जमुना न्युरे,धनगढी/कैलालीको जिल्लाको चुरे गाउँपालिका ४ को टाँक गडामा वन अतिक्रमण गरि निर्माण गरियका सरचना तथा घरटहरा आज हटाएको छ ।
डिभिजन बन कार्यलय धनगढीका प्रमुख केशब पराजुलिको नेतृत्वमा नेपाल प्रहरी , सशस्त्र प्रहरी , बन रक्षक सहित गयको टोलिले अतिक्रमण गरि बनाएका घरटहरा हटाएको छ ।
चुरे गाउपालिकाका पहिरो पिडितहरुले अतिक्रमण गरेको बन क्षेत्र खालि गराउनका लागि वन अतिक्रमण नियन्त्रण समितीका संयोक प्रमुख जिल्ला अधिकार युबराज कट्टेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सो अतिक्रमण क्षेत्र हटाउने निर्यण बमोजिम आज हटाएको हो ।
यसरी बन कार्यलयले बाढी तथा पहिरो पिडितहरुलाइ अतिक्रमित जमीन स्वस्फूर्त रुपमा खाली गरिदिन पटकपटक सूचना लिखित तथा मौखिक रुपमा दिदै आएको छ ।
टाँक गडा र पनेरुवागडा गरि बास्तबिक पहिरो पिडित ३५ घरधुरी मात्र भयको र अहिले त्यो ठाउँमा दिन प्रतिदिन अतिक्रमण गरि घरटहरा निर्माण र जोत खन गरि खेतबारी बनाउने , भएका ठूला ठुला सालका रुखका रिङ्ग काटेर सुकाउने र जमिन समेत किनबेच समेत गर्ने गरेका थिए ।
पहिरो पीडितको नाममा करिब ३ बर्ष देखि टाकगडामा ५७ हेक्टर जमिन अतिक्रमण गरि घरटहरा बनाउदै
आमपानी , सैन , सिउती गाउँका पहिरो पिडितहरुले बनाएका घरटहरा खाली गराउनका लागि डिभिजन वन कार्यलय धनगढीले अतिक्रमण हटाएको हो ।
सब डिभिजन बन कार्यलय खैरालाले पटकपटक अतिक्रमण गरि बनाएका घरटहरा खाली गर्नका लागि निरन्तर २ बर्ष देखि पत्राचार गरेको थियो ।
सुचना टास गर्दा पनि अतिक्रमण क्षेत्र खालि नभएपछि आज बल प्रयोग गरेर अतिक्रमण हटाएको डिभिजन वन कार्यलय धनगढी प्रमुख पराजुलीले जानकारी दिएका छन ।
२०७८ मा पहिरो बाट पिडित भएकाहरु चुरे गाउपालिका वडा न ४ टाक गडा स्थित राष्टिय बनमा बसोबास गरेका थिय । अहिले सो क्षेत्रमा पिडितका नाममा ४ सय ५ घरटहरा निमार्ण गरि बसोबास गरिरहेका छन ।
सुरुमा टेन्टमा बसोबास गरिरहेका उनिहरु अहिले संरचना संगै बनलाई खेतबारि बनाइरहेका छन । गयको
बन टोलिले अतिक्रमण गरि लगायको मकै , तरकारी समेत हटाएको हो ।
अतिक्रमण हटाएको ठाउँ अब बन कार्यलयले निरन्तर रूपमा अनुगमन र बन कार्यलय सङ बजेट अभाव रहेको कहि कतै बाट बजेट आए पछि काडेतार समेत लगायर त्यो क्षेत्रको सरक्षण गरिने सब डिभिजन बन कार्यलय खैराला प्रमुख मनोज ढकालले बताए ।
अतिक्रमण खाली गराउदा अतिक्रमकारीले पुन घरटहरा निमार्ण गर्न नसकुन भनेर बनाएका केही सरचनामा आगो समेत लगायको छ ।सो ठाउँ
राष्ट्रिय वन अतिक्रमीत क्षेत्र खाली नगरेमा वन ऐन २०७६ अनुसार पाँच बर्ष कैद तथा एक लाख रुपैया जरिवाना मागदाबी गर्दै दुबै सजाय हुने गरि कानुनी कारबाही गरिने पराजुलीले बताए । ।
यसै गरि कैलाली जिल्ला अन्य ठाउँमा गरियका अतिक्रमण पनि निरन्तर रूपमा गरिने समेत बताए ।
