सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले कानुनलाई व्यक्तिको अनुकूलतामा होइन, मुलुक र जनताप्रति उत्तरदायी भएर कार्यान्वयन गरिए मात्रै यसको सही सदुपयोग हुने बताउनु भएको छ।
मुख्य न्यायाधिवक्ताहरूको सातौं राष्ट्रिय सम्मेलन–२०८३ को उद्घाटन गर्दै मुख्यमन्त्री शाहले न्यायमा सबै नागरिकको समान पहुँच सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले कानुनलाई आफू अनुकूल व्याख्या गर्ने प्रवृत्तिका कारण मुलुकमा विभिन्न समस्या उत्पन्न भइरहेको उल्लेख गर्नुभयो।
“समन्वय, सहकार्य र कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन–सबल मुख्य न्यायाधिवक्ता, सुदृढ संघीय शासन” भन्ने मूल नारासहित धनगढीमा सुरुभएको छ ।
संघीय शासन प्रणालीको सुदृढीकरणका लागि तीन तहका सरकारबीच समन्वय आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै अधिकार र दायित्वका विषयमा अझै स्पष्टता नआएकाले तिन तहका सरकारबीच दुविधा कायम रहेको उहाँको भनाइ थियो।
उहाँले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच पारस्परिक सम्मान र सहकार्य जरुरी रहेको बताउँदै एकअर्काको अस्तित्व स्वीकार गरेर अघि बढेमा मात्र संघीय शासन बलियो हुने धारणा राख्नुभयो। केही स्थानमा स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीच देखिएका अधिकारक्षेत्रप्रति संकेत गर्दै उहाँले संघीय मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तथा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको अवस्थामा समेत प्रदेशका काममा अवरोध सिर्जना गरिनु दुःखद भएको टिप्पणी गर्नुभयो।
सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता ठेकेन्द्र राज जोशीको अध्यक्षतामा सुरु भएको सम्मेलन जेठ १३ गतेसम्म सञ्चालन हुनेछ। सम्मेलनमा सातै प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ताहरू, कानुनविद् तथा सरोकारवालाहरूबीच संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका कानुनी जटिलता र आगामी कार्यदिशाबारे छलफल हुने आयोजकले जनाएको छ।
