धनगढी । पुनस्र्थापनाबाट वञ्चित मुक्त कमैयाले तीन तहकै सरकारसँग पुनस्र्थापना तथा जीविकोपार्जन समस्या समाधान गर्न माग गरेका छन् । कमैया मुक्तिको २४ वर्ष पुग्दा पनि दुई हजार ३७५ मुक्त कमैयाको पुनस्र्थापना हुन सकेको छैन । पुनस्र्थापनाबाट वञ्चित मुक्त कमैया कठिन जीवन जिउन बाध्य छन् । पुनस्र्थापना नहुँदा जीविकोपार्जन गर्न नै समस्या रहेको गुनासो मुक्त कमैयाको छ । थारू समुदायबाट भू–दासका रूपमा जमिनदार वा मालिकका घरमा काम गर्न बाध्य भएकालाई २०५७ साल साउन २ गते मुक्त भएको घोषणा गरिएको थियो ।
सरकारले मुक्त गरे पनि सबैको पुनस्र्थापना र उचित रोजगारीको व्यवस्था हुन सकेको छैन । पुनस्र्थापना नहुँदा घरजग्गा र लालपु्र्जा पाएका मुक्त कमैयाले नै आफूहरूलाई हेला गर्ने गरेको कैलारी गाउँपालिका–३, ओमनगर मुक्त कमैया बस्तीकी कमला कुमालले बताए । ओमनगर बस्तीमा ७५ घरधुरी छन् । जसमध्ये ३८ परिवारसँग परिचयपत्र छ । बाँकी ३७ परिवारसँग परिचयपत्र छैन ।
पुनस्र्थापना हुन बाँकी रहेका मुक्त कमैया ऐलानी, पर्ती र सरकारी जग्गामा अव्यवस्थित रूपमा बसिरहेका छन् । अव्यवस्थित रूपमा बस्दै आएकालाई विभिन्न जालझेल गरेर उठाउने प्रयास भइरहेको धनगढी उपमहानगरपालिका–८, राधाकृष्ण बस्तीकी बजारी चौधरीले बताउए । २०५७ सालदेखि ऐलानी, पर्ती जग्गामा बस्दै आएकालाई कहिले विद्यालयको त कहिले राधाकृष्ण मन्दिरको जग्गा हो भनेर हटाउने चेष्टा भइरहेको उनको भनाइ छ । २०६८ सालबाट त्यो जग्गा मन्दिरको नाममा दर्ता गरिएको छ ।
यस्तै पुनस्र्थापना नहुँदा धनगढी उपमहानगरपालिका–१ मा ३४ परिवार कृषि बिउबिजन कम्पनीको जग्गा कब्जा गरेर २०६३ सालबाट बस्दै आएका छन् । मुक्त कमैया पुनस्र्थापनाका लागि पहल गर्नुपर्ने निकाय धनगढी उपमहानगरपालिकाले आफूहरूलाई त्यहाँबाट हटाउन खोजेको जालुराम चौधरीले जानकारी दिए ।
बाँकी रहेका मुक्त कमैयाको बेलैमा पुनस्र्थापना नहुँदा समस्यामा उठेको मुक्त कमैया महिला विकास मञ्चका प्रतिनिधि इन्द्र चौधरीले बताइन । कतिपय स्थानमा परिचयपत्र पाएका र परिचयपत्र नपाएका कमैयाबिच द्वन्द्वको अवस्था रहेको उनको भनाइ छ ।
यसैबिच मञ्चले नेपालमा रहेका २७ हजार ५७० परिवार मुक्त कमैयामध्ये पुनस्र्थापना हुन बाँकी रहेका दुई हजार ३७५ मुक्त कमैयाको पुनस्र्थापनाको कार्य अगाडि बढाउन माग गरेको छ । स्थानीय सरकार गठनपछि यो कार्य अगाडि बढ्न सकेको छैन । कमलरीको पुनस्र्थापना र जीविकोपार्जनका कार्यव्रmम सञ्चालन गर्न माग गरिएको छ । सरकारले जारी गरेको मुक्त कमैया, कमलरी तथा हलिया, हरवाचरवा पुस्र्थापनाका लागि तयार गरेको कार्यविधि २०७९ मन्त्रीपरिषद्बाट पारित गरी कार्यान्वयन गर्न पनि मञ्चले माग गरेको छ । कैलाली, कञ्चनपुर, बाँके, बर्दिया र दाङमा मुक्त कमैयाहरू रहेका छन् ।
