सुदूरपश्चिम, २७ असार । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले विपद् व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यसहित दुई वटा महत्वपूर्ण कार्ययोजना अनुमोदन गरेको छ।
प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद्का अध्यक्ष तथा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहको अध्यक्षतामा शनिबार बसेको परिषद् बैठकले मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य प्रादेशिक कार्ययोजना, २०७७ (पाँचौँ संशोधन–२०८३) तथा बहुप्रकोप पूर्वसूचना रणनीतिक कार्ययोजना (२०२५–२०३०) अनुमोदन गरेको हो।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सम्पन्न बैठकमा विषयगत मन्त्रालयका मन्त्री, सचिव तथा प्रदेशस्थित सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूको सहभागिता रहेको थियो।
अनुमोदित मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कार्ययोजनामा बाढी, पहिरो, डुबान, नदी कटान, सडक अवरोधलगायत वर्षायाममा हुन सक्ने सम्भावित विपद्को पूर्वानुमान, जोखिम न्यूनीकरणका उपाय, खोज तथा उद्धार, राहत वितरण र पुनःस्थापनासम्बन्धी स्पष्ट कार्यविभाजन समेटिएको छ। साथै आपत्कालीन अवस्थामा कुन निकायले कसरी जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने भन्ने विषय पनि कार्ययोजनामा स्पष्ट गरिएको छ।
कार्ययोजना तयार गर्दा विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन, २०७४, नियमावली, २०७६, राष्ट्रिय विपद् प्रतिकार्य कार्यढाँचा, प्रादेशिक विपद् व्यवस्थापन योजना, प्रदेश विपद् प्रतिकार्य कार्यढाँचा तथा अन्य सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था र मार्गदर्शनलाई आधार बनाइएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ।
यस्तै, बहुप्रकोप पूर्वसूचना रणनीतिक कार्ययोजना (२०२५–२०३०) ले प्रदेशभर प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणालीको विकास र विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो विपद् जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै मानवकेन्द्रित पूर्वानुमान प्रणाली, सञ्चार संयन्त्रको सुदृढीकरण तथा आधुनिक प्रविधिको प्रयोगमार्फत जोखिम न्यूनीकरण गर्ने लक्ष्य कार्ययोजनाले लिएको छ।
बैठकलाई सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले विपद् व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन सबै सरोकारवाला निकायलाई उच्च सतर्कता अपनाउन निर्देशन दिनुभयो। उहाँले विभागीय मन्त्री, सचिव तथा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई विपद्को समयमा सधैँ तयारी अवस्थामा रहन र जनताले सरकारको उपस्थिति महसुस गर्ने गरी काम गर्न आग्रह गर्नुभयो।
मुख्यमन्त्री शाहले सम्भावित जोखिम क्षेत्रको समयमै पहिचान गरी त्यहाँ पूर्वसूचना, उद्धार र राहतका कार्यक्रम तयारी अवस्थामा राख्न निर्देशन दिँदै विपद् व्यवस्थापनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार संस्था र निजी क्षेत्रबीच समन्वय तथा सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताउनुभयो।
उहाँले आपत्कालीन अवस्थामा प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल परिचालन हुन कमाण्ड पोस्टलाई सक्रिय राख्न समेत निर्देशन दिनुभएको छ।
