सुदूरपश्चिम प्रदेशका वन उपभोक्ता समूहहरूले आफ्ना मागहरू सम्बोधन नगरे कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका छन्।
विभिन्न महासंघ तथा समन्वय समितिहरूको संयुक्त बैठकपछि उनीहरूले प्रदेश सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराउँदै चरणबद्ध आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका हुन्।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई बुझाइएको ज्ञापनपत्रमा दिगो वन व्यवस्थापन कार्यविधि तत्काल लागू गर्न, काठ दाउराको संकलन तथा वितरण सहज बनाउन, र बहुस्तरीय कर प्रणाली खारेज गर्न प्रमुख माग राखिएको छ। वन ऐन र नियमावली कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा उपभोक्ता समूहहरू मारमा परेको र वन स्रोतको सदुपयोग हुन नसकेको उनीहरूको आरोप छ।
उपभोक्ता समूहहरूले वैज्ञानिक तथा दिगो वन व्यवस्थापन कार्यविधि नहुँदा वनमा काठ कुहिने तर देशले विदेशबाट काठ आयात गर्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था सिर्जना भएको बताएका छन्। साथै, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट लगाइने दोहोरो-तेहेरो करले वन व्यवस्थापनमा नकारात्मक असर परेको साझेदारी वन उपभोक्ता महासंघका महासचिव यादव प्रसाद भण्डारीले बताए ।
ज्ञापनपत्रमार्फत उनीहरूले वन उपभोक्ता समूहलाई स्वतन्त्र रूपमा मूल्य निर्धारण गर्ने अधिकार, वनजन्य उद्योग सञ्चालनमा सहुलियत ऋण, स्वदेशी काठको प्रयोग अनिवार्य गर्ने नीति, तथा अतिक्रमित वन क्षेत्र खाली गराउने लगायत २४ बुँदे माग अघि सारेका छन्।
माग सम्बोधनमा बेवास्ता भए आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिँदै चरणबद्ध कार्यक्रमसमेत सार्वजनिक गरेको एन फेकोफनका केन्द्रीय महासचिव डण्डीराज सुवेदीले बताएका छन्। जसअनुसार चैत ३० गते ध्यानाकर्षणसहित ज्ञापनपत्र बुझाउने, वैशाख १० देखि १६ गतेसम्म शान्तिपूर्ण धर्ना, वैशाख १७ देखि २५ गतेसम्म आंशिक यातायात बन्द, र वैशाख २८ गतेदेखि माग पूरा नभएसम्म तालाबन्दी गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।
वन उपभोक्ता समूहहरूले सरकारलाई तत्काल वार्ता र समाधानमा आउन आग्रह गरेका छन्। उनीहरूले ढिलाइ गरिए वन व्यवस्थापन मात्र नभई समग्र आर्थिक गतिविधिमा समेत असर पर्ने चेतावनी दिएका छन् ।
