धनगढी/कैलालीका बाह्रवन, भारताल र गौरीगङ्गा साझेदारी वन विवाद र उजुरीका अखडा बन्दै गएको छ । वन ऐनको दफा २३ र नियमावली २०७९ को नियम ६४ ले साझेदारी वनको सञ्चालन र लाभ बाँडफाँडको स्पष्ट खाका कोरेको छ ।
नियमानुसार वनबाट प्राप्त हुने वन पैदावारको ७० प्रतिशत हिस्सा स्थानीय उपभोक्ता समूहले पाउँछन् । वन पैदावार बिक्रीबाट प्राप्त आम्दानीलाइ समूहको वार्षिक साधारणसभाबाट वार्षिक क्रियाकलापसहितको बजेट बनाइ वन संरक्षण तथा व्यवस्थापन, विपन्न मुखी जीविकोपार्जन, महिला सशक्तीकरण, उद्यम विकास र अन्य सामूहिक हितका लागि खर्च गर्नुपर्छ ।
बाँकी ३० प्रतिशत वन पैदावार र सो को बिक्रीबाट प्राप्त हुने आम्दानी डिभिजन वन कार्यालयमार्फत प्रदेश सरकारको राजस्वमा जम्मा गर्नुपर्छ भन्ने ऐनमा उल्लेख छ ।
उक्त व्यवस्थाले वनको आम्दानी सिधै समुदायको विकास र सरकारको राजस्वमा टेवा पुर्याउने लक्ष्य राखे पनि कैलालीका साझेदारी वनमा समूह सदस्यको आन्तरिक विवाद, उजुरीको बाढी र नियामक निकायको अपरिपक्व निर्णयका कारण लक्ष्य अनुसारको काम हुन नसक्दा न अपेक्षित राजस्व सङ्कलन हुन सकेको छ, न त समुदायले लाभ नै पाएका छन् ।
विसं २०७९ मा स्थापना भएको गौरीगङ्गा साझेदारी वनमा वन पैदावार सङ्कलनबाहेक सबै काम ठप्प छ । समूहका कूल ५० सदस्यमध्ये ३१ जनाले आकस्मिक साधारणसभा बोलाउन आग्रह गरेका छन् ।
समुदायले नै वन निर्देशनालय र डिभिजन वन कार्यालयमा उजुरी दर्ता गरेपछि सत्यतथ्य छानबिन पूरा नहुँदासम्म वन संरक्षणबाहेक कुनै पनि कार्य नगर्न भन्दै समूहको खाता रोक्का राख्ने निर्देशन दिएको छ ।
कार्ययोजना बमोजिम वन पैदावार सङ्कलन, बिक्री वितरण हुन नसकेको गौरीगङ्गा साझेदारी वनका अध्यक्ष बलबहादुर महता बताउनुहुन्छ । भारताल साझेदारी वनको अवस्था उदेकलाग्दो छ । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम खारेज भएपछि यो वन लामो समयदेखि दिशाहीन छ ।
कार्ययोजनाअनुसार ढलापडा र सुखडखडा ३७ हजार क्युबिक फिट काठको छपान मूल्याङ्कन गरी सूचना प्रकाशित भएको भारताल साझेदारी वन व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष यादव भण्डारीले जानकारी दिए ।
ढलापडाबाट सङ्कलन गरिएको असना जातको झण्डै १० हजार क्यूबिक। फिट काठ पटकपटक लिलाम बिक्रीको सूचना प्रकाशित गर्दा पनि कोही कसैले खरिद गरेका छैनन् ।
बाह्रवनले ढलेका तथा क्षति पुगेका ३० हजार क्युबिक फिट काठ सङ्कलन गरेको छ । कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएको परिमाणभन्दा बढी काठ सङ्कलन गरेको भन्दै प्रदेश सभाको अर्थ, विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा उजुरी परको अध्यक्ष वीरबहादुर चोखालले बताए ।
संसदीय समितिको अनुगमन
बाह्रवन साझेदारी वनमा भएको कटानबारे उजुरी परेपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको अर्थ, विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले स्थलगत अनुगमन गरेको छ ।
समितिमा साझेदारीवनसम्बन्धी उजुरी परेपछि खगराज भट्टको संयोजकत्वमा छानबिन उपसमिति गठन गरी बाह्रवन, गौरीगङ्गा साझेदारी वनसँगै अन्य सामुदायिक वनको स्थलगत अध्ययन गरिएको हो ।
“हामीले वनका कर्मचारी, उपभोक्ता समिति, स्थानीय सरोकारवाला सबैसँग छलफल गरेका छौँ, संयोजक भट्टले भने, “फोटो, भिडियो र अन्य प्रमाण संङ्कलन गरेर कानुनी प्रक्रिया र व्यवहारबिच कति मेल छ भन्ने अध्ययन गरिरहेका छौँ ।”
उनका अनुसार प्राविधिक रूपमा परिपक्व रुख काट्ने व्यवस्था कानुनमै भए पनि त्यसको कार्यान्वयन मापदण्डअनुसार भएको छ वा छैन भन्ने विषयमा समितिले अध्ययन गरिरहेको छ ।
खयरमा रोग लागेको भन्दै गरिएको कटानी, विपद्का कारण ढलेका रुखको व्यवस्थापन तथा वन व्यवस्थापनका अन्य विषयसमेत प्रतिवेदनमा समेटिने उनले जानकारी दिए ।
सभापति भट्टले प्रारम्भिक अध्ययनलाई अन्तिम निष्कर्षका रूपमा नलिइने उल्लेख गर्दै सबै प्रमाण, सरोकारवालाको भनाइ र कानुनी आधारको विश्लेषणपछि निष्पक्ष प्रतिवेदन प्रदेशसभामा पेस गरिने बताए।
डिभिजन वन कार्यालय कैलालीका वरिष्ठ डिभिजनल वन अधिकृत डा रामबिचारी ठाकुरले वन नियमावली, २०७९ को नियम १७ बमोजिम प्राकृतिक विपद्का कारण ढलेका तथा क्षति पुगेका रुखको व्यवस्थापनका लागि आवश्यक प्राविधिक मूल्याङ्कन र कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर कटान तथा सङ्कलनको अनुमति दिइएको बताए ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश वन निर्देशनालयका निर्देशक हेमराज विष्टले बाह्रवन साझेदारी वनमा गरिएको कटान कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर अघि बढाइएको नियमित वन व्यवस्थापनको काम भएको बताए ।
साझेदारी वनको मूल उद्देश्य वन संरक्षणसँगै स्थानीय समुदायलाई वन पैदावार, रोजगारी र आर्थिक लाभ उपलब्ध गराउनु भए पनि कैलालीका तीनवटै साझेदारी वनमा देखिएका विवाद, उजुरी र प्रक्रियागत जटिलताले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमाथि प्रश्न उठाएको छ ।
