धनगढी उपमहानगरपालिकामा अधिकृत छैठौं तहमा कार्यरत प्रभा भण्डारीले गत पुसमा स्वएच्छिक अवकास लिइन् । अवकास लिएसँगै पाउनु पर्ने सेवा निवृत्ति सुविधा रकमका लागि कागजात जुटाइन् । कागजातसहितको फाइल लिएर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पुगिन् । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले फाइल अगाडि बढायो । अर्थ मन्त्रालय पठायो । अर्थ मन्त्रालयले आज भोलि भन्दा भन्दै आठ महिना लट्काइदियो । उनले पाउनु पर्ने सेवा निवृत्त सुविधा रकम अवकासको ८ महिना वित्दा पनि पाउन सकिनन् ।
सेवा निवृत्त सुविधाको रकम पाउने आशमा काठमाडौंमा दुई महिना वितेको बताउँदै उनले भनिन्,‘कहिले यता त कहिले उता भन्दैमा काठमाडौंमा दुई महिना विताएँ, कामै नभएपछि रित्तो हात फर्के ।’ उनी मात्रै हैनन् धनगढी उपमहानगरपालिकामा अधिकृत सातौँ तहमा कार्यरत नारायणप्रसाद शर्माले पनि गत असारमा अनिवार्य अवकास पाए । अवकासपछि सेवा निवृत्त सुविधा रकम लिन उनी पनि कागजात बोकेर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पुगे ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई देखायो । अर्थले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई । दुवै मन्त्रालयको गोलचक्करमा कहिले यता त कहिले उता गर्दागर्दै उनले पनि १५ दिन होटलमा विताए । अन्ततः रित्तो हात फर्के । यसअघि डोटीको पूर्वीचौकी गाउँपालिकाका कार्यालय सहयोगी लालबहादुर कुँवरको पनि सेवा सुविधा नपाउँदै मृत्यु भइसकेको छ । उनले पनि अवकासपछि सेवा सुविधा लिन फाइल पेस गरेका थिए । फाइलमाथि कारबाही नहुँदै उनको मृत्यु भइसकेको आफन्तले बताएका छन् ।
साविकको जिल्ला विकास समितिको कार्यालयमा स्थायी नियुक्ति भई अनिवार्य अवकास र स्वएच्छिक अवसका लिएका कर्मचारीको सेवा सुविधा रकम भुक्तानी नहुँदा मर्कामा परेका छन् । साविकको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ र स्थानीय स्वायत्त शासन नियमावली २०५६ बमोजिम सञ्चित बिदा, औषधि उपचार खर्च र उपदानको रकम पाउने गरी साविकको जिल्ला विकास समितिमा स्थायी नियुक्ति भई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ बमोजिम गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा समायोजन गरेका उनीहरुलाई कानुन बमोजिम अवकास प्राप्त कर्मचारीको सेवा सुविधा रकम भुक्तानी गर्नु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।
तर, उनीहरुलाई विभिन्न वहाना गर्दै मन्त्रालयले आलटाल गर्दै आएको छ । सेवा निवृत्त हुँदा पाउनु पर्ने सेवा सुविधा वापतको रकम मन्त्रालयले दिन आलटाल गर्दा आफूजस्ता देशभरमा कार्यरत दुई हजार बढी कर्मचारी मर्कामा पर्ने शर्माले बताए । उनले भने,‘यसअघि गत मंसिरसम्म अवकास लिएका कर्मचारीलाई भने अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित जिल्लाको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई निकासी दिई भुक्तानी गर्ने गरेको थियो, तर पुस यता भने मन्त्रालयले बहाना बनाउँदै आएको छ ।’
साविक जिल्ला विकास समितिको कार्यालयमा स्थायी नियुक्ति भएका कर्मचारीको सेवा निवृत्त सुविधाको रकम भुक्तानीका लागि २०७९ वैशाख ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्, प्रशासन समितिको बैठकबाट परिमार्जन भएबमोजिम प्रत्येक आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गरी निकासा गर्न २०७९ वैशाख १३ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो । सोही निर्देशन अनुसार गत मंसिरसम्म अवकास लिएका कर्मचारीले सेवा सुविधाको रकम पाए पनि पुस महिनापछि सेवा निवृत्त कर्मचारीले भने पाउन सकेका छैनन् ।
कर्मचारीले पाउनु पर्ने सेवा सुविधा नपाएपछि उत्पन्न हुनसक्ने विवादलाई समाधान गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले साउन २५ गते अर्थ मन्त्रालयलाई साविक जिल्ला विकास समितिको कार्यालयका कर्मचारीको निवृत्त सेवा सुविधाको रकम भुक्तानीका लागि राय मागसहितको पत्र पत्राचार गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले भने अहिलेसम्म सो को जवाफ नपठाएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्थानीय तह समन्वय शाखाका उपसचिव रेशम कँडेलले बताए ।
उनले भने,‘हामी अर्थ मन्त्रालयको जवाफको प्रतीक्षामा छौँ ।’
गत पुसदेखि साउनसम्म साविकको जिल्ला विकास समितिको कार्यालयमा स्थायी नियुक्ति पाई विभिन्न स्थानीय तहमा समायोजन भएका सेवा निवृत्त ३२ जना कर्मचारीले सञ्चित विदा, विरामी बिदा, औषधि उपचार र उपदान बापतको रकम पाउन सकेका छैनन् ।
