धनगढी: बहुविवाह गर्न पाउने कानुनको मस्यौदा खारेज हुनुपर्ने मागसहित कैलालीका महिला मानव अधिकारकर्मीहरूले सुदूरपश्चिम सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिरा सार्कीको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
मुलुकी अपराधसंहिता २०७५ ले पूर्णतया निषेध गरेको बहुविवाहलाई सरकारले निश्चित परिस्थितिमा छुट दिने गरेर कानुन ल्याउन लागेको विषयमा उनीहरूले बुधबार मन्त्री सार्कीलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन्।
संघीय सरकारद्वारा संसद्मा पेस गरिएको फौजदारी कार्यविधिसंहिता संशोधन विधेयकबारे विभिन्न सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित भएका समाचारको विषयलाई लिएर कैलालीका महिला अधिकारकर्मीले त्यसरी ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
मस्यौदा कानुनी रूप दिएमा समाजमा महिला हिंसाको प्रकोप बढ्न गई सामाजिक संरचनासमेत खलबलिने अवस्था हुने भन्दै त्यसको विरोधमा ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको बताइन्छ। सरकारको यो प्रस्तावले विधिको शासनको मूल मर्ममाथि गम्भीर प्रहार गरेको उनीहरूको ठहर छ।
संघीय सरकारको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता दिने गरी तयार गरेको विधेयकको मस्यौदा खारेजीको माग गर्दै उनीहरूले ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका हुन्।
बहुविवाहसम्बन्धी कानुन संसद्बाट पारित भए घरपरिवारमा द्वन्द्व सृजना हुने, महिलामाथिको हिंसा वृद्धि हुने, महिलाहरू सधैँ दासीको रूपमा रहने तथा समाजमा विकृति बढ्ने र मानसिक रोगीको संख्या वृद्धि हुने भन्दै अधिकारकर्मी महिलाहरूले मस्यौदा खारेजीको माग गरेका छन्।
बहुविवाहलाई कानुनी मान्यता दिन बनेको प्रस्तावित मस्यौदाको विरुद्धमा विरोध र महिला अधिकारका लागि दबाब अभियानलाई निरन्तरता दिन साउन २२ गते १० बजे जिल्ला प्रशासन कार्यालय कैलाली अगाडि धर्ना कार्यक्रम आयोजना गरिने महिला मानवअधिकार रक्षक सञ्जाल कैलालीले जनाएको छ।
उक्त कार्यक्रम ऐक्यबद्धताका लागि लोकतन्त्र, महिला अधिकार, मानवअधिकार, पत्रकार, सामाजिक न्यायमा विश्वास गर्ने सबैलाई उपस्थितिका लागि आग्रह पनि गरिएको छ।
