उच्च अदालत दिपायलले प्रधानाध्यापक नियुक्तिको विषयलाई लिएर गरेको उत्पेषणयुक्त परमादेशलाई गौरीगंगा नगरपालिका–८, लिक्मास्थित जनप्रिय माध्यमिक विद्यालयको व्यवस्थापन समितिले टेरेको छैन।
उच्च अदालत दिपायलको गत जेठ २४ गतेको उत्पेषणयुक्त परमादेशलाई डेढ महिना बितिसक्दा पनि जनप्रिय माध्यमिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष मेलाराम टेर्रांले टेरेका छैनन्।
व्यवस्थापन समितिले विद्यालयका कनिष्ठ शिक्षकलाई निमित्त प्रधानाध्यापक दिएको भन्दै उच्च अदालत दिपायलमा परेको रिट निवेदन उपर फैसला भएको थियो। माध्यमिक तहका कनिष्ठ शिक्षकलाई हटाएर सोही तहका वरिष्ठतम् स्थायी शिक्षक धनीदत्त भट्टलाई प्रधानाध्यापक नियुक्त गर्न उच्च अदालत दिपायलले गरेको परमादेशलाई अध्यक्ष टेर्राले बेवास्ता गर्दै आएका हुन्।
शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम १२ मा भएको कानुनी व्यवस्था बमोजिम विद्यालयमा प्रधानाध्यापकको पदपूर्ति नभएसम्मका लागि सो विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरुमध्ये वरिष्ठतम् स्थायी शिक्षक नै निमित्त प्रधानाध्यापक हुने हुँदा विद्यालयमा हाल कार्यरत स्थायी शिक्षक मध्ये धनीदत्त भट्ट वरिष्ठतम शिक्षक रहेकाले प्रधानाध्यापकको पदपूर्ति नभएसम्मका लागि उनलाई नै निमित्त प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी दिन अदालतले परमादेश जारी गरेको हो। अदालतले जारी गरेको परमादेश डेढ महिना बितिसक्दा पनि विद्यालय व्यवस्थापन समितिले कार्यान्वयन गरेको छैन।
यसअघि २०८० पुस १७ गते विद्यालय व्यवस्थापन समितिले करारका नगर शिक्षक छत्रबहादुर बोहरालाई निमित्त प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी दिएको थियो। उनको नियुक्ति गैरकानुनी भएको भन्दै उच्च अदालत दिपायलले २०८० फागुन २७ गतेका दिन करारका शिक्षक बोहरालाई जिम्मेवारीबाट हटाउन अन्तरिम आदेश दियो।
अदालतको आदेशपश्चात् विद्यालय व्यवस्थापन समितिले वरिष्ठतम् शिक्षक भट्टलाई निमित्त प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी नदिई पुनः उनीभन्दा कनिष्ठ शिक्षक दिपेन्द्रकुमार खड्कालाई जिम्मेवारी सुम्पियो। यो कार्य पनि शिक्षा नियमावली विपरीत तथा उच्च अदालतको अन्तरिम आदेश विरुद्ध हो।
उच्च अदालत दिपायलको परमादेशमा भनिएको छ, ‘रिट निवेदन विचाराधीन रहेकै अवस्थामा पुनः धनीदत्त भट्टभन्दा कनिष्ठ शिक्षकलाई निमित्त प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी दिने गरी भएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको २०८० चैत ७ गतेको निर्णय कायम रहन सक्ने देखिएन।’
शिक्षा नियमावली २०५९ को नियम ९३ को उपनियम (१२) बमोजिम प्रधानाध्यापकको पद पूर्ति नभएसम्मका लागि विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकहरू मध्ये वरिष्ठतम् स्थायी शिक्षक निमित्त प्रधानाध्यापक भई कामकाज गर्ने कानुनी व्यवस्था भएकाले मिसिलमा संलग्न नियुक्ति पत्रबाट निवेदक धनीदत्त भट्ट नै उक्त विद्यालयको वरिष्ठतम् शिक्षक हुँदाहुँदै उनीभन्दा कनिष्ठ तथा करारका शिक्षक छत्रबहादुर बोहरालाई निमित्त प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी दिनेगरी भएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको २०८० पुस १७ गतेको निर्णय कानुन विपरीत देखिएको फैसलामा उल्लेख छ।
फैसलामा भनिएको छ, ‘उक्त निर्णय कानुन विपरीत देखिएको हुँदा सो निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर हुने ठहर्छ।’
अदालतमा रिट निवेदन विचाराधीन रहेकै समयमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले प्रधानाध्यापकको स्थायी पदपूर्ति नगरी पुनः भट्टभन्दा कनिष्ठ शिक्षक खड्कालाई २०८० चैत ७ गते निमित्त प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी दिएको थियो।
अदालतमा रिट निवेदन विचाराधीन रहेकै समयमा विद्यालय व्यवस्थापन समितिले गरेका यी दुवै निर्णयहरू कानुनविपरीत रहेको ठहर गर्दै उच्च अदालत दिपायलले प्रधानाध्यापकको पदपूर्ति नहुँदासम्म उक्त विद्यालयमा हाल कार्यरत शिक्षकमध्ये वरिष्ठतम् शिक्षकका रुपमा रहेका धनीदत्तलाई नै निमित्त प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी दिनु/दिलाउनु भनी विद्यालय व्यवस्थापन समिति र गौरीगंगा नगरपालिकाको कार्यालय चौमालालाई परमादेश जारी गरेको थियो।
गौरीगंगा नगरपालिकाले उच्च अदालत दिपायलको परमादेशलाई यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न असार १३ गते विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई निर्देशन दियो। नगरपालिकाको निर्देशनलाई पनि विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष टेंर्राले टेरपुच्छर लाएनन्।
त्यसपछि, अदालतको परमादेशलाई कार्यान्वयन गर्न नगरपालिकाले विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई गरेको निर्देशन कार्यान्वयन नभएको भन्दै वरिष्ठतम् शिक्षक भट्टले गौरीगंगा नगरपालिकामा असार २७ गते ध्यानाकर्षण पत्र दर्ता गराए।
भट्टको पत्रपछि असार ३० गते गौरीगंगा नगरपालिकाले उच्च अदालतको परमादेशलाई कार्यान्वयन गर्न ३ दिनको म्यादसहित विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई पुनः निर्देशन दियो।
यसअघि शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई कैलालीले असार १७ गते गौरीगंगा नगरपालिकालाई अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्न र गराउन पत्राचार गरेको थियो भने जनप्रिय माध्यमिक विद्यालयलाई फैसला कार्यान्वयन गर्न बोधार्थ पठाएको थियो।
उच्च अदालत दिपायलको परमादेश, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई कैलाली र गौरीगंगा नगरपालिकाको निर्देशनलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष टेर्राले टेरेकै छैनन्।
प्रधानाध्यापक नियुक्त नहुँदा विद्यालयको प्राज्ञिक एवम् प्रशासकीय काम कारबाही गर्न, शैक्षिक गुणस्तर, अनुशासन कायम गर्न वाधा पुगिरहेको स्थानीय शिक्षाप्रेमी सिद्धराज भण्डारी बताउँछन्।
‘आधिकारिक रुपमा प्रधानाध्यापक नहुँदा एसइईको ग्रेड वृद्धिका लागि भरिएका परीक्षा फाराम प्रमाणीकरण हुन सकेका छैनन्,’ शिक्षाप्रेमी भण्डारी भन्छन्,‘विद्यालय व्यवस्थापन समितिको प्रधानाध्यापक नियुक्ति विवादले एसइईको ग्रेड वृद्धिका विद्यार्थीको जीवनसँग खेलबाड गरिँदैछ।’
उनले उच्च अदालत दिपायलको परमादेशलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिले तुरुन्तै कार्यान्वयन गरेर विद्यालयको मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने बताए। विद्यालय व्यवस्थापन समितिले अदालतको परमादेश नमान्दा विद्यालयमा कार्यरत ४० जना स्थायी, अस्थायी, राहत, बालशिक्षक, करारका शिक्षक तथा कर्मचारीले त्रैमासिक तलब पाउन सकेका छैनन्।
जसले गर्दा शिक्षक तथा कर्मचारीलाई घर खर्च चलाउन मुस्किल भइरहेको छ। विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष टेर्राले उच्च अदालतको परमादेश चित्त नबुझेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा उक्त परमादेशलाई दोहोर्याई पाउँ भन्दै निवेदन दर्ता गराएको बताए।
उनले भने, ‘सर्वोच्चमा मुद्दा दोहोर्याई पाउँ भन्दै निवेदन दिएका छौँ, सर्वोच्चको आदेश बमोजिम अगाडि बढ्छौँ।’ तर, मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा २१९ को उपदफा (१) को (क) बमोजिम उच्च अदालतको फैसला वा अन्तिम आदेशमा गम्भीर संवैधानिक वा कानुनी त्रुटि भएको र (ख) मा सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित कानुनी सिद्धान्त वा नजिरको पालना नगरेको वा गलत किसिमले व्याख्या गरी प्रयोग गरेको खण्डमा सर्वोच्च अदालतमा उच्च अदालतले गरेको फैसला वा अन्तिम आदेशमा पुनरावेदन नलाग्ने मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले दोहोर्याई हेर्न सक्ने उल्लेख छ। यही दफा अनुसार उच्च अदालत दिपायलको परमादेशलाई सर्वोच्च अदालतमा ‘दोहोर्याई पाउँ’ भन्ने निवेदन स्वतः दरपिठ हुने कानुनविद् बताउँछन्।
