गर्ने , पहिले कागजमा बनाएका अभिलेखिकरणलाई अहिलेको प्राविधिक अनुसार कम्प्युटर तथ्यांकको अभिलेखिकरण राखिदिन जिल्लाका भुमि तथा मालपोत कार्यक्रम अनुरोध समेत गरेका छन् । अब मुक्त कमैयाहरुको ब्यबस्थापन तथा जिबिकोपार्जनकै लागि आफुले छिटै कार्यबिधी बनाएर प्रदेश सरकार माफर्त विभिन्न कार्यक्रम ल्याउने समेत बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै मुक्त कमैया समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष पशुपति चौधरीले मुक्त घोषणा गरेको २३ वर्ष वितिसक्दा समेत सरकारले मुक्त कमैयाहरुको न्यायीक पुनर्स्थापना गर्न नसकेको बताए ।
उनले भने – ‘सरकारले जग्गाको लालपुर्जा दिए पनि जग्गाको पूर्ण स्वामित्व दिएको छैन । लालपुर्जा दियो । तर, जग्गा उपभोग गर्न दिएन । जिल्लामा ८ हजार ९ सय ७५ जना मुक्त कमैया रहेकोमा ८ हजार २२ जनाको मात्रै पुनर्स्थापना गरिएको छ । ४ सय जनाको सट्टाभर्ना गर्न बाँकी छ । १ सय ७६ जनाको परिचय–पत्र बदर भएको छ भने ३ सय ८० जना सहित ९ सय ५३ जनाको पुनर्स्थापना हुन बाँकी रहेको छ ।
कार्यक्रममा बोल्दै अधिबक्ता बालाराम भट्टराइले ब्यबस्था परिवर्तन भो अवस्था परिवर्तन भएन , सघियताको मर्म अनुसार काम भएन ,जहाँको समस्या तेहिको सरकारले समस्या सामाधान गरे मात्र सघियता मर्म पूरा हुने ,हाल सम्म पनि मुक्त कमैया , हलिया, मुक्त कम्लहरी ब्यबस्थापन नहुनुमा जवाफदेहिता कस्ले दिने को जिम्मेवार बन्ने ।
जस्ले लालपुर्जा दियो उसले त्यो लालपुर्जा अनुसारको जमिन उपलब्ध गराउने निकाए भुमी सुधार आयोगले काम गर्नु पर्ने हो ।
अब पनि मुक्त कमैया , हलिया, मुक्त कम्लहरी हरुको तथ्यांक राख्न ,अभिलेखिकरण हुन जरुरी छ तब मात्र कार्यबिधी ल्याएर काम गर्न सकिने बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै भुमी तथा मालपोत कार्यलयका नन्दलाल पाण्डेले भने आफुहरुले मुक्त कमैयाको छुट्टै डेस्क राखेर काम गरि रहेका छौ , सरकारको निर्देशन अनुसार आफुहरुले सेवा दिइ रहेका छौ ,परिचय पत्रको प्रतिलिपी ,लालपुर्जा वितरण , तथ्यांक को अभिलेखिकरण कागज ढ्ड्डा मै भएनी सुरक्षीत राखियको , अन्य कामकाज गरि रहेको बताए ।
कार्यक्रममा बोल्दै कमैया जागरण समाजका केन्द्रिय आधी बिरुनी थारुले प्रदेशमा विभिन्न बजेट छुट्याइएको हुन्छ तर हामिले थाहा पाउदैनौ , मुक्त कमैयाहरुको स्वास्थ्य सस्थामा निशुल्क रूपमा पाइने औषधि समेत निशुल्क पाइदैन स्वास्थ्य बिमा नभए कारणले , हामीलाई स्वरोजगार बनाउनका लागि सीप ,तालिम को आवश्यकता रहेको छ ,काम गर्न जान्छौ हामी कडा परिश्रम गर्नु पर्छ दुर्घटना पर्छौ तर हाम्रो दुर्घटना बिमा हुदैन , अब बन्ने कार्यबिधिमा मुक्त कमिया , हलिया , मुक्त कम्लहरीहरुको दुर्घटना बिमा , स्वास्थ्य बिमा , सिपमुलक स्वरोजगार , शिक्षा , आफुले आफ्ना बालबालिका उच्च शिक्षाका लागि होस यात केही उधमी बन्नका लागि सहुलियत रुपमा ऋण पाउनका लागि तेहि जमिन धितो राख्न पाइने ब्यब्स्था , आर्याआर्जनको लागि , पारिश्रमिक पनि समयमा पाइने होस आदि कुरा त्यो कार्यबिधिमा समेटेर ल्याउनु पर्नेमा जोड दिइन।
लगायतका बक्ताहरु बोलेको कार्यक्रममा मुक्त कमैया समाजका प्रदेश अध्यक्ष चन्द्र बहादुर चौधरीको सभापतित्वमा भयको कार्यक्रममा कैलाली र कंचनपुर जिल्लाका सरोकारवाला निकाएको उपस्थित रहेको थियो ।
