धनगढी/सुदूरपश्चिम प्रदेशका वन रक्षक कर्मचारीहरूले आफूहरूलाई सहायक तेस्रो तह कायम गर्नुपर्ने मागसहित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पुनः ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन्।
बिहीबार धनगढी उपमहानगरपालिका–४ स्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा डिभिजन वन कार्यालय पहलमानपुरमा कार्यरत वन रक्षक रामसिंह धामीको नेतृत्वमा प्रदेशका ९ जिल्लाका १० वटा डिभिजन वन कार्यालयमा कार्यरत करिब ५० जना वन रक्षक कर्मचारीले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन्।
कर्मचारीहरूले सुदूरपश्चिम प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ तथा नियमावली, २०८१ संशोधन गरी हाल श्रेणीविहीन अवस्थामा रहेका वन रक्षक पदलाई सहायक तेस्रो तह कायम गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूले अन्य प्रदेशमा वन रक्षक पदलाई सहायक तेस्रो तह कायम गरिएको भन्दै सुदूरपश्चिममा पनि सोही व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने बताएका छन्।
यसअघि २०८२ मंसिर १० गते वन रक्षक कर्मचारीहरूले आफ्ना मागसहित मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। त्यसपछि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वन रक्षक कर्मचारीका माग सम्बोधन गर्न आवश्यक कानुनी संशोधनबारे अध्ययन तथा विश्लेषण गर्न उपसचिव भरतप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो। समितिले २०८२ मंसिर २९ गते अध्ययन प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पेश गरिसकेको कर्मचारीहरूको भनाइ छ।
तर, उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेखित सुझाव कार्यान्वयनका लागि सरकारले आवश्यक प्रक्रिया अघि नबढाएको भन्दै कर्मचारीहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन्। उनीहरूले प्रतिवेदनका सुझाव कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धतासहित लिखित सम्झौता गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग माग गरेका छन्।
वन रक्षक कर्मचारीहरूले प्रदेश निजामती सेवाको तहगत संरचनामा सहायकस्तर तेस्रो तह थप गरी वन रक्षक पदलाई सोही तहमा राख्नुपर्ने माग गरेका छन्। साथै, सेवा अवधिका आधारमा ज्येष्ठता कायम गरी स्तरवृद्धि गर्नुपर्ने उनीहरूको प्रस्ताव छ।
उनीहरूका अनुसार पाँच वर्षसम्म सेवा गरेका कर्मचारीलाई सहायक तेस्रो तह प्रथम स्तर, पाँच वर्ष पूरा भई १० वर्षसम्मका लागि द्वितीय स्तर, १० वर्ष पूरा भई १५ वर्षसम्मका लागि तृतीय स्तर, १५ वर्ष पूरा भई २० वर्षसम्मका लागि चौथो स्तर र २० वर्ष सेवा अवधि पूरा भएकालाई पाँचौँ स्तर कायम गर्नुपर्नेछ।
वन रक्षक कर्मचारीहरूले श्रेणीविहीन पदमा रहँदा तहवृद्धिको सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्नुपर्ने, कर्मचारीको मनोबल उच्च राख्नुपर्ने र वृत्तिविकासको अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताएका छन्।
आफ्ना माग तत्काल सम्बोधन नभए चरणबद्ध आन्दोलनमा जाने चेतावनीसमेत उनीहरूले दिएका छन्। कर्मचारीहरूले २०८३ भदौ ८ गतेदेखि पहिलो चरणको शान्तिपूर्ण आन्दोलन सुरु गर्ने र माग पूरा नभए दोस्रो चरणका आन्दोलनका कार्यक्रम निरन्तर अघि बढाउने बताएका छन्।
ध्यानाकर्षण पत्रको बोधार्थ उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र सुदूरपश्चिम प्रदेशका सबै डिभिजन वन कार्यालयलाई समेत दिइएको छ।
