धनगढी/सुदूरपश्चिम प्रदेशका वन–सम्बन्धी विभिन्न सरोकारवालाको २५ बुँदे प्रतिवेदन प्रदेश सरकारका माननीय मुख्यमन्त्रीलाई औपचारिक रूपमा पेश गरिएको छ।
कार्तिक २८ गते पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा भएको छलफल तथा समिति बैठकपछि तयार पारिएको उक्त प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई पठाइएको छ।
प्रतिवेदन तयार गर्ने समितिमा प्रदेश वन निर्देशनालयका संयोजक हेमा राज बिष्टसहित १७ जना सदस्य सहभागी रहेका थिए। समितिका सदस्य तथा सरोकारवाला निकायहरूको उपस्थितिमा सम्पन्न बैठकले प्रदेशको वन व्यवस्थापन, संरक्षण, वातावरणीय सुधार र सामुदायिक, साझेदारी तथा सहकारी वनसम्बन्धी चुनौती र समाधानका उपायहरू समेटेर प्रतिवेदन तयार पारेको हो।
समितिले अन्तिम प्रतिवेदन २५ (पच्चीस) बुँदामा तयार गरी मुख्यमन्त्री समक्ष पेश गरेको र उक्त प्रतिवेदनका आवश्यक निर्देशिका तथा कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्रालयलाई सिफारिस गरिएको संयोजक बिष्टद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा उल्लेख छ।
प्रतिवेदनमा वन प्रशासन सुधार, सामुदायिक तथा सहकारी वन सुदृढीकरण, वातावरणीय संरक्षण, वन क्षेत्रको समुचित उपयोग, अवैध दोहन नियन्त्रण, वन्यजन्तु संरक्षण, वन पर्यटन प्रवर्द्धन तथा संरक्षित क्षेत्रहरूको प्रभावकारी व्यवस्थापनलगायतका विषय समेटिएका छन्।
समितिमा वन निर्देशनालय, मन्त्रालय, सामुदायिक वन महासंघ, फेकोफन , पत्रकार महासंघ लगायतका सरोकारवाला संस्थाका प्रतिनिधिहरू समावेश छन्।
सुदूरपश्चिम सरकारका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले प्रतिवेदनमा समेटिएका बुँदाहरूलाई प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा लैजाने बताएका छन् । प्रतिवेदन बुझ्दै मुख्यमन्त्री शाहले प्रचलित कानून बमोजिम माग पुरा गरिने जानकारी दिए।
